मलेसियाको रोजगार नीति संशोधनमा ढिलाइ

विदेशी कामदारबारे अध्ययन तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी उनीहरुको व्यवस्थापन, भर्ना प्रक्रिया, सेवा सुविधा, सुरक्षा आदि विभिन्न विषयमा आधारित नीति निर्माणमा सघाउनका गठित उक्त समितिले मानव संशाधन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको महिनौँ बितिसकेको पनि ऐन संशोधन हुन सकिरहेको छैन ।

संसदमा विदेशी कामदारको उचित व्यवस्थापन र उनीहरुका अधिकारबारे आवाज उठाउँदै आएका सांसद चार्ल्स सन्टिगोका अनुसार विभिन्न पक्षसँगको छलफलपछि प्राप्त सुझावहरुको आधारमा समितिले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तर उक्त संशोधन प्रस्ताव छलफलका लागि गत मार्च महिनामै संसदमा लैजाने भनिएपनि अझैसम्म यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

उक्त प्रस्तावित ऐन पारित भइ लागु भएमा नयाँ कामदार भर्नासमेत उक्त ऐनबमोजिम नै गर्ने मलेसियाको तयारी छ । तर नीति संशोधनमै ढिलाई हुँदा हाल रोजगारदाताले पुरानै प्रक्रियाअनुसार विदेशी श्रमिक लिइरहेका छन् ।

कामदारको हितमा रहेको दाबी गरिएको उक्त प्रस्तावित सुझावका आधारमा ऐन पारित भएमा मलेसियामा कार्यरत नेपालीसहित करिब २० लाख विदेशी कामदारहरु लाभान्वित हुनसक्ने बताइएको छ । तर संसदमा कहिले लैजाने भन्नेबारे निश्चित भइसकेको छैन । तर मानव संशाधनमन्त्री एम कुला सेगरनका अनुसार उक्त संशोधन प्रस्ताव आगामी अक्टोबरमा संसद बैठकमा लगिनेछ ।

‘विदेशी कामदार भर्नासम्बन्धी नीति नै फेरबदल गर्ने भनियो, विचौलिया नियन्त्रण गरिने भनियो ।’ एकजना मलेसियाली रोजगारदाता भन्छन्, ‘तर संसद र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभई उक्त कानुन कार्यान्वयन हुने कुरै भएन । अहिलेसम्म यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको देखिंदैन ।’

सरोकारवालाहरुले उक्त नीति संसदमा लैजानुअघि सार्वजनिक गर्न माग गरेपनि सरकारले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । १६२ पृष्ठ लामो उक्त ऐनमाथि उल्लेखित कतिपय व्यवस्थाहरु ७ वर्षअघि संशोधन गरिएको थियो ।

मलेसियाली गृह मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमाथि सरोकारवालाहरुले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेका थिए । कामदार भर्ना गर्न विचौलिया प्रतिबन्ध, कामदारको तलब बैंकबाट भुक्तानी, एक महिनामा १०४ घण्टा भन्दा कम ओभरटाइम सुविधा, मल्टी टायर लेभी शुल्क लगायतका प्रस्ताव सरोकारवालाले गरेका थिए । साथै एक कम्पनी छाडेर अर्कोमा भाग्ने समस्या रोक्न भन्दै कामदारको पारिश्रमिकबाट केही प्रतिशत रकम (छलफलकै क्रममा) कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने श्रम विभागका महानिर्देशकको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको दायरा लाई बढाइएको छ । श्रम अदालतलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मलेसियाका ‘नेशनल लेबर एड्भाइजरी काउन्सिल’ का सदस्यहरुले विदेशी कामदारको भिसाको म्याद सकिएपछि सम्बन्धित देश फर्कनुपर्ने प्रावधानको सट्टा उनीहरुलाई मुलुकमै पुनः रोजगारी दिन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । विद्यमान श्रम कानुन र यससँग सम्बन्धित विषयमा मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा सघाउन गठित काउन्सिलको केहीदिन अघि सम्पन्न बैठकमा सदस्यहरुले मन्त्री कुलासमक्ष त्यस्तो प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । त्यसो गरिएमा विदेशी कामदारमा निर्भर कम्पनीहरुलाई पनि मद्दत पुग्ने प्रस्तावकर्ताहरुको जोड छ । मानव संशानधनमन्त्री एम कुलाले ती प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि लैजाने बताए ।

हाल विदेशी कामदारले करार सम्झौता सकिएपछि स्वदेश फर्कनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस्तै भिसा सकिएका कामदारले पुनः रोजगारी गर्न पाउँदैनन्, बरु उनीहरु अध्यागमन नियम कानुन तोडेको अभियोगमा पक्राउ पर्ने र जेल सजायको भागेदार हुन्छन् ।

हाल अनुमानित करिब ४ लाखभन्दा बढी नेपाली मलेसियामा कार्यरत छन् । गत वर्ष मे महिनादेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी अझैसम्म बन्द छ । गतवर्ष कार्तिक २८ मा भएको द्विदेशीय श्रम सम्झौतापछि पनि नेपालीहरु नयाँ कामदारका रुपमा मलेसिया आउन पाएका छैनन् ।