बस्ती खनी माटो

चाँगुनारायण ४ गौतमेश्वर, पोखरेलगाउँ, कुमेडी डाँडा, ज्योर्तिलिंगेश्वर, झौखेल, छालिङ, ताथली, सरस्वतीखेतललगायत क्षेत्रमा सयौं रोपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जग्गा नै मासिने गरी चारैतिरबाट बालुवा उत्खनन्
लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — नगरपालिकाले स्पष्ट कार्यविधि नै नबनाई इँटाभट्टालाई माटो ओसारपोसार अनुमति दिँदा अवैध रूपमा माटो, बालुवा उत्खनन् तथा चोरी निकासी बढेको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा सञ्चालित ५० इँटाभट्टालाई व्यवसाय दर्ता तथा राजस्व प्रतिइँटा उद्योग ५ लाख रुपैयाँ लिएको छ ।

चाँगुनारायण नगरपालिका ५ छालिङ खरिपाटीस्थित अवैधानिक रूपमा एक्जाभेटरको प्रयोग गरी माटो उत्खनन् गर्दै ।तस्बिर : लीला/कान्तिपुर

उक्त कर तिरेको बाहानामा इँटाभट्टा सञ्चालकले चाँगुनारायण १, ३, ४, ५, ८ र ९ वडाका विभिन्न क्षेत्रबाट माटो र बालुवा उत्खनन् गरिरहेका छन् ।

चाँगुनारायण ४ गौतमेश्वर, पोखरेलगाउँ, कुमेडी डाँडा, ज्योर्तिलिङ्गेश्वर, झौखेल, छालिङ, ताथली, सरस्वतीखेतललगायत क्षेत्रमा सयौं रोपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जग्गा नै मासिने गरी चारैतिरबाट बालुवा उत्खनन् गरेको छ । करिब ५० फिट अग्लो डाँडा भासिने गरी माटो, बालुवा उत्खनन् गरेको छ । इँटाभट्टाले नगरपालिकालाई राजस्व तिरेको नाममा खानी क्षेत्रमा डोजर/एक्जाभेटरको प्रयोग गरी बालुवा तस्करी गरिरहेको चाँगुनारायण ३ झौखेलकी सुन्तली आगञ्जाले बताइन् ।

नगरपालिकाले कुनै सिमांकन, अनुगमन तथा अवलोकन नै नगरी हचुवाको भरमा माटो निकासाको स्वीकृति दिँदा बालुवा तस्करी मौलाएको हो । २०७१ फागुन १५ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि जिल्लामा सञ्चालित बालुवा, माटो, ढुंगा, पाँगो माटोलगायतका २६ खानीको फाइल कब्जामा लियो ।

अख्तियारले फाइल नियन्त्रणमा लिएलगत्तै साविक जिल्ला विकास समितिले भक्तपुरमा सञ्चालित सम्पूर्ण खानी बन्द गराएको थियो । वैधानिक रूपमा खानी बन्द भए पनि चोरीनिकासी कायमै छ । स्थानीय तह लागु भएयता जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मनोमानी ढंगमा भूमि दोहन बढेको छ ।

छानविनका लागि अख्तियारले लगेको फाइल फिर्ता भइसकेको छ । नगरपालिकाले 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४' अनुसार खानी सञ्चालनको प्रक्रिया सुरू गरेको बताउँदै आएको छ । नगरपालिकाले बालुवा खानी सञ्चालन गर्न आईई (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) का लागि खानी तथा भूगर्भ विभागका फाइल पठाएको जानकारी दिएको छ । तर, आईईको प्रक्रियामा अल्झेको नगरपालिकाले अवैधानिक रूपमा भइरहेको उत्खनन् तथाचोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न भने सकेको छैन ।

नगरपालिकाले 'खानी तथा नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन्, ओसारपसार र बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५' पास गरी अध्ययनका लागि व्यवसायीहरूसँग कागजातसमेत माग गरिसकेको अवस्था छ । नगरपालिकाको दोहोरो निर्णयकै कारण चोरीनिकासी मौलाएको व्यवसायीको आरोप छ ।

नगरपालिकाले इँटाभट्टालाई प्राेत्साहन गरिरहने तर, बालुवा खानी व्यवसायीलाई हतोत्साही पार्ने काम गरेको व्यवसायी मुकुन्द थापाले बताए । खानी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको स्थानीय तहले विभिन्न बाहनामा वाषिर्क ६ करोड भन्दाबढी आयस्रोत गुमाइरहेको उनको गुनासो छ ।

नगरपालिकाले भने इँटाभट्टालाई माटो उत्खननको स्वीकृति दिएको नभई ओसारपोसार गर्ने अनुमति मात्र दिएको जनाएको छ । 'इँटा उद्योगलाई माटो ओसारपोसार गर्ने अनुमति मात्र दिएको हो, उत्खनन् गर्ने अधिकार छैन,' चाँगुनारायण नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले भने, 'बालुवा, माटो उत्खनन् भएको छ भने वैधानिक होइन ।'

खानी तथा नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन्, ओसारपसार र बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ कार्यान्यन एवं बालुवा खानी सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले आईईई -वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पत्राचार गरेको उनले बताए । आईईई भइसकेपछि बालुवा खानी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । व्यवसायीले भने आईईकोरिर्पोट ढिलाइले व्यक्ति मोटाउने, नगरपालिकाको स्रोत गुम्ने कार्य भइरहेको बताउँदै आएको छ ।

हचुवाको भरमा निकासी शुल्क
चाँगुनारायण नगरपालिकाले हचुवाको भरमा नगरक्षेत्रअन्तर्गत चाँगुनारायण ९ चोकन्तिला, फूलबारी र बोडोपा नाकाबाट निकासी हुने पाँगो, माटो र काँचो इँटा सेवा शुल्क उठाउने गरी 'सेविका सर्जिकल एन्ड इक्युपमेन्ट हाउस' कम्पनीलाई जिम्मा दियो ।

२०७५ मंसिर १४ मा सम्झौता गरी पाँगो, माटो र काँचो इँटा निकासी सेवा शुल्क उठाउने जिम्मा पाएको कम्पनीले अवैधानिक रूपमा माटो तथा बालुवा उत्खनन् गरेको पाइएको छ ।

नगरपालिकाले उक्त कम्पनीलाई ५५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रूपैयाँमा ठेक्का लगाएको हो । पाँगो, माटो, काँचो इँटा निकासी गर्दा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि नपाबाट अनुमतिप्राप्त गाडीबाहेक अन्य गाडीमा प्रतिकाँचो इँटा १० पैसा र माटो/पाँगो प्रतिक्युबिक फिट १ रूपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने नगरपालिकासँगको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । तर, उक्त कम्पनीले ढिस्को भाँसेर माटो, बालुवा उत्खनन् गरिरहेको छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी मूकदर्शक बनेर बसेको छ ।

दुई पाँगो खानी नवीकरण
नगरपालिकाले चाँगुनारायण ९ ताथलीस्थित दुई पाँगो खानीलाई उत्खनन् नवीकरण गरेको छ । नगरभित्र सञ्चालित बालुवा, माटो, पाँगो, ढुंगा खानी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको टुंगो नलाग्दै नगरपालिकाले पाँगोलाई मात्र उत्खनन् स्वीकृतिको नवीकरण गरेको हो ।

ताथलीस्थित कृष्णराम कुम्पाख र ज्ञानप्रसाद दुवालले सञ्चालन गर्दै आएको पाँगो खानीले वाषिर्क ८/८ लाख रूपैयाँ राजस्व तिर्ने गरी नवीकरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । पाँगो उत्खनन् क्षेत्र निर्धारण परिमाण यकिन गर्न प्राविधिक उपसमितिसमेत गठन गरेको छ ।

उपसमितिमा इन्जिनियर रूपेश गेलाल, पुरुषोत्तम शर्मा र अमिन शालिकराम तिमिल्सिना छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागको आईई र माइनिङ स्क्रिनका आधारमा नवीकरण गरेको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले बताए ।

बालुवा खानी सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको र आईई, माइनिङ स्क्रिनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागमा ११ खानीको फाइल पेस गरेको उनले बताए । नगरपालिकाले पाँगो, बालुवा खानी सञ्चालनको प्रक्रिया थालेको बताए पनि उत्खनन् तथा ओसारपोसार रोकिएको छैन । नगरपालिकाले बालुवा खानी सञ्चालन व्यवस्थापनतर्फ आलटाल गरिरहने र पाँगो, माटो उत्खनन्, इँटा उत्पादनलाई प्राेत्साहन गर्ने कार्य शंकास्पद रहेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०७:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ट्रमामा नियम मिची दरबन्दी

स्वास्थ्यमा बेथिति
फातिमा बानु

काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका लागि नियमविपरीत कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । मन्त्रालयले मेरुदण्ड विशेषज्ञ (स्पाइन सर्जन नवौं तह) का लागि स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति नियम मिचेर सिर्जना गरिएको विशेष दरबन्दी सरकारबाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।

नेपालमा हालसम्म हाडजोर्नी तथा नसा (अर्थोपेडिक) र न्युरो सर्जरी विशेषज्ञले मेरुदण्डसम्बन्धी सेवा दिइरहेका छन् । शैक्षिक योग्यताअनुसार यस्ता जनशक्ति मेरुदण्डसम्बन्धी शल्यक्रिया गर्न सक्षम छन् किनकि उनीहरूले
पाठ्यक्रमअन्तर्गत रहेर नै स्पाइनसम्बन्धी सैद्धान्तिक अध्ययन र प्रयोगात्मक अभ्यास गरेका हुन्छन् ।

न्युरो सर्जरी विशेषज्ञलाई स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी तालिम (फेलोसिप) पनि चाहिँदैन । हाडजोर्नी विशेषज्ञले तीनवर्षे स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी तीनदेखि ६ महिनाको तालिम -फेलोसिप) गरेका हुन्छन् । अहिले ट्रमा सेन्टरमा ९, १० र ११ औं तहमा काम गरिरहेका यस्ता जनशक्ति १० जना छन् ।

स्पाइन सर्जरीका लागि उच्च तहका जनश्ाक्ति हुँदाहुँदै नवांै तहको जनशक्तिका लागि दरबन्दी सिर्जना गरिएकोमा ट्रमाका चिकित्सकले आपत्ति जनाएका छन् । एक चिकित्सकले भने, 'यो दरबन्दीमा अटाउन स्नातकोत्तरपछि एकवर्षे फेलोसिपलाई मात्रै मान्यता दिने हो भने हामीले तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको एमसीएचको के अर्थ भयो र ?'

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५५ अनुसार नवाैं तहको दरबन्दी खुलाउँदा आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा संस्थाकै जनशक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । संस्थाभित्रका जनशक्ति योग्य नभए मात्रै लोकसेवा माध्यमबाट बाहिरका जनशक्ति ल्याउनुपर्छ ।

योग्य जनशक्तिले गरिरहेको शल्यक्रियाका लागि मन्त्रालयले नवौं तह जनशक्तिका विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न नहुने आन्तरिक चिकित्सकको भनाइ छ । दरबन्दी ल्याउनका लागि लोकसेवा आयोगले दरखास्त सूचना आहृवानसमेत गरिसकेको छ ।

आयोगले दरबन्दीका लागि तोकिएको योग्यतामा अहिले नेपालभरबाट एक चिकित्सक मात्रै अट्छन् । उनी हुन्- नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका ज्वाइँ डा.गौरवराज ढकाल । उनले हाडजोर्नी तथा नसा रोगमा स्नातकोत्तरपछि एक वर्ष स्पाइन सर्जरीमा फेलोेसिप गरेका छन् । उनी अहिले ट्रमा सेन्टरको करार सेेवामा स्पाइन सर्जनका काम गरिरहेका छन् ।

लोकसेवा आयोगले २०७५ को चैतमा गरेको खुला विज्ञापन सूचनाअनुसार कन्सल्टेन्ट स्पाइनल सर्जनका लागि अर्थोपेडिक वा न्युरो सर्जरी विषयमा स्नातकोत्तरपश्चात स्पाइनल सर्जरीमा एमसीएच (तीनवर्षे विशेष कोर्स) गर्नुपर्ने र कम्तीमा एक वर्ष फेलोसिप (तालिम) गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्पाइनल विशेषज्ञ दर्ता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अर्थोपेडिक विषयमा स्नातकोत्तर गरेपछि एमसीएच -अध्ययन गर्ने व्यवस्था छैन ।

तर स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी कम्तीमा तीन महिने फेलोसिप गरेपछि उनीहरू टाउकोमुनिको भागको स्पाइन शल्यक्रिया गर्न सक्षम हुन्छन् । न्युरो सर्जरीमा एमसीएच गरेका विशेषज्ञ भने स्पाइनसर्जरी गर्न पूर्ण सक्षम हुन्छन् । उनीहरूलाई फेलोसिपको पनि आवश्यकता पर्दैन ।

सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गराउनका लागि डा. ढकाललाई मात्रै मिल्ने गरी योग्यता निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
एक जना चिकित्सकका लागि मात्रै पद मिल्ने गरी दरबन्दी खुलाएर जनशक्ति ल्याउने प्रयास गैरकानुनी हो ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङले डा. ढकाल पार्टी निकटका व्यक्ति भएकै आधारमा ट्रमा सेन्टरमा भर्ती गराउनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्वे) नगरी यस्तो दरबन्दीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । करारमा कन्सल्टेन्ट चिकित्सक राख्ने नपाउने नियमविपरीतउनले डा. ढकाललाई ट्रमा सेन्टरमा प्रवेश गराएका थिए ।

स्रोत चिकित्सक भन्छन्, 'अस्पताललाई छुट्टै स्पाइन सर्जन चाहिएकै हो भने प्रतिस्पर्धा हुने गरी किन योग्यता तोकिएन ? यो दरबन्दीको चिकित्सक ल्याइयो भने गरिरहेको स्पाइन सर्जरी हामीले गर्न पाउँदैनौं ।' उच्च तहको चिकित्सक हटाएर तल्लो तहको चिकित्कलाई त्यही सेवामा ल्याउने अभ्यास सम्मानपूर्वक नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

अस्पतालभित्रका १ व्यक्तिलाई लक्षित गरी दरबन्दी सिर्जना गर्दा यसले स्पाइन सर्जरी गरिरहेका चिकित्सकको मनोवल गिराएको भन्दै वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा विशेषज्ञले आपत्ति जनाएका छन् । एक व्यक्ति लक्षित दरबन्दी सिर्जना गर्दा यसले अन्य योग्य चिकित्सकलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिने भएकाले यस्तो दरबन्दीको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने भन्दै कार्यरत चिकित्सकले लोक सेवा आयोगमा उजुरीसमेत दिएका थिए, गत वर्षको असोजमा । आयोगले चिकित्सकलाई हालसम्म यो उजुरीको कुनै जवाफ दिएको छैन ।

गैरकानुनी रूपले दरबन्दी सिर्जनाविरुद्ध डा. प्रकाश विष्टसहित ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालका न्युरो सर्जनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । रिटलाई सम्बोधन गर्दै वैशाख २७ गते अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसँग ७ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT