कीर्तिपुरमा ‘एक घर दुई बिरुवा’

वन वातावरण तथा विपद् र पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत वृक्षरोपण पनि रहेको र निजी आवास निर्माणका क्रममा पनि यसलाई अनिवार्य गरिने उपमेयर तथा नगरकी प्रवक्ता सरस्वती खड्काले जानकारी दिइन् ।

‘भित्री पुराना बस्तीमा त सकिन्न तर त्यसबाहेकका सबै ठाउँमा अनिवार्य गरिन्छ,’ खडकाले भनिन्, ‘नक्सा बनाउँदा कम्तीमा दुईवटा फलफूलका बिरुवा वा उपयुक्त बिरुवा रोप्नैपर्ने नीति लिएका छौं ।’ खाली रहेका सरकारी, पर्ति, ऐलानी, तथा सार्वजनिक जग्गाहरूमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कीर्तिपुरले ‘हरित सहर तथा हरित नगरपालिका’ बनाउने नीतिअनुरुप सामुदायिक वनलाई प्रवर्द्धन गरी पर्यापर्यटन बढाइने तथा वनकै माध्यमबाट रोजगारको वृद्धि गर्ने नगरको लक्ष्य छ । तुलनात्मक रूपमा कम सहरीकरण भएको र खेतीयोग्य जमिन रहेको उक्त नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपक्षी विकासलाई पनि प्राथमिकताका साथ स्थान दिएको छ । फलफूल र तरकारीखेतीलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा छ । ‘कृषि जमिनको पहिचान गरी कृषि पकेट क्षेत्रको विकासका लागि योजना ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार, ‘कृषिमा बढो विषादीको प्रयोगलाई न्यून गराउन पहल गरिने छ ।’

अव्यवस्थित बस्ती विकास बढिरहेका बेला दीर्घकालीन एकीकृत सहरी विकास योजना यस वर्ष तर्जुमा गरिने लक्ष्य छ । बस्तीबारे तथ्यांक राख्ने कार्य पनि यसै वर्ष सुरु गरिने छन् । ‘कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रका घरहरूलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीका माध्यमबाट घर नम्बरिङ गरिने छ,’ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै उपमेयर खडकाले भनिन्, ‘नगरपालिकाको प्रोफाइल तयार गरिनेछ । नगरको आवधिक योजना अद्यावधिक गरिनेछ ।’ उपमेयरले नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारसम्म छलफल हुने जनाइएको छ ।

कीर्तिपुरले विकासमा जनसहभागिता बढाउने नीतिअनुसार त्यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी लागत सहभागितामा आयोजना सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिने र साझेदारी रकम विनियोजन गरिने बताइएको छ । यसैगरी टुक्रे योजनालाई स्थान दिइने छैन । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार, ‘विकासलाई प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय बनाउनका लागि टुक्रे योजना छनोट हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै पूर्वाधारतर्फका योजना ५ लाखभन्दा साना नहुने गरी बजेट विनियोजन गरिने छ ।’

आय बढाउन पनि नगरपालिका तत्पर देखिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू नभए पनि आगामी वर्षलाई भने ‘कर असुली वर्ष’ घोषणा गर्दै विविध कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने उपमेयर खड्काले बताइन् ।