काठमाडौँ — २०७४ को एसईई परीक्षामा रूपन्देहीका सात जनाले ४ जीपीए अंक हासिल गरे । त्यसमध्ये चार जना छात्रा थिए ।
०७२ मा सैनामैना नगरपालिकाको मुर्गियास्थित सुनगाभा पब्लिक माविकी समीक्षा सुवेदी मुलुकमै उत्कृष्ट अंक हासिल गर्ने छात्रा बनिन् । त्यस वर्ष उनीसमेत मुलुकका २ जनाले मात्र ४ जीपीए अंक ल्याएका थिए । ०७१ सालको एसएलसीमा शान्ति नमुना माविकी छात्रा भावना अर्याल नेपाल दोस्रो र छात्रातर्फ प्रथम भएकी थिइन् । रूपन्देहीलगायत प्रदेशका अन्य जिल्लामा छोरीहरू पढाइमा अब्बल साबित भइरहेका छन् । छात्राले सहपाठी छात्रलाई टक्कर दिएका छन् ।
यहाँका विद्यालयस्तरमा छात्राको नतिजा छात्रको भन्दा राम्रो रहेको छ । गत वर्ष जिल्लास्तरबाट अध्ययन गरेका कक्षा ८ र कक्षा १० दुवैमा छात्राको नतिजा अगाडि रहेको जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले जनाएको छ । ‘उक्तीर्ण दर, विद्यालयमा हुने अतिरित्त क्रियाकलाप, अनुशासनलगायतमा पनि छात्रा अगाडि छन्,’ एकाइ अधिकृत हरिबहादुर विष्टले भने, ‘पढ्ने अवसर र वातावरण भएमा छोरीहरूले गतिलो गर्छन् भन्ने उदाहरण धेरै छन् ।’ प्रदेशमा विपन्न समुदायका परिवारले पनि छोरासरह छोरीलाई पनि विद्यालय पठाउन थालेका छन् । विपन्न दलित, पिछडिएका मुस्लिम र जनजातिको बहुल क्षेत्रमा पनि छोराछोरीबीच शिक्षामा गरिने विभेद हट्दै गएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा विकट मानिने मर्चवारी गाउँपालिकामा १० वर्षअघिसम्म छोरी पढाउने घर भेटिँदैनथे । अहिले छोरी नपढाउने घर भेट्टाउन मुस्किल छ । तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर शिक्षामा छोरीको पहुँच बढेको छ । प्रदेशमा १२ जिल्ला छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार तिनमा २ लाख १३ हजार ६ सय ११ बालबालिका बालविकास केन्द्रमा छन् । तीमध्ये बालिकाको संख्या १ लाख २३ हजार छ । आधारभूत तहमा १० लाख ६३ हजार ३ सय ९१ विद्यार्थी छन् । त्यसमा ५ लाख ३३ हजार ६ सय ४१ बालिका छन् ।
कक्षा बढ्दै जाँदा छात्राको संख्या केही घटेको देखिन्छ । प्रदेशभर कक्षा ९ र १० मा २ लाख ५९ हजार ६ सय ६७ विद्यार्थी छन् । त्यसमा १ लाख ५ हजार छात्रा छन् । शिक्षा विभागले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनअनुसार यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा सबैभन्दा धेरै छोरी पढ्छन् । सामुदायिकमा ८० दशमलव ७ प्रतिशत बालिका छन् । बालक भने ७५ दशमलव ६ प्रतिशत छन् । मदरसामा बालिका ४ दशमलव १ प्रतिशत छन् । बालक जम्मा ३ दशमलव ६ प्रतिशत छन् । पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, प्यूठान, रुकुम दाड, बाँके र बर्दियामा छात्राको संख्या कम छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले विद्यालयमा छोरीको पहुँच बढाउन, टिकाउन र प्रतिस्पर्धामा उतार्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अभियान चलाउने तयारी भइरहेको बताए । ‘छोरी भएकै कारण पढ्न नपाउने, नियमितता नहुने, प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने समस्या हटाउँदै जानेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि लैंगिक मैत्री भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरण बनाइनेछ ।’
