कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मतीमा मुआब्जा सिफारिस

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत सभ्यता समितिले कानुनी अड्चन फुकाएर वाग्मती नदीको बहाव क्षेत्रभित्रको जग्गाको मुआब्जाका लागि सिफारिस गरेको छ  । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, आयोजनाका अधिकारी र पीडित पक्षबीच छलफल हुँदा उचित मुआब्जा सिफारिस गरेको जानकारी दिए  ।

‘सबै बसेर सिफारिस गरे, अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वाग्मती ब्युटिफिकेसनको काम सुचारु गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।’ आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले नदी बगेको स्थानको मुआब्जा दिने कानुनी अड्चन फुकाउन मुआब्जा दिने निर्णय भएको बताए ।

‘नदी बगेको स्थानको मुआब्जा दिने कानुनी व्यवस्था छैन, त्यसकारण अहिलेसम्म रोकिएको हो, अब मन्त्रिपरिषद्बाट कानुनी बाटो खुलाएर मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘३० दिनभित्र मुआब्जा दिने करिब सहमति भएको छ ।’ मुआब्जाबारे विवाद भएपछि एक महिनादेखि वाग्मती ‘ब्युटिफिकेसन’ काम ठप्प भएको छ । मुआब्जा विवादले लामो समयदेखि काम ठप्प भएपछि एसियाली विकास बैंकले (एडीबी) ले मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद कृष्ण राईले मुआब्जा दिनेबारे प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘मुआब्जा दिनेबारे सबै सकारात्मक भए, काम पनि सुचारु गर्ने सहमति भयो,’ उनले भने, ‘पीडित पक्षले मुआब्जा पाउनपर्छ भन्नेमात्र हो ।’ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले जनतालाई सहमतिमा ल्याएरमात्र विकास हुने भन्दै मुआब्जा दिनेबारे निर्णय भएको बताए ।

‘जनताले उचित मुआब्जा पाउनुपर्छ, भन्ने सबैको माग हो,’ उनले भने, ‘पीडित पक्षको माग त सुन्न प¥यो नि राज्यले । राज्य अभिभावक हो, सकारात्मक निर्णय भएको छ ।’ आयोजनाअन्तर्गत वाग्मती किनारमा बगैंचा विकास र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गरी ढल प्रशोधन गरेर नदीमा पठाउने कार्यक्रम छ । यसका लागि एडीबीले १३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । तर गोकर्ण ब्यारेजदेखि सिनामंगलसम्मका स्थानीयले आफूहरूको जग्गा परेको भन्दै मुआब्जा मागेपछि एक महिनादेखि काम ठप्प छ ।

आयोजनाका अनुसार स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेको जनाउँदै काम बाधा उत्पन्न भएको छ । आयोजनाका अनुसार ४१ रोपनीको मात्र प्रमाण छ भन्ने अन्य १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा छैन । २२ वर्षअघि ६ सय ४० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।

आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको हो । आयोजना प्रमुख घिमिरेका अनुसार नदीको बीचबीचमा ‘चेकड्याम’ निर्माण गरिनेछ । नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ । सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछ जसबाट मानिस सजिलै नदीसम्म पुग्न सक्नेछन् ।

उद्यान २७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको घिमिरेले बताए । गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुहेश्वरीसम्म ४० मिटर र गुहेश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ । टेकुतिरका २३ वटा पुराना मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिनुका साथै बल्खुमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ ।

हरियालीको बीचमा साइकल लेन, फुटपाथसमेत रहनेछन । गोकर्ण ब्यारेज रहेको स्थानमा पुलसमेत बनाइनेछ । गुहेश्वरीदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भने कुनै संरचना निर्माण गरिनेछैन । गोकर्ण–सुन्दरीजल खण्ड र सिनामंगल–बल्खु खण्डमा समेत परम्परागत शैलीको आधुनिक हरित उद्यान फुटपाथमा मर्निङवाक गर्न सकिनेछ । प्रत्येक स्थानमा चौतारी निर्माण गरिनेछ जहाँबाट नदीको बहाव नियाल्न सकिनेछ । धाप क्षेत्रमा वर्षातको पानी संकलनका लागि २४ मिटर अग्लो ड्याम बनाइँदै छ ।

जसबाट वर्षातको पानी संकलन गरेर सुक्खायाममा वाग्मतीमा बगाइनेछ । ८ लाख ५० हजार घनमिटर पानी संकलन गरेर सुक्खायाममा ४ सय लिटर प्रतिसेकेन्डका दरले नदीमा छोडिने र यसका लागि अहिले शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्षभित्र काम भइरहेको उनले बताए । ड्याम बनाउन एडीबीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यसै गरी वाग्मतीको नागमतीमा ९० मिटर उचाइको ड्याम निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ । नागमतीको ड्यामबाट २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाको अनुमान छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?