टुटल र पठाओ ऐनमा समेटिने

टयाक्सीको महँगो भाडा र ठगीमा परेका उपत्यकावासीलाई भाडाका दुईपांग्रे साधन प्रभावकारी देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी दुई सेवामा रोक नलगाउन निर्देशन दिएपछि प्रयोगकर्ता हौसिएका छन् । यसअघि यातायात मन्त्रालयले टुटल र पठाओ ऐनविपरीत रहेको भन्दै रोक लगाएको थियो । यी दुई सेवाले निश्चित रकम लिएर मोटरसाइकलमा यात्रुलाई गन्तव्य पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

तीनकुनेका हितेश झा भाडाका मोटरसाइकलले टयाक्सीले भन्दा आधा रकममा आउजाउ गराउने बताउँछन् । ‘मेरो अनुभवमा राजधानीका हकमा आवतजावतका लागि यो निकै उत्तम विकल्प हो,’ उनले भने, ‘यसलाई कानुनअन्तर्गत भने ल्याउनुपर्छ ।’ अर्का प्रयोगकर्ता रवीन सिंहको धारणा पनि उस्तै छ । ‘समयमा आउने र समयमा पुर्‍याउने हिसाबमा यो निकै राम्रो साधन हो । सस्तो पनि हुन्छ । सरकारले यस्ता व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वप्रहरी निरीक्षक सीताराम हाछेथू भने उपत्यकाका हकमा मोटरसाइकल निकै असुरक्षित ठान्छन् । ‘दुर्घटना भए पछाडि बसेको यात्रुको जिम्मा कसले लिने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मोटरसाइकल कन्डिसनमा छ/छैन, कति अनुभव छ, कुन मोटरसाइकल भाडा प्रयोजनका लागि हुन्, कुन होइनन्, सडकमा बसेको ट्राफिक प्रहरीले कसरी ठम्याउने ?’ टुटल चालकबाट महिला यात्रीलाई यौन दुव्र्यवहारका उजुरी आएको पनि उनले बताए ।

टुटलकी सामाजिक सञ्जाल विश्लेषक विदुषी सिजापती गुनासो आउनेबित्तिकै उक्त चालकलाई काम गर्न नदिने बताउँछिन् । चालक र यात्रु दुवैको दुर्घटना बिमा गराइएको उनको दाबी छ । ‘हामीले यात्रुलाई पनि हेलमेट व्यवस्था गरेका थियौं तर धेरै जनाले प्रयोग गर्ने भएकाले यात्रुले लगाउन मानेनन्,’ उनले भनिन् । सुरक्षाकै लागि यात्रुको अभिभावक, साथी वा चाहेको व्यक्तिले बाइकको ‘लोकेसन’ हेर्न मिल्ने एप बनाइएको उनले जानकारी दिइन् ।

यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरीले पठाओ र टुटल चालकलाई कारबाही थालेकामा बुधबार ओलीले कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका थिए । नयाँ बन्न लागेको ऐनमा प्रचलित र लोकप्रिय ‘अनलाइन बाइक सेयरिङ एप’ लाई समेट्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

नयाँ बन्न लागेको संघीय यातायात ऐनमा यस्ता सेवालाई स्थान दिइएको विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले बताए । ‘अनलाइनमा आधारित यातायात सेवालाई नियमन गरिने कुरा नयाँ ऐनमा उल्लेख छ । अहिलेको यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्नुभन्दा नयाँ ऐनमा समेट्ने हाम्रो तयारी छ । तत्काललाई त्यस्ता सेवा आधिकारिक चाहिँ मानिँदैनन्,’ उनले भने ।