ललितपुर — सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि सुनुवाइको क्रममा रहेको लगनखेलको सप्तपाताल पोखरी सम्बन्धी तीन मुद्दा बिहीबार एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो । २०६७ देखि यसअघिसम्म मुद्दाको छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ भए पनि निर्णयमा भने पुग्न सकिरहेको थिएन ।
नमुना मच्छिन्द्र मावि लगनखेलले ०६० मा पोखरीको जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन खोजेपछि विवादमा आएको थियो । यस विरुद्ध स्थानीयले २०६१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले पोखरी क्षेत्र मासिने र स्तूप वरिपरिको दृश्यलाई असर पर्ने गरी भवन नबनाउन आदेश दिएको थियो । विद्यालयले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दियो । अहिले यो मुद्दा विचााराधीन अवस्थामा छ ।
मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि विद्यालयले ०७५ मा भवन बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाबाट नक्सा पास स्वीकृति गरायो ।
यस विरुद्धमा नक्सापास खारेज गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीयले सर्वोच्चमा हालेको रिट पनि विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा पोखरीसम्बन्धी विद्यालयको नाममा दर्ता रहेको जग्गा बदर हुनुपर्छ भनेर स्थानीयले २०६८ मा हालेको मुद्दा मुख्य हो । लगनखेल वातावरण सुधार संस्था अध्यक्ष स्थानीय पूर्ण स्थापित भन्छन्, ‘विदेशमा पोखरी बनाउन बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउनुपर्छ । हाम्रोमा भएको पोखरी पनि मास्न तम्सिइन्छ ।’
२०६८ देखि २०७५ असोज ९ सम्मको मुद्दा विवरण हेर्दा १० पटक ‘हेर्न नभ्याइएको भनी’ पन्छाइएको थियो । विपक्षको कानुन व्यवसायीबाट ४ पटक स्थगित र २०६८ मा एकपटक कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । मुद्दाको पेसी २०६९ मा ५ पटक, २०७०, ०७१, ०७२ र ०७४ मा ३/३, २०७३ मा २ र २०७५ मा ६ पटक गरेर २५ पटक पेसी सरिसकेको छ ।
यसअघि बुधबार सरेको थियो । नमुना सामुदायिक विद्यालय भए पनि भवन बनाउन निजी विद्यालय जस्तै सक्रिय छ । स्थानीयका अनुसार विद्यालय सञ्चालक समिति भवन निर्माण गर्न दिएबापत आउने कमिसन र निर्माण सम्पन्नपछि आर्जन हुने आर्थिकमा चलखेल गर्ने दाउमा छन् । समिति मुद्दा ढिलाइ गरेर विद्यालयकै नाममा जग्गा दर्ता कायम राखेर दातृ निकायबाट आर्थिक लाभ लिने पक्षमा रहेको पनि आरोप छ । नमुना मच्छिन्द्र मावि सञ्चालक समिति अध्यक्षमा महेश थापा छन् ।
थापा न्यायपालिका अन्तर्गतकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका अध्यक्ष हुन् । उनको भूमिकाले पनि मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भइरहेको आरोप स्थानीयको छ ।
अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘विद्यालय र आफूमाथि लगाइएको आरोप झुटो हो ।’ उनले व्यापारिक भवन नभई गरिब विपन्नता भएका व्यक्ति पढ्ने विद्यालय बनाउन लागेको बताए । ‘जाइकाले कमिसन पनि दिँदैन,’ उनले भने, ‘५ जना मिलेर गरेको विरोधलाई स्थानीयले गरेको भन्न मिल्दैन ।’ उनले सरकारी नभई विद्यालयको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गामा भवन बनाउन पाउनुपर्ने बताए । ‘विद्यालय भवन भाडामा लगाउने उद्देश्य छैन,’ उनले भने ।
विद्यालयले जाइकाको २४ करोड रुपैयाँ सहयोगमा भवन बनाउन लागेको हो । १४ रोपनी १० आना २ पैसा क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी चारैतिरबाट मिचिएर अहिले डेढ रोपनीमा खुम्चिएको छ । पाटनका भूमिगत जलभण्डारमा पानी पुन:भरण गर्ने परम्परागत पोखरीमध्ये सप्तपाताल मुख्य मानिन्छ ।
प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०७:५९
