संगीत तथा नाट्यको काम रोक्न आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अघिल्लो महिनामात्रै गठित नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नयाँ पदाधिकारीलाई कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदातलले आदेश दिएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिवसहित प्राज्ञ परिषद् सदस्यलाई आगामी १२ फागुनसम्म काम नगर्न सर्वोच्चले अन्तिरिम आदेश दिएको हो ।

रंगकर्मी जितबहादुर देउजा (विजय विस्फोट) ले प्रतिष्ठान ऐनविपरीत पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई साताअघि रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाईसमेत विपक्षी बनाइएको आदेशमा उल्लेख छ, ‘नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ८ बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको निर्णय रीतपूर्वक भएको हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको र समितिका सदस्य प्राध्यापक श्रीराम शर्मा आफैं उपस्थित भई सो निर्णयमा प्रश्न उठाएको देखिँदा सो सिफारिस समितिको
२९ मंसिर, २०७५ को निर्णय तथा उक्त सिफारिसका आधारमा १५ पुस, २०७५ मा भएको निर्णयसमेत १२ फागुन, २०७५ सम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सरकारले गत पुस १५ मा प्रतिष्ठानमा कुलपतिका रूपमा नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन), उपकुलपतिमा हरिहर शर्मा, सदस्य सचिवमा श्याम तमोट र प्रज्ञा परिषद् सदस्यमा नमुना शर्मा, निशा शर्मा, हरिदेवी कोइराला, धिरेन्द्र प्रेमर्षी, अशोककुमार राई र मेघराज शर्मा नेपाल (मञ्जुल) नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिलगत्तै सिफारिस समितिका सदस्य श्रीराम आचार्यले सिफारिसभन्दा बाहिरको व्यक्ति नियुक्त भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति निकालेका थिए । ऐनअनुसार सुरुमा प्रज्ञासभा गठन गरेर त्यसबाट मात्रै पदाधिकारी चयन गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत कार्य भएको भन्दै विजय विस्फोटले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटको अन्तिम फैसला आगामी १२ फागुनमा गर्ने सर्वोच्चको आदेशपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०८:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रारम्भिक बालविकास रणनीति : वडा–वडामा शिशु केन्द्र

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — स्थानीय सरकारको मातहतमा प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रारम्भिक बालविकास रणनीति (२०१९–२०३०) निर्माणको क्रममा आयोगले गर्भदेखि ८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई लक्षित गरी केन्द्र सञ्चालन गर्ने अवधारणा ल्याएको हो ।

हाल देशभर सामुदायिक विद्यालय र निजी तबरबाट सञ्चालित ३६ हजार ५ सय ६८ बालविकास केन्द्र छन् ।

यी केन्द्र उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी नभएको भन्दै स्थानीय सरकार मातहत स्याहार केन्द्र खोल्ने सोच अघि बढाइएको हो । ‘अहिले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा सञ्चालित बालविकास केन्द्रहरूले पढाइ/लेखाइलाई मात्र ध्यान दिए,’ आयोगकी सदस्य उषा झाले भनिन्, ‘बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, हेरचाह, सुरक्षामा समेत ध्यान दिएर रणनीति तयार पार्न लागेका हौं ।’ आयोगले रणनीति तयार पार्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरिसकेको छ ।

शिशु स्याहार, मन्टेश्वरी, नर्सरी, के.जी. आदि नामबाट खुलेका बालविकास केन्द्रहरूको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाउन मापदण्डसमेत तय गरिने आयोगले जनाएको छ । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध बालविकास केन्द्र सञ्जालको सहभागितामा रणनीति बनाउन लागिएको हो ।

‘बालविकास केन्द्र भनेको शिक्षाको कार्यक्रम जस्तो मात्र भएर सीमित भयो,’ झाले भनिन्, ‘उद्देश्यअनुसार शिशु स्याहार केन्द्र चलाउन रणनीति तय गर्न लागिएको हो ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने स्याहार केन्द्रमा जन्मेदेखि ४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई हेरचाह र संरक्षण गरिने उनले बताइन् । ४ वर्ष पुगेपछि विद्यालयहरूमा सञ्चालित बालविकास केन्द्रमा समायोजन गरेर ८ वर्षसम्म रेखदेख गर्ने प्रबन्ध मिलाउने सोच अघि सारिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बालविकास केन्द्रमा भर्नादर ८४ प्रतिशत पुगेको छ । तीमध्ये ६६ प्रतिशत बालबालिका मात्र १ वर्षे बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने गरेका छन् ।

टोलटोलमा बालउद्यान : शिक्षा आयोगउच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि प्रत्येक वडा र टोलमा बालउद्यानसहित शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई लक्षित गरी एकवर्षे बालविकास कक्षा सञ्चालनमा रहेको छ । करिब ६ हजार निजी विद्यालयमा विभिन्न नाममा बालविकास कक्षा चलिरहेका छन् । उनीहरूले ४ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई समेत भर्ना लिने गरेका छन् । शिक्षा आयोगले ४ वर्षमुनिका बालबालिकाको हकमा बालविकास केन्द्र व्यवस्थित गर्न जोड दिएको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारलाई प्रत्येक वडा र टोलमा खेलाउन लैजान मिल्ने बालउद्यान बनाई खेलका सामग्री उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । गर्भवती महिला र नवजात शिशुको स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहमा ध्यान दिन स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिइएको हो । दैनिक कामकाजमा व्यस्त हुने अभिभावकका छोराछोरीहरूका लागि सामुदायिक वा निजी तबरले बाल हेरचाह केन्द्र खोल्न सकिने सिफारिस गरिएको छ ।

तर त्यस्ता केन्द्रमा पढाउन नपाइने सर्त लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निम्न आय भएका र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरूको हकमा भने नि:शुल्क हेरचाह केन्द्रमार्फत सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिइएको हो ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७५ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT