कफी हैन चिया

अब भने यस्तो स्थितिमा केही कमी आएको छ । गत पुस ३ गते काठमाडौं महानगरमा अचाक्ली खर्च बढेकोबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि महानगरमा खर्च कटौती हुन थालेको छ ।

‘काठमाडौं महानगरमा अचाक्ली खर्च, बैठक भत्ता मात्रै डेढ करोड’ शीर्षकको खोजमूलक समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएलगत्तै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जलपान खर्चमा मितव्ययी बन्न निर्देशन दिए । त्यसयता अनावश्यक खर्चमा महानगर सचेत बनेको हो । राष्ट्रिय सभागृहस्थित जिन्सी शाखा प्रमुख सुदर्शन भट्टराईले भने, ‘बैठकका बेला पनि कालो चियामै काम चलाउनुपरेको छ ।’

महानगरका कार्यालयहरूमा पनि अब कफीको साटो चिया मात्रै खुवाउने गरिएको छ । सामान्य लाग्ने भए पनि यो विषय कुनै न कुनै बेला खोजीको विषय बन्ने भएकाले सचेत भएको अर्का एक कर्मचारीले बताए । ‘कहिलेकाहीं मःम खाऔं न भनेर महानगरकै पैसाले खाइन्थ्यो भने अहिले गोजीकै खर्च गर्छौं,’ विभाग तथा महाशाखाका कार्यालयहरूले ३० देखि ५० प्रतिशतका दरले जलपान खर्च कटौती गरेको ती कर्मचारीले बताए ।

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले मेयर शाक्यले जलपान खर्चमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको बताए । विशेषगरी मेयर र उपमेयरको सचिवालयमा जलपान खर्च नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउने तर जति मान्छे आयो त्यति नै खर्च भयो भनेर बिल पेस नगर्नु भनेर निर्देशन दिनुभएको छ,’ डंगोलले भने ।

महानगरका पदाधिकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा दैनिक जलपान, बैठक भत्ता र सवारीका लागि वर्षभरि ३ करोड ८२ लाख खर्च गरेका थिए । कार्यालय खुलेको जम्मा २८४ दिनमा दिनहुँ १ लाख ३४ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । २०७५ जेठमा मात्रै मेयर शाक्यले बागदरबारको कार्यालयमा मात्रै जलपानमा ८७ हजार खर्च गरेका थिए । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले २०७५ जेठ र असार महिनामा गरी १ लाख ३२ हजार खर्चेकी थिइन् ।

बागदरबारस्थित मेयरको कार्यकक्ष र सचिवालयमा जलपान तथा खानामा एक वर्षमा ७ लाख र राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको मेयरको अर्को कार्यालयमा ६ लाख ८९ हजार गरी १३ लाख ८९ हजार खर्च भएको थियो । यसैगरी उपमेयरको सचिवालयमा ५ लाख ५१ हजार जलपानमा खर्च भएको थियो ।

विभाग र महाशाखा कार्यालयहरूले मेयर शाक्यको खर्च कटौतीको निर्देशन पालना गरेको महानगरको दाबी छ ।