कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५१

ठेकेदारले पैसा लिए, चापागाउँको सडक उस्तै

प्रशान्त माली

ललितपुर — चापागाउँ सडक अथवा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मार्ग । ठेचोबासी मिलेर चापागाउँ रुटमा चलाउने गरेर १० वटा बस खरिद गरे । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेको बेला थियो त्यो । सडकको दुर्दशाले मनोज महर्जनको बा३ख ८३७९ नम्बरको बसको स्प्रिङपट्टा पटकपटक भाँचिइसकेको छ ।

ठेकेदारले पैसा लिए, चापागाउँको सडक उस्तै

महर्जन भन्छन्, ‘कमाउनु त कहाँकहाँ उल्टो पट्टा फेर्नुपर्दा १८ हजार रुपैयाँ सक्यो ।’ उनले सडकले धेरै सास्ती दिएको बताए । ‘हामीले भन्दा बढी १०/१२ चक्के सवारीका चालकले दु:ख खेपिरहेका छन्,’ उनले भने ।


काठमाडौंलाई हेटौंडासँग जोड्ने छोटो भरभर्दो मार्ग अस्तव्यस्त बनेको एक दशक बित्यो । अहिले यो सडकमा ठुल्ठूला खाल्डाखुल्डी छन् ।


काभ्रेका हीरालाल तामाङको टेम्पो यही रुटमा चल्छ । उनको टेम्पो पनि पटकपटक दुर्घटनामा परिसकेको छ । केही दिनअघिको वर्षापछि हिलाम्मे बनेको सडकमा फस्यो । पुसमा उनकै टेम्पो पल्टिँदा दुई महिला घाइते भए । तामाङ भन्छन्, ‘३ घण्टा लगाएर खाल्डोबाट निकाले । बिग्रिएको सडकमा तीनपांग्रे सवारी चलाउँदा ज्यानकै जोखिम छ ।’ पुसमै धापाखेलका वीरबहादुर तामाङको टेम्पो पनि पल्टियो । सडक खाल्डामा परेर थुप्रै मोटरसाइकल पनि दुर्घटना परिसकेका छन् ।


सातदोबाटो– ढोलाहिटी ३.२ किमि सडक दिवा र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ०७५ कात्तिकमा सकिने गरी ०७३ मा म्याद थप गरेका थिए । ठेकेदारले सरकारसँग २ करोड ८३ लाख १८ हजार रुपैयाँ लिइसकेका छन् । सडक भने लथालिंग छ । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी

हुन् । दाहाल यही सडक खण्डअन्तर्गत खुमलटारमा बस्छन् ।


चक्रपथ–तिलेश्वर सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कमल विष्ट भन्छन्, ‘ठेकेदारले निब्र्याजी पाएको रकम अन्यत्र लगानी गरेर नाफा कमाउन खोज्नु सडक विस्तारमा ढिलाइ हुनुको विभिन्न कारणमध्ये मुख्य हो ।’ उनका अनुसार सुरुमा ठेकेदारले ठेक्काको कुल रकममध्ये १० प्रतिशत रकम सरकारको खातामा जम्मा गर्छ । ‘त्यसपछि काम सुरु गर्न सरकारले ठेकेदारलाई जम्मा गरेको रकममा १० प्रतिशत थप गरेर दिन्छ,’ उनले भने, ‘५ करोडको ठेक्कामा ठेकेदारले अग्रिम एक करोड रुपैयाँ पाउँछन् । अनि उक्त रकमबाट जग्गालगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्छ ।’


उनका अनुसार सम्पदा बस्तीमा विभिन्न कारणले सडक विस्तार रोकिएको छ । ‘घना बस्तीभित्रका सडकमा पहिलाकै सीमांकनमा कालोपत्रे गर्न ठेकेदार सहमत छ,’ उनले भने, ‘तर, सडक विभागले स्वीकृति नदिँदा काम रोकिएको छ ।’ उनले कमिसनमा कुरा नमिलेपछि समस्या आउने गरेको आरोप लगाए । सडक विभाग योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख प्रमिलादेवी बज्राचार्य शाक्यले आरोप झूटो भएको दाबी गरिन् ।


‘चित्त नबुझेपछि जसले पनि आरोप लगाउन पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘तर, काम सुरु गर्न १० प्रतिशत मोबिलेसन भनी रकम दिने व्यवस्था कानुनमै छ ।’ उनले ठेकेदारसँग २२ मिटर विस्तारसहित कालोपत्रे गर्ने भनी सम्झौता भएकाले समस्या भएको बताइन् । ‘पहिलाकै सीमांकनमा मात्र कालोपत्रे गर्न ठेक्का नै रद्द गरेर नयाँ ठेक्कापट्टा गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।


ललितपुर निर्माण व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल कायस्थले अहिलेको समयमा कमिसन भन्ने नभएको दाबी गरे । ‘पहिला के कस्तो थियो थाहा भएन,’ उनले भने, ‘समस्या लिएर संघमा आएमा समाधान गर्न पहल गरिनेछ ।’ चापागाउँ सडकमा ठेकेदारले एक वर्षअघि कालोपत्रे गर्ने भनेर पिच उप्काए । तर, कालोपत्रे नगर्दा सडकमा उडेको धूवाँधूलोको कारणले सर्वसाधारण मर्कामा छन् । सातदोबाटो–लेले सडकको विभिन्न मितिमा ४ वटा ठेक्का भएको छ ।


ढोलाहिटी–सुनाकोठी–ठेचो–चापागाउँ ४ किमि सडक कन्टेक कम्पनीले २६ करोड ७१ लाख ९३ हजारमा २०७५ भाद्रमा सम्पन्न गर्ने गरेर ०७३ मा ठेक्का पाएका थिए । कम्पनीले सरकारसँग काम सुरु गर्ने भनेर ३ करोड ३० लाख ९८ हजार रुपैयाँ लिइसकेका छन् । काम भने सुरु गरेका छैनन् ।


चापागाउँदेखि २ दशमलव ७ किमि सडक पप्पु–महालक्ष्मी–वल्र्डवाइड जेभीले ३७ करोड ५२ लाख ७६ हजारमा ०७६ मा सम्पन्न गर्ने गरेर ०७४ मा ठेक्का पाएका थिए ।


ठेकेदारले सरकारसँग ३ करोड ९० लाख ७५ हजार लिइसकेका छन् । चापागाउँ–लेले सरस्वतीकुण्डसम्म ३ दशमलव ११ किमि सडक पनि पप्पु–महालक्ष्मी–वल्र्डवाइड जेभीले ३७ करोड ५२ लाख ७६ हजारमा ठेक्का पाएका थिए । उक्त सडक ०७६ मा सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ असारमा ठेक्का पाएका थिए । पप्पुले पनि ५ करोड ५२ लाख ९७ हजार लिइसकेका छन् ।


ठेकेदारले कालोपत्रे गर्न चासो नदिएको भन्दै ठेचोवासीले पटकपटक सडक बन्द गरिसकेका छन् । सडक विभाग, सांसद, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सम्बन्धित निकायलाई धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । खुमलटारवासीले त महिनाअघि डिभिजन सडक कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरे । तैपनि न ठेकेदारले सडक विस्तार गर्न चासो दिए न त सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले नै केही गरे ।


गोदावरी नगरपालिका–१२ का निश्चल डंगोलले अति भयो भनी सामाजिक सञ्जालमा आश्वासनको सीमा नाघ्यो, ठेचोको मूल सडक गरौं सरकार मर्मत जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड नै पोस्ट गरे । ‘बाटोको धूलो आफ्नो भान्सासम्म आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘चाँडै सडक विस्तार गर्न पटकपटक उजुरी गर्दा पनि चासो दिइएको छैन ।’


डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरका प्रमुख अमृत रिमालले सातदोबाटो–ढोलाहिटी सडकमा पेटी बनाउने काम भइरहेको बताए । ‘सातदोबाटोदेखि ९ सय मिटरमा मात्र डिभिजनले हेर्छ,’ उनले भने । जीएलडी (गाइड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट) मापदण्डअनुसार चापागाउँ सडक २२ मिटर चौडा हुनुपर्छ । तत्कालीन ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिशेखर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको बैठकले मापदण्डलाई घटाएर १७.२ मिटर कायम गर्‍यो ।


०७२ मा आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ मिटरनै कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण आयुक्त कार्यालय ललितपुरले २२ मिटर भने कायम गर्न सकेको छैन ।


सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले मुख (सातदोबाटो) मा २२ मिटर कायम नगरिकन भित्र (सुनाकोठी–ठेचो– चापागाउँ सडक) मात्र २२ मिटर विस्तार गर्न नदिने बताएका छन् । समितिका निर्वतमान अध्यक्ष विष्टले नगर विकास प्राधिकरणले सातदोबाटो क्षेत्रमा जीएलडी मापदण्डअनुसार २२ मिटर कायम गरेर देखाउनुपर्ने बताए । ‘सडकमा पर्ने सरोकारवालाको घर–टहरा र जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो ।


सडक विस्तारको क्रममा पर्ने लिच्छवि, मल्लकालीन सम्पदाको उचित संरक्षण हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र दक्षिणतर्फ सडक विस्तार गर्न दिन्छौं ।’ काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका इन्जिनियर पूर्ण महर्जनले भत्काउन डोजरलगायत आवश्यक मेसिन र पर्याप्त बजेट अभावका कारणले सडक ‘क्लियरेन्स’ गर्न ढिलाइ भएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् पोल, ट्रान्समिटर पनि समयमा नहटाएको उनले दुखेसो पोखे ।


ऐनमा कडा जरिवानाको व्यवस्था नहुँदा समस्या ऐनमा समयमा सडक निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कडा जरिवानाको व्यवस्था छैन । यसले गर्दा म्याद नाघेको वर्षौं बितिसक्दा पनि ठेकेदारले मनोमानी गर्ने गरेको आरोप छ ।


सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १२१ मा ठेकेदार कम्पनीले सम्झौतामा तोकिएको म्यादमा काम नगरेमा म्याद सकिएको मितिदेखि प्रतिदिन सम्झौता रकमको ०.०५ (शून्य दशमलव शून्य पाँच) प्रतिशतका दरले अधिकतम २ सय दिनसम्म मात्र क्षतिपूर्ति तिराउन सकिने व्यवस्था छ । म्याद सकिएको ५/६ वर्षपछि काम सुरु गरे तापनि त्यही २ सय दिन बराबरको मात्र क्षतिपूर्ति तिरे पुग्छ । समिति अध्यक्ष विष्ट भन्छन्, ‘ऐनमा कडा जरिवानाको व्यवस्था नभएसम्म ठेक्कापट्टाको काम समयमा सम्पन्न हुँदैन ।’


उनले ठेक्कापट्टाको काममा ढिलाइ हुनु र क्वालिटीको काम नहुनु पनि यही कारणले गर्दा हुने गरेको बताए । ‘ऐनमा कडा जरिवानाको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले चासो दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘ऐनमा कडाइ नहुदा निर्माण व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत हुने गरेको छ ।’


डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार म्याद सकिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारमा गोल्डेनगुड/च्याङमिला जेभी छन् । जेभीले ललित घुम्ती (लामाटार)–लुभु ८–गोदामचौर–बुङमती सडक ३ करोड ८७ लाख ५७ हजार २ सय ६ रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए । स्काइलाइन कन्स्ट्रक्सनले ललित घुम्ती–खानीधारा–चुनदेवी सडकको ग्राभेल गर्ने ठेक्का २ लाख ६ हजार ५ सय ६७ र लामाटार साबिक ७ ललितघुम्ती भित्री सडकको ४ लाख ३३ हजार ८ सय ६३ मा ठेक्का पाएको थियो ।


एरिसा कन्स्ट्रक्सनले सातदोबाटो–सुनाकोठी–चापागाउँ–टीकाभैरव सडकको ८ लाख ३ हजार ८ सय ९७ र शक्ति कन्स्ट्रक्सनले सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी सिद्धिपुरमा पैदलमार्ग र पर्खाल लगाउन ११ लाख ९६ हजार ६ सय ९० मा ठेक्का पाएका थिए । डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुर प्रमुख रिमालले सम्पर्कमा आउने ठेकेदार कम्पनीको धरौटी जफत गरी ठेक्का रद्द गरिने बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७५ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संघीय संसद्को शुक्रबारबाट सुरू हुने बजेट अधिवेशन सहज रुपमा सञ्चालनको वातावरण निर्माणका लागि मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?