कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्युत् चुहावट गर्नेलाई जरिवाना

भक्तपुर — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भक्तपुर वितरण केन्द्रले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत् चोरी गर्ने २ सय ३३ उपभोक्तालाई कारबाही गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ महिनामा विद्युत् चोरी गर्ने २ सय ३३ उपभोक्तालाई कारबाही गरी ७५ लाख ९५ हजार ४ सय ९४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको केन्द्र प्रमुख प्रज्ज्वलमान श्रेष्ठले बताए । चालु आर्थिक वर्षको पुस २३ सम्ममा ३४, मंसिरमा ४९, कात्तिकमा २९, असोजमा ३९, भदौमा ३३ र साउनमा ४९ उपभोक्ता विद्युत् चुहावटको कारबाहीमा परेका छन् ।


विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइ गर्न प्राधिकरणले दैनिक विशेष र छडके अनुगमन टोली खटाउँदै आएको जनाएको छ । ‘चुहावट बढी भएको क्षेत्र हेरी डेढ वर्षदेखि दैनिक दुई टोली अनुगमनका लागि पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘विद्युत् चोरी गर्न प्रयोग गरेको सामग्रीसहित नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने गरेका छौं ।’ चोरीमा संलग्न आफैं आएर आवश्यक जरिवाना तिर्ने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा विद्युत् चुहावट गर्ने ३ सय ६८ उपभोक्ता कारबाहीमा परेका थिए । कारबाहीमा परेका उपभोक्ताबाट १ करोड १७ लाख ७४ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भक्तपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।


मुलुकमै बढी विद्युत् चोरी हुने जिल्लामा पर्ने भक्तपुरमा चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रले जिल्लामा कार्ययोजना निर्माण गरी विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म ६५ प्रतिशतसम्म विद्युत् चुहावट हुँदै आएको भक्तपुरमा सोमबार सम्ममा भने विद्युत् चुहावट १३ दशमलव ७२ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ ।


चुहावट नियन्त्रणका लागि पोस्टर, पम्प्लेट टाँस्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, नगरमा कति विद्युत् खपत भइरहेको छ त्यसको जानकारीका लागि प्रत्येक फिडरका बस्ती/बस्तीमा विद्युत् खपत देखाउने मेसिन जडान गरी मापन गर्ने कार्य गरी विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण अभियान थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


विद्युत् चुहावट बढी देखिनुमा बन्द मिटरको प्रभाव भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुरानो इलेक्ट्रो मेकानिकल मिटरहरू धेरै मात्रामा बन्द भएको र फेर्ने कार्य भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?