त्रिवि र मातहतका ५६ निकायमा ३४ वर्षदेखि लेखा परीक्षण छैन

त्रिविका आर्थिक प्रमुख कुमार हुमागाईंले महालेखासँग सहकार्य गरेर आर्थिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षणको प्रक्रियामा गइसकेको बताए । त्रिविअन्तर्गत १२८ वटा निकाय छन् । गत वर्ष मात्रै त्रिविको बजेट १९ अर्ब ३१ करोड थियो ।

२१ सार्वजनिक संस्था तथा निकाय र ६ वटा स्थानीय सरकारले पनि लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । सार्वजनिक जवाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शिता नभएका संस्थाले वर्षौंसम्म लेखा परीक्षण नगराउने गरेको पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक संस्था र निकायका प्रमुखहरू मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिने, अघिल्ला प्रमुखको जिम्मेवारी पछिल्लाले लिन नचाहने, जवाफदेही बन्न नचाहने र कर्मचारीलाई नटेर्ने हुँदा लेखा परीक्षण हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति र ओतप्रोत पाएका प्रमुखहरू हुन्छन् । मनपरी बदमासी गर्छन् । सकेसम्म गल्ती ढाकछोप गर्छन् । गल्ती अख्तियारमा पुग्ला, संसद्मा उठ्ला भनेर लेखा परीक्षण गराउँदैन ।’

विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थान, उद्योग र आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थानहरूले लेखा परीक्षण नगर्ने गरेको उनी बताउँछन् । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्था र निकायलाई महालेखाबाटै लेखा परीक्षक नियुक्ति गरेर लेखा परीक्षण गराउने प्रावधान छ ।

सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा माथि तर सय प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्वकालाई लेखा परीक्षक दिएर परामर्श दिने गरिन्छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, महाशाखा, शाखा तथा ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको लेखा परीक्षण महालेखा आफैंले गर्छ ।

जसलाई लेखा परीक्षक नै नियुक्ति गराएर लेखा परीक्षण गराउने वातावरण बनाउँदा पनि प्रमुखको कारणले गर्दा वर्षौंसम्म रोकिन्छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय तथा त्यसअन्तर्गतका दुई निकायले ०७१/०७२ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । नेपाल खानेपानी संस्थानले लेखा परीक्षण नगरेको पाँच वर्ष भयो । नेपाल पर्यटन बोर्डले गत वर्षको लेखा परीक्षण गराएन ।

बोर्डका सूचना अधिकारी सन्तोष पन्तका अनुसार ०७०/०७१ देखि ०७४ सम्मको लेखा परीक्षण भएको थियो । ‘सरासर चार वर्षको एकैचोटि लेखा परीक्षण गरेको कसैले बुझदैन । सबैको ‘कमेन्ट’ मात्रै आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘लेखा परीक्षणका लागि तयारी भइरहेको छ ।’ बोर्डको गतवर्षको वार्षिक बजेट एक अर्ब ३७ करोड थियो ।

गत आबको मात्रै लेखा परीक्षण नगराउनेमा बोर्डसहित १२ वटा सार्वजानिक संस्था तथा निकायहरू पर्छन् । अपर तामाकोसी, रेमिट हाइड्रो, रसुवागढी हाइड्रो, अपर अरुण, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, बाँके, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड र उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडले लेखा परीक्षण गराएनन् ।

नेपाल खाद्य संस्थान, गुठी संस्थान, गोरखापत्र संस्थान र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले ०७३/०७४ देखि ०७४/०७५ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । राष्ट्रिय बिमा संस्थान र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले पनि लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

बझाङको बुंगल, धनुषाको हंसपुर नगरपालिका, सर्लाहीको बलरा र रामनगर नपा, विष्णु गाउँपालिका र महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय सरकारले पनि गत आवको लेखा परीक्षण गराएका छैनन् ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि संस्था र निकायहरूले जहिल्यै भए पनि लेखा परीक्षण गराउनैपर्छ । नगराउन कसैलाई छुट छैन ।’

हालसम्म लेखा परीक्षण नगराएका उल्लिखित संस्था र निकायलाई महालेखाले पटकपटक सहजीकरण गराइसकेको छ । गत आइतबार उनीहरूलाई महालेखा परीक्षककै कार्यालयमा बोलाएर महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले निर्देशन पनि दिइसकेका छन् ।