घर्किंदै समय 

भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती पुननिर्माणको काम प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । निजी आवास र भूकम्पमा भत्किएका अन्य संरचना पुनर्निर्माणको तथ्यांक भने त्यति निराशाजनक छैन ।
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विनाशकारी भूकम्प आएको चार वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम थालेको ४० महिना पूरा भयो । भूकम्पमा भत्किएका निजी आवासमध्ये यो अवधिमा आधा घरहरू सरकारी राहतसहित निर्माण भएका छन् ।

बाँकी ३० प्रतिशत निजी आवासहरू पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

प्राधिरकणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली प्राधिकरणसँग अब बाँकी रहेको २० महिनामा निजी आवासहित शैक्षिक, सरकारी र स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण पूरा हुने दाबी गर्छन् । ‘अबको २० महिनामा बाँकी काम सक्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘सम्पदाको पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले बाँकी काम पुरातत्त्व विभागमार्फत हुनेछ ।’

गठनको समयमा प्राधिकरणलाई ५ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । पुनर्निर्माणको चुनौतीसँगै यसले अवसर पनि दिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको तर्क छ । ‘भूकम्पपछि सुरक्षित र सुन्दर बस्तीहरू बनेका छन्,’ उनले भने, ‘कानुनी र नीतिगत व्यवस्था प्रस्ट बनेको छ ।’

ज्ञवालीले पुनर्निर्माणले सुरक्षित र सुन्दर बस्ती निर्माणको अवसर दिएको दाबी गरे पनि पूर्वप्रधानमन्क्री तथा नयाँ शत्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई यसमा सहमत छैनन् । ‘पुनर्निर्माण कछुवाको गतिमा भइरहेको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘जुन तीव्रताका साथ पुनर्निर्माण र नवनिर्माण हुन पर्थ्यो, हुन सकेन ।’

सरकारले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि दिने भनेको तीन लाख राहत पनि अप्ठ्यारो प्रक्रियाबाट दिइएकाले पीडितले राहत लिन झन्झट व्यहोरेको उनको तर्क छ ।‘मैले भूकम्पलगत्तै भनेको थिएँ, छरिएर रहेको वस्तीलाई एकीकृत गरौं तर पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने गरी काम गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘बारपाकजस्ता परम्परागत र साँस्कृतिक बस्तीको पुनर्निर्माण भद्रगोल ढंगबाट गरियो, योजनाबद्ध भएन ।’

परम्परागत बस्तीको पुनर्निर्माण पुरानै शैलीमा नगर्दा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अवसर गुमेको उनी बताउँछन् ।
एकीकृत बस्तीका लागि ३७ वटा प्रस्ताव परेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । तीमध्ये २९ वटा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि योजना स्वीकृत भएको छ । यो अवधिमा जम्मा २ वटा एकीकृत बस्ती मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् र थप ३ वटा बस्ती पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेजस्तो भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको काम प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । निजी आवास र भूकम्पमा भत्किएका अन्य आवासको पुनर्निर्माणको तथ्यांक त्यति निराशाजनक पनि छैन । भूकम्पमा घर भत्किएका करिब ८ लाख २४ हजार परिवारमध्ये ७ लाख ६२ हजार बढीसँग अनुदान सम्झौता गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये ९९ प्रतिशते प्राधिकरणबाट पहिलो किस्ता लिएका छन् ।

तीमध्ये आधाले घर निर्माण गरेर बस्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म भूकम्पमा भत्किएकामध्ये ३ लाख ८२ हजारले नयाँ घर निर्माण गरिसकेका छन् । २ लाख ३० हजारले घर निर्माण गरिरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । अनुदान सम्झौतामध्ये ३० प्रतिशत घर निर्माणको चरणमा छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेको घरलाई आधार मान्ने हो भने ७ लाख ६२ हजारमध्ये ८० प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकिने अवस्थामा छन् ।

भूकम्पले ६४ हजार बढी घरमा क्षति पुर्‍याएको थियो । तीमध्ये २० हजार घरले मात्रै प्राधिकरणसँग अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेकामध्ये ९२ प्रतिशतले अर्थात् १९ हजार बढीले पहिलो किस्ता लिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

निजी आवासको पुनर्निर्माणको काम आगामी असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य प्राधिकरणले तय गरेको थियो । अहिलेसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अबको तीन महिनामा निजी आवासको सबै पुनर्निर्माण सक्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
अन्य क्षेत्रको भवन पुनर्निर्माण पनि निजी आवासको जस्तै छ ।

पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ७ हजार ५ सय विद्यालयमध्ये ४ हजार २ सय विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका विद्यालय भवनको प्रतिशत ५६ छ । बाँकी २१ प्रतिशत विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । करिब १५ प्रतिशत विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माणको चरणमा गएकै छैनन् ।

पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने करिब १२ सय स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५४ प्रतिशत भवनहरूको पुनर्निर्माण भएको र १२ प्रतिशत भवनहरू पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । ३४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरू पुनर्निर्माण गर्न बाँकी छ ।

भूकम्पमा भत्किएका ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये २ सय ६२ भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पले भत्किएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकायका भवनहरू पनि केही निर्माण भइरहेका र केही निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छन् ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ग्रामीण सडक र खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण भने सुस्त गतिमा छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ७५ वटा ग्रामीण सडकमध्ये ४ वटा सडक मात्रै बनेका छन् । ३ हजार २ सय बढी खानेपानी आयोजनामध्ये करिब ८ सय आयोजना मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । अझै १७ सय बढी खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

प्राधिकरणले अबको २० महिनामा बाँकी काम सकाउने भने पनि यी सबै काम सकाउने यो समय पर्याप्त हुनेमा धेरैले शंका गर्छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली पनि सरकारले चाहेमा एक वर्षसम्म प्राधिकरणको म्याद थप्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउँछन् ।

सरकारले भर्खरै समायोजनमार्फत कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरेफेर गरेको छ । समायोजनमा परेका कर्मचारीहरूको सरुवा हुँदा प्राधिकरणको काममा प्रभाव पर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । ‘पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानुन र प्राविधिक पक्ष बुझेका कर्मचारी सरुवा हुँदा काम केही प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गराएर काम सुचारु गराउने विषयमा प्राधिकरणले तयारीगरिरहेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०९:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दाताकै भर

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — पुनर्निर्माणमा अपुग रकम दातृ निकायबाट संकलन गर्ने गरी सरकारले छलफल शुरु गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अब करिब ४ खर्ब रुपैयाँ पुग्दैन ।

‘पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमध्ये पहिले प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको ३ सय ४३ अर्ब नै दातृ निकायबाट प्राप्त भए पनि ६ खर्बभन्दा बढी रकम पुग्दैन, त्यसमध्ये करिब २ खर्ब रुपैयाँ प्राधिकरण, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेक्र र सरकारको कार्यत्रमबाट संकलन गर्न सकिएला,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भने, ‘त्यसपछि पनि ४ खर्ब रुपैयाँ त घाटा नै छ । यो रकम कहाँबाट जुटाउने छलफल गरिरहेका छौं ।’

पुनर्निर्माणको अनुमानित लागत ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब साढे ५ खर्ब संकलन हुने देखिए पनि बाँकी रकम नपुग छ । यसका लागि विभिन्न दातासँग छलफल अघि बढाइएको राष्ट्रिय ज्ञवालीले बताए । छलफल सकरात्मक ढंगले अघि बढेको र केही दातृ निकायसँग विगतमा सम्झौता भएको रकमभन्दा बढी माग गरिरहेको ज्ञवालीले बताए । ‘विश्व बैंकसँग छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘विश्व बैंकले करिब ६० अर्ब थप दिने विषयमा कुरा भएको छ ।’

विगतमा सम्झौता हुन बाँकी दातृ निकायसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । केही रकम सरकारको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल अघि बढेको उनले बताए । भूकम्पले ध्वस्त पारेका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि मात्र दाता राष्ट्रबाट करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ (४ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर) प्राप्त हुने गरी सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमध्ये केही रकम आइसकेको छ भने केही आउने प्रक्रियामा छ ।

०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले करिब ८ लाखभन्दा बढी घर र ठूलो संख्यामा पूर्वाधार (बाटो, पुल, मन्दिरलगायत सांस्कृतिक धरोहर) ध्वस्त भएका थिए । ती पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउन सरकारले दाता सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा दाताबाट करिब सवा ४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

कुल प्रतिबद्धतामध्ये केही सहुलियत ऋण सहयोग र केही अनुदानमार्फत प्राप्त भएको हो । सम्मेलनमा २६ दाता राष्ट्र तथा संघसंस्थाले ४ अर्ब १० करोड ९५ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब सवा ४ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको प्रतिबद्धता गरेका थिए । ‘प्रतिबद्धता गरेका २६ दातामध्ये १३ ले सम्झौता गरेका छैनन्,’ प्राधिकरणका उपसचिव दिव्यराज पोखरेलले भने, ‘प्राधिकरणसँग सम्झौता नगरे पनि तीमध्ये केहीले राहत, प्रत्यक्ष खर्चलगायत माध्यमबाट खर्च गरेको भन्ने रिपोर्टिङ भएको छ ।’ सम्झौताका लागि केही दातासँग प्रक्रिया अघि बढेको छ भने केहीसँग एक/दुई दिनमै सम्झौता तयारी भएको उनले बताए ।

प्रतिबद्धता जनाएका एक दर्जन बढी दाताको प्राधिकरणसँग सम्झौता नभएको अवस्थामा पनि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ । केही दाताबाट प्रतिबद्धता गरेभन्दा धेरै रकम आएको, केही दाता पछिल्लो समयमा थपिएकाले ४ खर्बभन्दा बढीको सम्झौता भइसकेको पोखरेलले बताए ।

गत असारसम्म सरकारले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा १ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यो आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिनामात्र बाँकी छ । लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको खण्डमा आगामी असारसम्म पुनर्निर्माणमा करिब ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

यस्तै चीनलगायत केही दाताले प्राविधिकरणसँग सम्झौता गरे पनि तीनले गैर बजेटरी (अफ बजेट) खर्च गरिरहेका छन् । यस्ता दाताको संख्या पनि आधा दर्जन छ । कुल प्रतिबद्धतामध्ये १ अर्ब ४४ करोड ४१ लाख डलर (करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ) सहुलियत ऋण र ८९ करोड ९६ लाख डलर (करिब ९० अर्ब रुपैयाँ) अनुदान गरी कुल २ अर्ब ३४ करोड ७२ लाख डलर (करिब २ खर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) को सम्झौता भएको छ । दाताहरूमार्फत करिब ९२ करोड ५६ लाख डलर (करिब साढे ९२ अर्ब रुपैयाँ) गैर बजेटरी खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी रकम दाताले आफ्नो हिसाबले खर्च गरेको भनिए पनि त्यसको यथार्थ विवरण सरकारसँगै छैन ।

प्रतिबद्धता जनाएकामध्ये नर्वे, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, दक्षिण एसिया, पाकिस्तान, स्विटजरल्यान्ड, श्रीलंका, साउदी अरब, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, फिनल्यान्ड र टर्कीले प्राधिकरणसँग अझै सम्झौता गरेका छैनन् । तीमध्ये केहीले आआफ्नो तरिकाबाट भूकम्पपीडितलाई आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको देखिए पनि आधा दर्जन बढी संस्था बेखबर रहेको स्रोतले बताएको छ ।

दाताबाट प्राप्त रकम निजी आवास, स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्र, धार्मिक तथा सांस्कृतिक घर निर्माणमा खर्च भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस्तै, सामाजिक क्षेत्र, कृषि, वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, विजुली, बाटोलगायत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको छ । प्राप्त विदेशी सहयोग भूकम्प क्षतिका आधारमा भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा खर्च गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

स्वदेशी र विदेशी सहयोगमार्फत संकलन भएको रकम आवश्यकता अनुसार खर्च गरिएको जनाउँदै प्राधिकरणका उपसचिव पोखरेलले भने, ‘पुँजीको समस्या पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि हो । अन्य क्षेत्रमा अब पुँजीको समस्या देखिँदैन ।’ यसकारण निजी आवास निर्माणका लागि आवश्यक थप पुँजी जुटाउन सरकारले विभिन्न दातासँग छलफल अघि बढाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७६ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT