महानगरले तोक्यो निजी स्कुलको शुल्क

महानगरको विद्यालय अनुगमन तथा शुल्क वर्गीकरण समितिले शुल्क बढाउने निर्णय गरेको विद्यालय व्यवस्थापन शाखा प्रमुख बुद्धि भट्टले बताए । महानगरले अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरिएका ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गका निजी विद्यालयको शुल्क तोकेको हो । यो शुल्क शैक्षिक सत्र २०७६ बाट लागू हुनेछ । उसले तोकिएको भन्दा बढी लिए कारबाही गर्ने भनेको छ । नयाँ शुल्कअनुसार ‘क’ वर्गका विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म प्रतिविद्यार्थी मासिक अधिकतम २ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ लिन पाउने छन् । ‘ख’ वर्गका लागि २ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ, ‘ग’ वर्गकाले २ हजार २४ र ‘घ’ वर्गकाले १ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ लिन सक्नेछन् ।

कक्षा ६ देखि ८ सम्म ‘क’ वर्गका विद्यालयले ३ हजार २ सय १५ र ‘ख’ वर्गकाले २ हजार ८ सय १ रुपैयाँ लिन सक्ने उल्लेख छ । ‘ग’ वर्गकाले २ हजार ३ सय ५१ र ‘घ’ वर्गका विद्यालयले मासिक १ हजार ९ सय १ रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने महानगरले जनाएको छ । कक्षा ९ र १० मा ‘क’ वर्गका विद्यालयले ४ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँसम्म लिन पाउने छन् । ‘ख’ वर्गका विद्यालयले ३ हजार ७ सय ६२, ‘ग’ ले ३ हजार ४९ र ‘घ’ को २ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

आवास, परिवहन, विशेष प्रशिक्षणजस्ता शुल्क भने महानगरले अतिरिक्त मानेको छ । विशेष शुल्क भन्दै दुई तिहाइ अभिभावकले स्वीकृत गरे मात्र यी शीर्षकमा शुल्क लिन पाइने शाखा प्रमुख भट्टले जानकारी दिए । यसैगरी शैक्षिक सामग्रीबापत् विद्यालयले मासिक शुल्कको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वर्षमा एकपल्ट लिन पाउने छन् ।

महानगरपालिका शिक्षा विभागका अनुसार महानगरभित्र ९१ सामुदायिक र ६ सय ४५ संस्थागत विद्यालय छन् । ‘भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक उपलब्धि, विद्यार्थीलाई सुविधाजस्ता विभिन्न सूचकका आधारमा वर्ग विभाजन गरिएको हो । अहिले विद्यालयहरूले आफ्ना सेवा–सुविधाबारे जानकारी गराउने क्रम चलिरहेकाले कुन वर्गमा कति छन्, तत्कालै भन्न सकिन्न,’ शिक्षा विभागका शाखा अधिकृत भट्टले भने ।

उनले विद्यालय शिक्षा नियमावली २०५९, महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, शुल्क निर्धारण निर्देशिकालगायत कानुनमा टेकेर शुल्क समायोजन गरिएको बताएका छन् । सबैभन्दा बढी विद्यालय ‘ख’ वर्गका रहेको र अन्यको संख्या न्यून भएको महानगरले जनाएको छ ।