दैनिक हजार चालकलाई कारबाही

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — प्रहरीको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले दैनिक १ हजार ५३ चालकलाई कारबाही गर्ने गरेको छ । त्यसमा मादक पदार्थ सेवन गरेका चालक मात्रै ८९ जना पर्छन् । ट्राफिक प्रहरीले पछिल्ला १० महिनामा ३ लाख ८४ हजार २ सय ६ चालकलाई कारबाही गरेको छ । 

त्यसबाट २५ करोड ३७ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी वसन्तकुमार पन्तले जानकारी दिए । लेन अनुशासन उल्लंघन गरी सवारीसाधन चलाएकामा ३२ हजार २७ जना पुरुष र ३ हजार १ सय ९ महिला चालक
कारबाहीमा परेका छन् ।

२०७४ वैशाख १ मा सुरु गरिएको हर्न कारबाहीमा २०७६ वैशाख मसान्तसम्म १२ हजार २ सय ७१ सवारीसाधन परेका छन् । गत मंसिर ८ मा सुरु गरिएकोह्वील लक कारबाहीमा २ हजार ८ सय ७६ सवारीसाधन परेका छन् । सीसीक्यामेराको सहायताले ५ हजार ६० सवारी चालकलाई कारबाही भएको छ । चालु आर्थिकवर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा मापसे गरी सवारी चलाउने २६ हजार ५ सय ९८ चालक कारबाहीमा परेका छन्, जसमा पुरुष २६ हजार ४ सय ९ जना रमहिला १ सय ९ जना छन् ।

२०७५मंसिर २० मा सुरु गरिएको ट्याक्सी कारबाहीमा १ हजार ७ सय ८७ वटा ट्याक्सी परेका छन् । मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सीलाई ३ हजार जरिवाना र ५ पटकभन्दा बढी कसुर गरे ६ महिनासम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ।

बाइक पछाडि बस्नेलाई हेल्मेटमहाशाखाले मोटरसाइकल तथा स्कुटरको पछाडि बस्नेलाई पनि अनिवार्य हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम ल्याउने तयारी गरेको छ । दुईपांग्रे सवारी दुर्घटना धेरै हुँदा पछाडि सवार मान्छेको टाउको फुट्ने र दुर्घटनास्थलमै मृत्यु हुने जोखिम उच्च रहेकाले यस्तो नियम ल्याउन लागिएको एसएसपी पन्तले बताए ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले आईएसओ स्ट्यान्डर्डको हेल्मेटको मापदण्ड तयार पारिसकेको उनले जानकारी दिए ।

(प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

व्यवस्थाप्रति बफादारी

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू नेपाल सरकारकै इकाई रहेको अभिव्यक्ति दिएर संघीयता कार्यान्वयनको आफ्नो कर्तव्यमा आफैँ चिसो न चिसो बरफ पानी खन्याएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण आफूहरू अधिकारविहीन हुनु परेको भनेर निरन्तर रूपमा प्रकट गर्दै आएको असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले फेरि मलजल गरिदिएका छन् । 

संघीय सरकारका प्रमुखका तर्फबाट जानाजान संघीयताका बारेमा यो अनभिज्ञता उजागर गरिएको होइन, केन्द्रीयता नै जारी छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो । प्रधानमन्त्रीले संघीयताप्रतिकै अल्प-बुझाइ खुलासा गरेका होइनन् भने केन्द्रीयता नै जरुरी छ भनेर जनतालाई बुझाउन खोजेका त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिन्छ । उनले आफ्ना आलोचकहरूलाई फेरि उकासेका छन्, जसले भन्दै आएका थिए- उनले कहिल्यै पनि संघीयता आत्मसात् गरेका छैनन्, त्यसप्रति आस्था प्रकट गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार धादिङमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीकै रोहवरमा प्रदेश सरकारहरूका व्यवहारप्रति कटाक्ष गरे । प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार जस्तो सोचेकोसम्म लाञ्छना लगाए । ‘नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश, एउटा सरकार- नेपाल सरकार’ भन्ने उद्घोष पनि गरे । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई केन्द्रका इकाईहरू रहेको दलिल दिए ।

नेपाल सरकारका इकाईका रूपमा प्रदेश सरकार वा गाउँ/नगर सरकार रहने अवधारणा आफैँमा नामका खातिर नामको संघीयता हो । प्रधानमन्त्री आफैँले संघीयताको अवमूल्यन गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिनु संविधानको अपव्याख्या पनि हो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिदिएको छ । उसले कतै पनि भनेको छैन नेपाल सरकार मातहत प्रदेश र स्थानीय सरकार हुन्छन्, इकाई वा अवयवका रूपमा क्रियाशील हुन्छन् । बरु भनेको छ, संघीय नेपालमा तीन तहका सरकार हुन्छन् ।

संघीयता कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसमै देशको समृद्धिको सोचाइ निर्भर हुन्छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि संघीयता कसरी अघि बढ्छ भन्नेमै आधारित हुनेछ । सरकारमा सामेल नवगठित समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले हालै राजधानीमा सम्पादकहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्दा संघीयता र गणतन्त्र अन्योन्याश्रित रहेको धारणा प्रकट गरेका थिए । संघीयताप्रतिको अविश्वास सरकारले बढाउँदै लगे गणतन्त्रमा र अन्तत: लोकतन्त्रमा असर पर्ने उनको चिन्ता देखिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयन अहिलेको अहम् अभीष्ट हुनुपर्नेमा संघीय सरकार आफूमात्र अधिकारसम्पन्न रहिरहने अडान राजनीतिक विकासमा अवरोध हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी नेकपाभित्र नेताहरू यसबारे आन्तरिक मतभेद सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही समयअघि प्रदेशहरूलाई अधिकार दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका थिए । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले त प्रधानमन्त्रीसँग मुखामुख गर्दा होस् वा अरू बेला केन्द्रीकृत मानसिकता नै संघीयताको अवरोधक भन्दै आएका छन् ।

गत आम निर्वाचनले दिएको जनादेश संघीयता कार्यान्वयनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्नु हो । त्यसप्रति आधारभूत इमान्दारी संघीय सरकारको न्यूनतम सर्त हुनुपर्छ । संघीय सरकारमै अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना संविधानको भावनाको अनादर हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने बहानामा प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारका विभिन्न अवयवहरूलाई आफू मातहत पुर्‍याएका छन् । शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने लालसाले मुलुकलाई प्रधानमन्त्रीमुखी बनाउँदै लगेको छ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक प्रणाली भने तीन तहका सरकार हुन् । संघीय सरकार पनि प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुँदा सामूहिक जिम्मेवारी र सामूहिक जवाफदेहितामा चल्ने वातावरण हुनुपर्छ । संस्थाहरू बलियो बनाउन सकेमात्र व्यवस्था सुदृढ हुन्छ । राजनीतिक प्रणालीप्रति जनप्रतिनिधिहरूको समर्पण बढाउन सकेमात्र जनतामा व्यवस्थाप्रति आस्था वृद्धि हुन्छ ।

सहअस्तित्व र सहकार्य लोकतन्त्रको सर्त बनाउने संस्कारको विकास सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री ओलीबाट सुरु गर्न जरुरी छ । संघीय सरकारका कार्यकारी प्रमुख भएकाले उनले नै संविधानप्रति मुख्य बफादारी दर्शाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT