तीनै मुद्दा एउटै इजलासमा सुनुवाइ हुने

सप्तपाताल पोखरी अतिक्रमण
प्रशान्त माली

ललितपुर — सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि सुनुवाइको क्रममा रहेको लगनखेलको सप्तपाताल पोखरी सम्बन्धी तीन मुद्दा बिहीबार एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । 


न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो । २०६७ देखि यसअघिसम्म मुद्दाको छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ भए पनि निर्णयमा भने पुग्न सकिरहेको थिएन ।

Citizen


नमुना मच्छिन्द्र मावि लगनखेलले ०६० मा पोखरीको जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन खोजेपछि विवादमा आएको थियो । यस विरुद्ध स्थानीयले २०६१ मासर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले पोखरी क्षेत्र मासिने र स्तूप वरिपरिको दृश्यलाई असरपर्ने गरी भवन नबनाउन आदेश दिएको थियो । विद्यालयले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दियो । अहिले यो मुद्दा विचााराधीन अवस्थामा छ ।

मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि विद्यालयले ०७५ मा भवन बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाबाट नक्सा पास स्वीकृति गरायो ।

यस विरुद्धमा नक्सापास खारेज गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले सर्वोच्चमा हालेको रिट पनि विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा पोखरीसम्बन्धी विद्यालयको नाममा दर्ता रहेको जग्गा बदर हुनुपर्छ भनेर स्थानीयले २०६८ मा हालेको मुद्दा मुख्य हो । लगनखेल वातावरण सुधार संस्था अध्यक्ष स्थानीय पूर्ण स्थापित भन्छन्, ‘विदेशमा पोखरी बनाउन बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउनुपर्छ । हाम्रोमा भएको पोखरी पनि मास्न तम्सिइन्छ ।’

२०६८ देखि २०७५ असोज ९ सम्मको मुद्दा विवरण हेर्दा १० पटक ‘हेर्न नभ्याइएको भनी’ पन्छाइएको थियो । विपक्षको कानुन व्यवसायीबाट ४ पटक स्थगित र २०६८ मा एकपटक कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । मुद्दाको पेसी २०६९ मा ५ पटक, २०७०, ०७१, ०७२ र ०७४ मा ३/३, २०७३ मा २ र २०७५ मा ६ पटक गरेर २५ पटक पेसी सरिसकेको छ ।

यसअघि बुधबार सरेको थियो । नमुना सामुदायिक विद्यालय भए पनि भवन बनाउन निजी विद्यालय जस्तै सक्रिय छ । स्थानीयका अनुसार विद्यालय सञ्चालक समिति भवन निर्माण गर्न दिएबापत आउने कमिसन र निर्माण सम्पन्नपछि आर्जन हुने आर्थिकमा चलखेल गर्ने दाउमा छन् । समिति मुद्दा ढिलाइ गरेर विद्यालयकै नाममा जग्गा दर्ता कायम राखेर दातृ निकायबाट आर्थिक लाभ लिने पक्षमा रहेको पनि आरोप छ । नमुना मच्छिन्द्र मावि सञ्चालकसमिति अध्यक्षमा महेश थापा छन् ।

थापा न्यायपालिका अन्तर्गतकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका अध्यक्ष हुन् । उनको भूमिकाले पनि मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भइरहेको आरोप स्थानीयको छ ।

अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘विद्यालय र आफूमाथि लगाइएको आरोप झुटो हो ।’ उनले व्यापारिक भवन नभई गरिब विपन्नता भएका व्यक्ति पढ्ने विद्यालय बनाउन लागेको बताए । ‘जाइकाले कमिसन पनि दिँदैन,’ उनले भने, ‘५ जना मिलेर गरेको विरोधलाई स्थानीयले गरेको भन्न मिल्दैन ।’ उनले सरकारी नभई विद्यालयको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गामा भवन बनाउन पाउनुपर्ने बताए । ‘विद्यालय भवन भाडामा लगाउनेउद्देश्य छैन,’ उनले भने ।

विद्यालयले जाइकाको २४ करोड रुपैयाँ सहयोगमा भवन बनाउन लागेको हो । १४ रोपनी १० आना २ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी चारैतिरबाट मिचिएर अहिले डेढ रोपनीमा खुम्चिएको छ । पाटनका भूमिगत जलभण्डारमा पानी पुन:भरण गर्ने परम्परागत पोखरीमध्ये सप्तपाताल मुख्य मानिन्छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् चुहावट गर्नेलाई जरिवाना

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भक्तपुर वितरण केन्द्रले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत् चोरी गर्ने २ सय ३३ उपभोक्तालाई कारबाही गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको करिब ६ महिनामा विद्युत् चोरी गर्ने २ सय ३३ उपभोक्तालाई कारबाही गरी ७५ लाख ९५ हजार ४ सय ९४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको केन्द्र प्रमुख प्रज्ज्वलमान श्रेष्ठले बताए । चालु आर्थिक वर्षको पुस २३ सम्ममा ३४, मंसिरमा ४९, कात्तिकमा २९, असोजमा ३९, भदौमा ३३ र साउनमा ४९ उपभोक्ता विद्युत् चुहावटको कारबाहीमा परेका छन् ।

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइ गर्न प्राधिकरणले दैनिक विशेष र छडके अनुगमन टोली खटाउँदै आएको जनाएको छ । ‘चुहावट बढी भएको क्षेत्र हेरी डेढ वर्षदेखि दैनिक दुई टोली अनुगमनका लागि पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘विद्युत् चोरी गर्न प्रयोग गरेको सामग्रीसहित नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने गरेका छौं ।’ चोरीमा संलग्न आफैं आएर आवश्यक जरिवाना तिर्ने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा विद्युत् चुहावट गर्ने ३ सय ६८ उपभोक्ता कारबाहीमा परेका थिए । कारबाहीमा परेका उपभोक्ताबाट १ करोड १७ लाख ७४ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भक्तपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

मुलुकमै बढी विद्युत् चोरी हुने जिल्लामा पर्ने भक्तपुरमा चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रले जिल्लामा कार्ययोजना निर्माण गरी विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म ६५ प्रतिशतसम्म विद्युत् चुहावट हुँदै आएको भक्तपुरमा सोमबार सम्ममा भने विद्युत् चुहावट १३ दशमलव ७२ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ ।

चुहावट नियन्त्रणका लागि पोस्टर, पम्प्लेट टाँस्ने, प्रचारप्रसार गर्ने, नगरमा कति विद्युत् खपत भइरहेको छ त्यसको जानकारीका लागि प्रत्येक फिडरका बस्ती/बस्तीमा विद्युत् खपत देखाउने मेसिन जडान गरी मापन गर्ने कार्य गरी विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण अभियान थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत् चुहावट बढी देखिनुमा बन्द मिटरको प्रभाव भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुरानो इलेक्ट्रो मेकानिकल मिटरहरू धेरै मात्रामा बन्द भएको र फेर्ने कार्य भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्