‘स्यामा पिन्बा’लाई उत्कृष्ट ठहर्‍याउँदै सकियो तामाङ फिल्म फेस्टिभल 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तामाङ समुदायमा छोरी हुर्केपछि गुन्यूचोली दिने चलनमाथि बनेको छोटो फिल्म ‘स्यामा पिन्बा’ लाई उत्कृष्ट ठह्याउँदै राजधानीमा दुईदिने तामाङ अन्तर्राष्ट्रिय इन्डिपेन्डेन्ट चलचित्र महोत्सव (टिफ) सकिएको छ ।

सञ्चु थोकर निर्देशित १६ मिनेट लामो ‘स्यामा पिन्बा’ ले तामाङ समुदायको सांस्कृतिक मौलिकता उजागर गरेबापत् ‘सेमरी छोरङान ग्रान्ड जुरी अवार्ड’ दिइएको हो । झन्डै डेढ दशकअघि जयनन्द लामाले निर्देशक गरेको पहिलो तामाङ फिल्म ‘सेमरी छोरङान’ को नामबाट दिइएको यो अवार्डमा ५० हजार रुपैयाँ थियो ।

राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न महोत्सवमा देशविदेशबाट विभिन्न १८ वटा छोटा फिक्सन र डकुमेन्ट्री फिल्म देखाइएको थियो । सञ्चु थोकरद्वारा निदेर्शित फिल्म ‘स्यामा पिन्बा’ १६ मिनेटको थियो । बेस्ट डकुमेन्ट्री अवार्ड कमल योञ्जन निर्देशित ‘मधुराजा’ ले जित्यो । डकुमेन्ट्रीमा ललितपुरको बुडुन्चुली गाउँमा तामाङ समुदायले मनाउने पर्वलाई समेटिएको छ । काँठ क्षेत्रको मिश्रित तामाङ संस्कृतिलाई पहिलोपटक डकुमेन्ट्रीमार्फत बाहिर ल्याएको भन्दै यो डकुमेन्ट्रीलाई पुरस्कृत गरिएको हो ।

त्यस्तै, उत्कृष्ट सर्ट फिल्म अवार्ड कुशल तामाङको ‘क्यूई’ (पानी) ले जित्दा पब्लिक च्वाइस अवार्ड ‘छ्यो पोङ’ को पोल्टामा गयो । कमल योञ्जनद्वारा निर्देशित ‘छ्यो पोङ’ मा प्रेम गरी भागी विवाह गरेपछि चोरी सगुन लाने चलन उतारिएको छ । स्पेसल मेन्सन अवार्ड भने उदय लामाको ‘म्हेन्दोमाया डकुमेन्ट्री’ ले हात पारे । नुवाकोट, रसुवा, धादिङ आसपासमा गाउने म्हेन्दोमाया लोकभाकाको ऐतिहासिक पक्षलाई निर्देशक लामाले उतारेका छन् ।

त्यस्तै इन्करेजमेन्ट अवार्डमा छेडुप लामाको छोटो फिल्म ‘नोर्बु’ अब्बल ठहरियो । पश्चिमी बाजा गिटार छोडेर मौलिक बाजा टुङ्नातिर तानिएको एक संगीत पारखी युवकको मनोदशा यो फिल्ममा छ । तामाङ आवाज र सेलो फाउन्डेसनले गरेको महोत्सवमा एससीआरसी, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतको सहकार्य रहेको थियो । फेस्टिभलमा अप्रतिस्पर्धीको रूपमा अमेरिकाबाट ङिमा पाख्रिन तामाङको ‘गिफ्ट फ्रम मदर’, नेपालबाट फूलमान वलको ‘सेलफोन’ सहभागी थियो भने क्यानाडाबाट ग्राब्रियल ग्रेनोटको ‘पिल्ग्रिम्स टु पाँचपोखरी’ प्रतिस्पर्धामा थिए ।

महोत्सवको समापनमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले राष्ट्रभाषाका चलचित्रलाई प्रोत्साहन दिन यस्ता कार्यक्रमको सघाउने बताए । महोत्सवमा तामाङ नायिकाहरु चाँदनी मोक्तान, रोशनी ब्लोन, रञ्जिता लामा, चलचित्रकर्मी एवं सञ्चारकर्मी दीपेन्द्र दोङ, जगत दोङ, साहित्यकार सञ्चु ब्लोन लगायतसित विभिन्न विषयमा प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो । फिल्मकर्मीको सहभागितादेखि बहस, छलफल र गुणात्मकतामा सम्ममा महोत्सव सफल ठहरिएको महोत्सव अध्यक्ष विगेन्द्र वाइबा तामाङले बताए ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ २२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश ५ काे बजेट : अधिकांश पुराना योजनालाई

घनश्याम गौतम, सन्जु पौडेल

बुटवल — चालु वर्षका धेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश ५ सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटका धेरै अंश पूर्वाधार र कृषिमा केन्द्रित छन् ।

बजेटको ५१ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फ छ । स्थानीय तहमा जाने अनुदानसहित चालुतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रकम संकलन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

चालु वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट झन्डै ३ अर्ब मात्रै संकलन भएको छ । त्यसबाहेक ५ अर्ब चालु वर्षबाट बचत हुने रकम छ । प्रदेश ५ का लागि संघीय सरकारले समानीकरण वित्तीय अनुदानमा ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख र ससर्त अनुदानमा ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

सरकारले चालु वर्षबाट सुरु भएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई सबै गाउँपालिकामा विस्तार गर्ने भएको छ । यसअघि ७३ गाउँपालिकामध्ये ३५ पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो । त्यसका लागि सरकारले ४१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमले प्रदेशमा रहेको गरिबीको दर घटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

भौतिक पूर्वाधार
सरकारले बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ । प्रदेशको कृषि, पर्यटन र उद्योगको विकासले आर्थिक विकासको रेखा कोर्ने र त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको प्रमुख भूमिका रहने भन्दै सरकारले १५ अर्बभन्दा बढीरकम भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र सबैका घरमा खानेपानी र प्रदेशका सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउने संकल्प लिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र र स्थानीय तहको ससर्त अनुदानतर्फको बजेटको ठूलो हिस्सासमेत खानेपानी, विद्युत् र ऊर्जामा खर्च गर्नेछ । त्यसबाहेक सडक पुलमा मात्र १० अर्ब बढी रकम विनियोजन गरेको छ । खानेपानीतर्फ १ सय ६३ योजनाका लागि १ अर्ब ३९ करोड बजेट छ । त्यस्तै केन्द्र सरकारबाट चालु वर्षमा हस्तान्तरण भएका ६ सय ६६ खानेपानी योजनाको निरन्तरताका लागि पनि ८७ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ ।

सरकारले पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोट हुँदै रोल्पाको होलेरी पुग्ने सडकलाई जीवराज आश्रित–कृष्ण सेन मार्ग नामकरण गर्दै प्रदेशको गौरवको आयोजनामा रूपान्तरण गरेको छ । त्यसका लागि २० करोड बजेट छ । त्यस्तै चालु वर्षदेखि सुरु भएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको बाइपासका रूपमा रहेको झुम्सा–चरंगे सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गरी स्तरोन्नति गर्न १० करोड, रुकुमकोट–सिस्ने सडकलाई १० करोड, रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकका लागि १० करोड रकम छ । प्रदेशभित्रका ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सडक स्तरोन्नतिका लागि ४८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । २९ वटा स्थानी तह पहुँच मार्ग स्थापना गर्न ७५ करोड बजेट छ ।

सरकारले सीमान्तकृतलगायत लक्षित वर्गलाई आवास सुविधा प्रदान गर्न प्रदेशका १२ जिल्लामा २ हजार घर निर्माण गर्न ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिको केन्द्रका रूपमा रहेका बुटवल–भैरहवा, नेपालगन्ज–कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुर क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न र प्रदेशका गौरवका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम अन्य मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने गरी ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा सञ्चारमाध्यमको स्थापना, सञ्चालन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेछ । प्रदेश सूचना पार्क स्थापनाका लागि १० करोड बजेट छ ।

पर्यटन
पर्यटन विकासका लागि सम्भावित गन्तव्य पहिचान, विकास र प्रवर्द्धनमा ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनीका बुद्धकालीन सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र विकास, पर्यापर्यटनका लागि बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र ढोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वखण्डको सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, स्वर्गद्वारी, सुपादेउराली, रुरु, रेसुंगा, पाण्डवेश्वर धामलगायतको संरक्षण र विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

पाल्पाको तानेसनसहित हिलस्टेसन र प्राचीन कोट र गढीमा पूर्वाधार विकास गर्नेछ । लुम्बिनी र नेपालगन्जलाई टुरिज्म हबका रूपमा विकास गर्ने र पाल्पा दरबारलाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । ग्रामीण पर्यापर्यटन र होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि १५ करोड र प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि ३५ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग
सरकारले प्रदेशभित्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि प्रदेशमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशमातहत ल्याउने र निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रको विकासको नेतृत्व प्रदेशले गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । प्रदेश ५ को बुटवलमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेको नौबस्तामा संघीय सरकारले औद्योगिक करिडार निर्माण गरिरहेको छ । तिनीहरूको संरचनागत व्यवस्थापन गरेर लगानीको वातावरण तयार गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन हुनेछ । दलित समुदायले परम्परादेखि अँगाल्दै आएको शिल्प व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले भगत सर्वजित शिल्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि २ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम पनि आगामी वर्षबाट छनोट र डीपीआर तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि टेवा पुग्ने उद्योग स्थापनामा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति छ । समग्र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले २३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म मोनोरेल, स्वर्गद्वारीमा केबलकार निर्माणलगायत महत्त्वपूर्ण १२ आयोजनालाई लगानी जुटाउन लगानी बोर्डमार्फत लगानी सम्मेलन गर्नेछ । प्रदेश योजना आयोगमार्फत प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न र योजना व्यवस्थापनका लागि परियोजना बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

शिक्षा
प्रदेशको उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउन २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसले सामुदायिक क्याम्पसमा कानुन, विज्ञान, व्यवस्थापन र प्राविधिक विषय सञ्चालनमा सहयोग पुग्नेछ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कमलरी, मुस्लिम र दलित समुदायका छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा १ नमुना विद्यालय छनोट गरिनेछ । समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि ५७ करोड बजेट छ ।

घरेलु हिंसा अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी ४ करोड ८६ लाख बजेट छ । ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता ग्राम स्थापनाका लागि डेढ करोड बजेट छ । खेलकुदतर्फ खेलकुद परिषद् गठन, मुख्यमन्त्री रनिङ सिल्डलगायतका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि १६ करोड ६९ लाख बजेट छ ।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सेवातर्फ सरकारले ७४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यसमा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ । लुम्बिनीमा सिटीस्क्यानसहितको न्युरो तथा अर्थोसम्बन्धी र राप्तीमा एनआईसीयूसहितको पेडियाट्रिक सेवा विस्तार हुनेछन् । त्यसका लागि २५ करोड ६३ लाख रकम छ ।

प्रदेशमा आयुर्वेदिक चिकित्सा सुधारका लागि ६ करोड ४२ लाख रकम छ । ८४ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै सेवा पुर्‍याइनेछ । सबै स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारले ७४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो नलागे पनि सरकारले प्रदेशसभाको संरचना निर्माण र व्यवस्थापनका लागि ३३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटप्रति प्रतिपक्ष असन्तुष्ट
बजेट भाषणले राजधानीको विषयमा कतै नबोलेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमालले बताए । ‘बजेट पूरै कार्यकर्ता पालनपोषण गर्ने गरी आएको देखिन्छ, कुनै मिसन र भिजन छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानीको विषयमा पनि केही बोलेको छैन ।’ सरकारको बजेटले समानुपातिक विकाससमेत नगर्ने उनले बताए । कांग्रेसले थप अध्ययनपछि बजेटप्रतिको धारणा सार्वजनिक गर्ने कांग्रेस नेता अष्ठभुजा पाठकले बताए ।

संघीय समाजवादी फोरमका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेले बजेट जनताको पक्षमा नभएको बताए । ‘बजेटमा कुनै नयाँपन छैन, गत वर्षकै निरन्तरताको बजेट हो,’ उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना बोकेको प्रदेश भए पनि बजेटले त्यसको विकासमा प्राथमिकता नदिई शब्दमा मात्र आवश्यक बजेट छुट्याएको छ ।’ त्यस्तो बजेटले पर्यटन क्षेत्रको पर्याप्त विकास नहुने उनले बताए ।

कृषिमा ४ अर्ब ७ करोड
प्रदेश ५ सरकारले आगामी आवको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषिमा ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट छ । जसमा कृषिसँग जोडिएका अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत समावेश छन् ।

‘गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट सुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै किसानलाई कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान प्रदान गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । त्यसका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट छ । यस्तै रोजगारी दिने गरी सञ्चालन हुने ठूला फर्म र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रममार्फत १० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । चालु वर्षदेखि सुरु गरिएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

गत वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रअनुसार ५२ वटा स्मार्ट कृषि गाउँ निर्माण गरेकामा यस वर्ष पनि यसलाई निरन्तरता दिई थप २४ स्थानीय तहमा लागू गर्ने गरी प्याकेज कार्यक्रम शीर्षकमा ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छ । किसानबाट उत्पादन भएका वस्तु राख्नका लागि कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्न ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

‘युवाको पौरख, प्रदेशको गौरव’ नाराका साथ शिक्षित युवा कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले पढदै, सिक्दै कमाउँदै भन्ने नारालाई सार्थक पार्न युवालक्षित कार्यक्रममा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै टुक्रे आयोजनाभन्दा पनि किसानलाई चक्लाबन्दीसहित नमुना फार्म स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

भूमिहीन किसान खेतीको कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइएको छ । तराईका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा, पहाड र हिमालमा सुन्तला, कागती र स्याउको व्यावसायिक उत्पादनका लागि प्रोत्साहनस्वरूप २ लाख र फलफूलका बिरुवा रोप्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषिमा भूमिहीन किसानको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले चालु वर्षकै करार खेती कार्यक्रमलाई संशोधनसहित निरन्तरता दिएको छ । चालु वर्ष ३ सय ५९ बिघा जमिनमा करार खेती भइरहेको छ ।

त्यसलाई कार्यविधि परिमार्जन गरी जग्गाको मापदण्ड खुकुलो बनाइएको सरकारले जनाएको छ । कृषि व्यवसायीकरणमा आवश्यक पर्ने टिस्यु कल्चर प्लान्ट स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । शीतभण्डार स्थापनाका लागि ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।

विभिन्न स्थानमा कृषि मिसन कार्यक्रमका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको जनाए पनि कृषकले भने बजेट कार्यान्वयनपछि मात्रै यसको नतिजा थाहा पाइने बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ २२:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्