ट्रमामा नियम मिची दरबन्दी

स्वास्थ्यमा बेथिति
फातिमा बानु

काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका लागि नियमविपरीत कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । मन्त्रालयले मेरुदण्ड विशेषज्ञ (स्पाइन सर्जन नवौं तह) का लागि स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति नियम मिचेर सिर्जना गरिएको विशेष दरबन्दी सरकारबाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।

नेपालमा हालसम्म हाडजोर्नी तथा नसा (अर्थोपेडिक) र न्युरो सर्जरी विशेषज्ञले मेरुदण्डसम्बन्धी सेवा दिइरहेका छन् । शैक्षिक योग्यताअनुसार यस्ता जनशक्ति मेरुदण्डसम्बन्धी शल्यक्रिया गर्न सक्षम छन् किनकि उनीहरूले
पाठ्यक्रमअन्तर्गत रहेर नै स्पाइनसम्बन्धी सैद्धान्तिक अध्ययन र प्रयोगात्मक अभ्यास गरेका हुन्छन् ।

न्युरो सर्जरी विशेषज्ञलाई स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी तालिम (फेलोसिप) पनि चाहिँदैन । हाडजोर्नी विशेषज्ञले तीनवर्षे स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी तीनदेखि ६ महिनाको तालिम -फेलोसिप) गरेका हुन्छन् । अहिले ट्रमा सेन्टरमा ९, १० र ११ औं तहमा काम गरिरहेका यस्ता जनशक्ति १० जना छन् ।

स्पाइन सर्जरीका लागि उच्च तहका जनश्ाक्ति हुँदाहुँदै नवांै तहको जनशक्तिका लागि दरबन्दी सिर्जना गरिएकोमा ट्रमाका चिकित्सकले आपत्ति जनाएका छन् । एक चिकित्सकले भने, 'यो दरबन्दीमा अटाउन स्नातकोत्तरपछि एकवर्षे फेलोसिपलाई मात्रै मान्यता दिने हो भने हामीले तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको एमसीएचको के अर्थ भयो र ?'

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५५ अनुसार नवाैं तहको दरबन्दी खुलाउँदा आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा संस्थाकै जनशक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । संस्थाभित्रका जनशक्ति योग्य नभए मात्रै लोकसेवा माध्यमबाट बाहिरका जनशक्ति ल्याउनुपर्छ ।

योग्य जनशक्तिले गरिरहेको शल्यक्रियाका लागि मन्त्रालयले नवौं तह जनशक्तिका विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न नहुने आन्तरिक चिकित्सकको भनाइ छ । दरबन्दी ल्याउनका लागि लोकसेवा आयोगले दरखास्त सूचना आहृवानसमेत गरिसकेको छ ।

आयोगले दरबन्दीका लागि तोकिएको योग्यतामा अहिले नेपालभरबाट एक चिकित्सक मात्रै अट्छन् । उनी हुन्- नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका ज्वाइँ डा.गौरवराज ढकाल । उनले हाडजोर्नी तथा नसा रोगमा स्नातकोत्तरपछि एक वर्ष स्पाइन सर्जरीमा फेलोेसिप गरेका छन् । उनी अहिले ट्रमा सेन्टरको करार सेेवामा स्पाइन सर्जनका काम गरिरहेका छन् ।

लोकसेवा आयोगले २०७५ को चैतमा गरेको खुला विज्ञापन सूचनाअनुसार कन्सल्टेन्ट स्पाइनल सर्जनका लागि अर्थोपेडिक वा न्युरो सर्जरी विषयमा स्नातकोत्तरपश्चात स्पाइनल सर्जरीमा एमसीएच (तीनवर्षे विशेष कोर्स) गर्नुपर्ने र कम्तीमा एक वर्ष फेलोसिप (तालिम) गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्पाइनल विशेषज्ञ दर्ता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अर्थोपेडिक विषयमा स्नातकोत्तर गरेपछि एमसीएच -अध्ययन गर्ने व्यवस्था छैन ।

तर स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी कम्तीमा तीन महिने फेलोसिप गरेपछि उनीहरू टाउकोमुनिको भागको स्पाइन शल्यक्रिया गर्न सक्षम हुन्छन् । न्युरो सर्जरीमा एमसीएच गरेका विशेषज्ञ भने स्पाइनसर्जरी गर्न पूर्ण सक्षम हुन्छन् । उनीहरूलाई फेलोसिपको पनि आवश्यकता पर्दैन ।

सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गराउनका लागि डा. ढकाललाई मात्रै मिल्ने गरी योग्यता निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
एक जना चिकित्सकका लागि मात्रै पद मिल्ने गरी दरबन्दी खुलाएर जनशक्ति ल्याउने प्रयास गैरकानुनी हो ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङले डा. ढकाल पार्टी निकटका व्यक्ति भएकै आधारमा ट्रमा सेन्टरमा भर्ती गराउनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्वे) नगरी यस्तो दरबन्दीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । करारमा कन्सल्टेन्ट चिकित्सक राख्ने नपाउने नियमविपरीतउनले डा. ढकाललाई ट्रमा सेन्टरमा प्रवेश गराएका थिए ।

स्रोत चिकित्सक भन्छन्, 'अस्पताललाई छुट्टै स्पाइन सर्जन चाहिएकै हो भने प्रतिस्पर्धा हुने गरी किन योग्यता तोकिएन ? यो दरबन्दीको चिकित्सक ल्याइयो भने गरिरहेको स्पाइन सर्जरी हामीले गर्न पाउँदैनौं ।' उच्च तहको चिकित्सक हटाएर तल्लो तहको चिकित्कलाई त्यही सेवामा ल्याउने अभ्यास सम्मानपूर्वक नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

अस्पतालभित्रका १ व्यक्तिलाई लक्षित गरी दरबन्दी सिर्जना गर्दा यसले स्पाइन सर्जरी गरिरहेका चिकित्सकको मनोवल गिराएको भन्दै वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा विशेषज्ञले आपत्ति जनाएका छन् । एक व्यक्ति लक्षित दरबन्दी सिर्जना गर्दा यसले अन्य योग्य चिकित्सकलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिने भएकाले यस्तो दरबन्दीको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने भन्दै कार्यरत चिकित्सकले लोक सेवा आयोगमा उजुरीसमेत दिएका थिए, गत वर्षको असोजमा । आयोगले चिकित्सकलाई हालसम्म यो उजुरीको कुनै जवाफ दिएको छैन ।

गैरकानुनी रूपले दरबन्दी सिर्जनाविरुद्ध डा. प्रकाश विष्टसहित ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालका न्युरो सर्जनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । रिटलाई सम्बोधन गर्दै वैशाख २७ गते अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसँग ७ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेशको ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा

सवारी खरिद, कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा मात्र बजेट खर्च भएको देखिएको छ, त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरिएको छैन
सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश-३ सरकारले ल्याएको तीनमहिने बजेटको कार्यान्वयनमाथि महालेखा कार्यालयले कमजोरी देखाएको छ । महालेखा कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रदेश ३ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश ३ सरकार अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न उद्धत रहेको औंल्याएको छ । 

कार्यालयले तयार पारेको २०७४/०७५ को प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी बजेट खर्च भएको देखाएको छ । सवारी खरिद, कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा मात्र बजेट खर्च भएको देखिएको छ । विशेष गरी प्रदेश सरकारले करिब सात करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सवारी खरिदमा तथा अन्य बजेट कार्यालयका लागि आवश्यक कम्प्युटर, ल्याप्टप, पि्रन्टर, फोटोकपी मेसिन तथा अन्य मेसिन खरिदमा खर्च गरेको देखिन्छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट अनुदानतर्फ प्राप्त रकमलाई आम्दानी मानेर प्रदेश सरकारले आव ०७४/७५ मा १ अर्ब दुई करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । २०७४ फागुनमा स्थापना भएको प्रदेश सरकारले वैशाख १३ गते बजेट विनियोजन गरेको थियो । तीन महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयन निकै फितलो बन्यो । २६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको थियो ।

२६ करोड ९६ लाख खर्च भएकोमा सवारीसाधन खरिदमा मात्र ७ करोड १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ करोडौं खर्चिएका छन् । प्रतिवेदन अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदो कार्यालयले सवारी साधन खरिदमा एक करोड २९ लाख ३० हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनन मन्त्रालयले एक करोड २७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१ लाख ९० हजार रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७ लाख १२ हजार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ८९ लाख १५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड २७ लाख ८७ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ६८ लाख २९ हजार रुपैयाँ, प्रदेशसभा सचिवालयले ६० लाख ३८ हजार रुपैयाँ सवारी खरिदमा खर्च गरेको उल्लेख छ ।

कार्यालयका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन पनि मिचिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ऐन अनुसार खरिद हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले कम्प्युटर, ल्याप्टप, फोटोकपी मेसिन, पि्रन्टरलगायत सामग्री सोझै खरिद गरी १२ करोड ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उल्लेख छ ।

नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्नका लागि खरिद गरिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको बताइएको छ । 'सार्वजनिक निकायले खरिद गुरुयोजना तथा वाषिर्क खरिद योजना बनाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद कार्य गराउनुपर्छ । खरिद योजना कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । परामर्श सेवा र डिजाइन एन्ड बिल्ट प्रक्रियाबाट गरिने खरिद कार्यको लागत अनुमान तयार गर्ने नम्स निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'व्यवस्थापकीय, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र खरिद व्यवस्थापन पक्षसँग विभिन्न सूचकको आधारमा प्रदेश तहको वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकन गर्दा थप सुधार गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ ।'

प्रदेश तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्न खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै बजेट विनियोजन, खर्च र उपलब्धिलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले प्रदेशस्तरबाट निर्माण हुने कानुन संघीय कानुनसँग सामन्जस्यता हुने गरी निर्माण गर्ने र सबै पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा सम्बन्धमा एकरुपता हुने गरी मापदण्ड तयार गरी लागूगर्न आग्रह गरेको छ ।

आआफ्नो कामको प्रकृतिरूअनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्न र सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउन उपयुक्त सेवा प्रवाह प्रणालीको अवलम्बन गर्न, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयमा राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।

सार्वजनिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी सेवाप्रवाह मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन तथा कार्यक्रम दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न चक्रिय समय प्रणाली, टोकन प्रणाली, एकद्वार सेवा प्रणाली, हेल्प डेस्कजस्ता प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । सेवाग्राहीको समय र लागत घटाउन विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गरी सेवा प्राप्त गर्ने छरितो बनाउनुपर्नेजस्ता सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT