निर्माण मजदुरको ज्यानै जोखिममा

केही दिनअघि वीर अस्पतालको निर्माणाधीन सर्जिकल भवनमा प्रयोग गरिएको अस्थायी लिफ्ट चुडिँदा भवन निर्माणमा खटिइएका दुई मजदुरको मृत्यु भयो । भवनको चौथो तलामा निर्माण सामग्री लिएर जाँदै गरेका अर्का एक मजदुर घाइते भए ।

मृत्यु हुनेमा सप्तरीको सुरुङ नगरपालिकाका भूमिकुमार चौधरी, सप्तरीकै मदनपुरका नवीन चौधरी छन् । त्यस्तै मदानपुरकै सचितानन्द चौधरी गम्भीर घाइते भए । शर्मा एन्ड शर्मा कम्पनीले उक्त भवन निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।

गत साउनमा महाराजगन्ज चुनदेवीमा एक स्थानीयको इनार सफा गर्ने क्रममा नरेश महर्जन र प्रेम लामाको मृत्यु भयो । इनार सफा गर्ने क्रममा निसास्सिएर उनीहरूको मृत्यु भयो । यसरी निर्माणस्थलमा मजदुरको सुरक्षासम्बन्धी तालिम तथा सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नगराउँदा मजदुरको मृत्यु हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । कामदारले कामको प्रकृतिअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग अनिवार्य नगरिँदा ज्यान जोखिममा पर्दै गएको छ ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष १५ जना इनार खन्दा मृत्यु हुने गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता उत्तम सुवेदीले संस्थागत रूपमा मजदुर काम नलगाउँदा तथ्यांक संकलन गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘संस्थागत रूपमा सुरक्षा तालिम मजदुरलाई दिइँदैन, त्यसकारण समस्या छ,’ उनले भने, ‘मजदुरलाई सुरक्षा तालिम दिनुपर्छ भन्ने नेपालमा चलन नै छैन ।’

गत वर्ष मेलम्ची आयोजनाको पाइपको ट्रेन्च खन्ने क्रममा पुरिएर मजदुरको मृत्यु भएको खानेपानी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार कामदारले आवश्यक उपकरण प्रयोग गरे/नगरेको निरीक्षणसमेत सरकारले गर्दैन । ‘सेफ्टी हेल्मेट, निर्माण पञ्जा, बुट, निर्माण चस्मा, मास्क, ध्वनि नियन्त्रक हेडफोन, रातमा टल्किने ज्याकेट वा वस्त्रजस्ता सुरक्षाका न्यूनतम उपकरण निर्माण कम्पनीले कामदारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कामको प्रकृतिअनुसार उपकरण पहिरन अनिवार्य गराउनु अधिकृतको जिम्मेवारी हो तर त्यस्तो गरेको पाइँदैन ।’ प्रतिष्ठित र ठूला निर्माण कम्पनीले सुरक्षा अधिकृत राखेर कामदारलाई सुरक्षासम्बन्धी उपकरण उपलब्ध नगराएको पाइएको ती अधिकारीले बताए ।

‘कम्पनीले बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड बनाएर कामदार सुरक्षा उपकरण प्रयोग नगरी कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने प्रावधान नराख्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार हुने देखिन्न ।’ निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले गर्दा कामदारको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

संविधानप्रदत्त नागरिक हक तथा संविधानमा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्तले गरेको मार्गदर्शन एवं राज्यद्वारा घोषित नीतिले समेत व्यवसाय वा आर्थिक तथा सेवामूलक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको अधिवक्ता चन्द्र काफ्लेले बताए । राष्ट्रिय व्यवसाय सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति २०७३ ले सम्मानजनक कामको अर्थ सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थलसमेत व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

‘साधारण अवस्थामा मानिसले दैनिक एक तिहाइ समय कार्यस्थलमा बिताउँछ,’ उनले भने, ‘कार्यस्थलको स्वास्थ्य र सुरक्षा सर्वसाधारणका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र चासोको विषय हो, त्यो सरकार तथा निर्माण कम्पनीले व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

श्रम ऐन २०७४ अनुसार श्रमिक र कार्यस्थल सुरक्षाको जिम्मा सम्बन्धित रोजगारदाता वा व्यवसायीको हो । ‘श्रम ऐनमा रोजगारदाताले निर्माणस्थलको सुरक्षा र स्वास्थ्य कसरी व्यवस्थित बनाउने स्पष्ट गरेको छ,’ अधिवक्ता काफ्लेले भने, ‘सुरक्षा व्यवस्था मजबुत गर्न सक्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ, ऐनअनुसार रोजगारदाताले हरेक कार्यालय वा निर्माणस्थलमा सुरक्षा जिम्मेवार व्यक्ति तोक्नुपर्छ, तर त्यसो गरेको पाइँदैन, मजदुरलाई पनि वास्ता छैन ।’

सरकारी भवनको निर्माण जिम्मा निर्माण व्यवसायीले पाए पनि त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको सुरक्षाको जिम्मेवारी तथा अनुगमनसमेत सरकारले गरेको पाइएको छैन । सरकारी भवनको निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । तर, कामदारको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको अनुगमन गरेको पाइँदैन ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का जिम्मा दिँदा कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सम्झौतामै स्पष्ट हुने गरेको बताए । तर, त्यसलाई कामदार र निर्माण व्यवसायीले व्यवहारमा पालना नगर्दा समय समयमा दुर्घटना हुने गरेको उनले बताए । ‘कार्यान्वयन गर्दैनन् । बिमा, अन्य सुरक्षा ग्यारेन्टीबारे स्पष्ट भनिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘कामदारले दिएको सामग्री प्रयोग नगर्दा पनि समस्या छ ।’