सरकारले गुठी संस्थानलाई बुझाएन १४ अर्ब 

२०४५ सालमा भुइँचालोले क्षतिग्रस्त बनाएका मठमन्दिर मर्मत गरेबापत् सरकारले गुठी संस्थानलाई खर्च बुझाएको छैन । मठमन्दिर मर्मत गरेबापत् सरकारले ५ करोड २० लाख संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने छ । सरकाले यस्ता विभिन्न १९ ठाउँमा, विभिन्न शीर्षकमा संस्थानलाई रकम तिर्न बाँकी छ । पशुपतिमा वीरेन्द्र शाहको सालिक राखेको १८ लाख रुपैयाँ सरकारले अझै संस्थानलाई तिरेको छैन । यस्तै सबै ठाउँका विभिन्न शीर्षकमा गरेर १३ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख २४ हजार रुपैयाँ नतिरेको संस्थानले जनाएको छ । ‘हामी मागिराखेका छौं,’ गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया भन्छन्, ‘तर पाइएको छैन । दिन्छौँ भन्न पनि छाडैनन् । दिँदा पनि दिँदैनन् ।’

गुठीका जग्गा प्रयोग गरेबापतको भूबहाल, मुआब्जालगायत सरकारले संस्थालाई बुझाएको छैन । गुठीका जग्गामा कतै सरकारले आफ्ना कार्यालय चलाएको छ । कतै संघसंस्थालाई पनि प्रयोग गर्न दिएको छ । यसबापत् संस्थानलाई कुनै कुत तिरेको छैन । कुनैमा मुआब्जा तिरेको छैन । जनकपुरका मात्र १ सय ७० बिघाभन्दा बढी जग्गा सरकारले प्रयोग गरेको छ । ‘त्यसबापत राज्यले अर्बौं तिर्नुपर्ने छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘संस्थानको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा रहेको तिनै जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बहाल, भूबहाल नपाउँदा गुठी सञ्चालनमा समस्या भएको छ ।’

विष्णुमति करिडोर, सिफल कालोपुल निर्माण, कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना लगायतको अधिकरण गरेबापतको मुआब्जा सरकारले दिएको छैन । संस्थानका अनुसार विष्णुमति करिडोरको मुआब्जाबापत् ३१ लाख १० हजार रुपैयाँ संस्थानलाई बुझाएको छैन । सिफल कालोपुल निर्माण गर्दा २ रोपनी जग्गा अधिकरण गरेको थियो । त्यसको १ करोड रुपैयाँ, कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि गुठी जग्गा अधिकरण गर्दा १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझाएको छैन । सोह्रखुट्टे प्रहरी कार्यालयले प्रयोग गरेको जग्गको ९ करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारले दिन बाँकी छ ।

धनुषा जिल्लाको जनकपुर नगरपालिकाले प्रयोग गरेको जग्गाको पनि मुआब्जा दिइएको छैन । नगरपालिकाले गुठी तैनाथी जग्गा प्रयोग गरेको थियो । उक्त जग्गाको ११ अरब रुपैयाँ मुआब्जा दिइएको छैन । यो मूल्यांकन ०७४/७५ आर्थिक वर्षको मूल्यांकनबमोजिम भएको संस्थानले जनाएको छ । जनपुर नगरपालिकाभित्रकै विभिन्न संघसंस्थाले पनि गुठीको जग्गा प्रयोग गर्न सरकारले दिएको छ । त्यसबापतको मुआब्जा पनि गुठीले पाएको छैन । ३ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँ यस्तो रकम सरकारले नदिएको संस्थानले जनाएको छ ।

गुठी जग्गामा सरकारले किसानका लागि मिनाहा गरिदिएको रकम पनि सरकारले दिन बाँकी छ । २०५४ सालसम्मको बक्यौता कुतमा सरकारले ७५ प्रतिशत मिनाहा गरिदिएको थियो । यस्तो मिनाहा गरिदिएबापत सरकराले ५ करोड ८५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । गुठी रैतान जग्गाको मालपोत छुट दिएको रकम पनि सरकारले दिएको छैन । किसानलाई यस्तो छुट दिएबापत संस्थानलाई सरकारले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । राष्ट्रिय महत्त्वका नाचको नियमित सञ्चालन अनुदान पनि सरकारले दिएको छैन । यस्तो अनुदान ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । त्यसैगरी महालत रकम बक्यौता ४० लाख, नारायणस्थान, भैरव, कुमारी र गणेशको नगदी दरबन्दीको हुकुम प्रमांगीबापत् हुने रकम १ लाख ७७ हजार, स्रोतमा कट्टी गरिएको ब्याज कर १७ करोड ६२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ सरकारले बुझाएको छैन ।

देवस्व मास्नु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणले संस्थान गठन गरिए पनि सरकारकै कारण देवस्व मास्नुपर्ने अवस्था आएको संस्कृतिविद् बताउँछन् । ‘सरकारकै कारण गुठी मासियो,’ संस्कृतिविद् गोविन्द टण्डन भन्छन्, ‘गुठीका अर्बौं रकम सरकारले नै हिनामिना गरेको छ । अनि कसरी जोगिन्छ गुठीका सम्पत्ति ?’ देवस्व मास्नु हुँदैन भनेर गुठी संस्थानका कर्मचारीलाई तलब र प्रशासनिक खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएको थियो । तर २०४९ सालमा प्रशासनिक खर्च सरकारले काटिदियो ।

अहिले गुठी संस्थानको प्रशासनिक खर्च देवस्व रकमबाटै चल्ने गरेको छ । गुठी जात्रा पर्व, संस्कृतिको सञ्चालन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ खुलेको हो । तर अहिले संस्कृतिमा हुने खर्चभन्दा प्रशासनमा हुने खर्च बढी छ । यो वर्ष संस्कृतिका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने प्रशासनिक खर्च १३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सबै संस्थालाई प्रशासनिक खर्च दिने तर गुठीलाई चाहिँ नदिएर सौतेनी व्यवहार गरेको संस्थानको दु:खेसो छ । ‘गुठी जग्गाको मालपोत तिर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । सरकारले रैकर जग्गामा साना किसानलाई मालपाते छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । गुठी रैतान नम्बरीलाई रैकरसरह सुविधा दिँदा मिनाहा भएको रकम सोधभर्नासमेत गरेको छैन,’ गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीन चौधरी भन्छन्, ‘तर प्राप्त हुन नसक्दा समस्या भएको छ । बढदो प्रशासनिक खर्चले संस्थान थेग्नै मुस्किल भएको छ ।’

गुठी सञ्चालनका लागि आम्दानीको स्रोत तैनाथी जग्गाको पोखरी, बागबगैँचालगायतको ठेक्का, गुठी तैनाथी जग्गाको बाली ठेक्का, गुठी अधीनस्थ जग्गाको कुत, रैतान नम्बरी जग्गाको कुत, बहाल, पसल बहाल, भूबहाललगायत हुन् । खर्च हुने क्षेत्रचाहिँ नित्यपूजा, पर्वपूजा, यात्रा, जात्रा, पर्व, रकमी कामदारको पारिश्रमिक, दोपाया, चौपायाको बलि, सम्पदा संरक्षण र प्रशासनिक खर्च हुन् । संस्थानले हेर्न जात्रा पर्व उपत्यकाका काठमाडौंमा १ हजार २ सय ८२, भक्तपुरमा ३ सय ९ र ललितपुरमा ४ सय २२ वटा छन् । संस्थानअन्तर्गत मठमन्दिर ७ सय १७, पाटीपौवा ६ सय ४७ र पोखरी १ सय ५९ वटा छन् ।

‘गुठी व्यवस्थित गर्न प्राधिकरण’

अध्यक्ष चौधरी गुठी संस्थान पुरानो ढर्राबाट चलेकाले अब नयाँ तरिकाले चलाउने प्राधिकरण चाहिने बताउँछन् । ‘पुरातन ढर्रा, संरचना, प्रशासन, नीति कार्यक्रम, तथा बजेट एव कार्यशैलीबाट द्रूत गतिमा अघि बढाउन नसकेकै कारण संस्थानले सोच, ध्येय, उद्देश्यअनुरुप प्रतिफल पाउन सकिरहेको छैन,’ चौधरी भन्छन्, ‘गुठी संस्थानलाई अहिलेसम्मको यात्रा तय गर्दा सञ्चालक समितिमा धेरै अध्यक्ष, प्रशासक, बोर्ड सदस्य एवं कर्मचारी फेरिए तर संस्थानमा केही उपलब्धि भए पनि अपेक्षित परिणाम वा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेन ।’ सरकारले गुठी संस्थानलाई प्राधिरणमा परिणत गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो ।

त्यसमा चौतर्फी विरोध भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकी छन् । विधेयक फिर्ता नभई खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै गुठियार, सम्पदा अभियन्तालगायतले आन्दोलन निरन्तरता दिएका हुन् । सरोकारवालाले भने प्राधिकरण नचाहिने बताउँदै आएका छन् ।