पोखरी खन्न क्षमापूजा

भजनकीर्तनमा रुचि भए पनि जान्नन् । प्रायः घरबाहिर अन्यत्र कतै नहिँड्ने उनी पलेस्वाँ पुखू संरक्षण अभियानमा भने बुधबार बिहानै देखा परिन् । पोखरी कायम हुनुपर्ने माग राख्दै दिनभर धर्ना बसिन् । उनी भन्छिन्, ‘पोखरीको पानी सोसेर जलभण्डार हुँदै नजिकैको पुचो हिटी, नःत्व हिटी र छाबाः हिटीमा झर्थ्यो ।

नःटोल, छाबहाल र पुल्चोकबासी त्यही ढुंगेधाराको पानीमा निर्भर थिए । पोखरी मासेपछि तीनै हिटी सुके । अहिले धारामा पानी पनि आउँदैन ।’ उनले पोखरीलाई पुनर्जीवित बनाउन सकेमा पुनः हिटीमा पानी झर्ने बताइन् । ‘त्यसैले पोखरीलाई पोखरी नै बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नःटोलकी ६५ वर्षीया मीनमाया महर्जन पनि दिनभर धर्नामा बसिन् । भन्छिन्, ‘पोखरीमा फोहोर छदासम्म कसैलाई चासो थिएन । पहिला खुट्टाले टेक्न मन नलाग्ने ठाउँमा हातले सफा गरे । अहिले राम्रो भयो सबैको आँखा लाग्यो ।’ उनले पोखरी भौतिक सरचना मात्र नभई पाटनबासीको धार्मिक, सामाजिक तथा भावनासँग पनि जोडिएको बताइन् । ‘पोखरीले गर्मीयाममा शीतल र जाडोमा न्यानो बनाई वातावरण सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले आम्दानी मात्र हेरेर हुँदैन ।’

उनीहरूजस्तै अभियानमा ऐक्यबद्ध जनाउन नःटोलकी ७५ वर्षीया नानी महर्जन, ७० वर्षीया हेरादेवी महर्जन, ६८ वर्षीया अष्टमाया महर्जन, ७० वर्षीया नकली महर्जनलगायत पाटनका ज्येष्ठ नागरिक सहभागी थिए । पाटनका ४० वटाका प्रतिनिधि पनि उपस्थित थिए । उनीहरू मिलेर पोखरी खन्न क्षमापूजा गरेका छन् ।

पोखरीमा ७ वर्षदेखि पार्किङ सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो । २०५४ मा सभाहल बनाउने भनेर नगरपालिकाले पुर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा शिलान्यास गराएका थिए । सम्पदा जोगाउन लागिपरेका उनीहरूलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गर्न खोजियो ।

यसविरुद्ध स्थानीय नःत्वः पलेस्वाँ पुखू संरक्षण समिति र नःत्वाः मंकाः खलः (समूह) ले पोखरीमा पार्किङको ठेक्का रद्द र गैरकानुनी रूपमा काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । पत्रमा पोखरी ऐतिहासिक पुरातात्त्विक धार्मिक महत्त्व भएको र यसमा स्थानीय चाहनाविपरीत लगाएको ठेकका रद्द गुर्नपर्ने उल्लेख छ ।

पोखरीमा पार्किङ सञ्चालन गर्न दिनु प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत छ । ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ का दफा ९, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारको उपदफा ६ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रका सार्वजनिक धारा, कुवा, पोखरी, पँधेरो, पाटीपौवा, सत्तल, धर्मशाला, मन्दिर, गुफा, पुल आदिको लगत लिई राख्नुपर्छ र भत्केबिग्री नोक्सान हुन लागेमा त्यसको धनी, वारिस नगरपालिका वा गाउँपालिका वा गुठी संस्थानद्वारा मर्मत गर्न लगाउनुपर्छ भनी पोखरी संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने कानुनी दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतलाई तोकेको छ,’ नःत्वाः मंकाः खलः का सचिव अनिल महर्जनद्वारा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकाको कार्यप्रति स्थानीयको घोर आपत्ति छ । गैरकानुनी रूपमा काम गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु ।’

गैरकानुनी रूपमा भएको ठेक्का तत्काल रद्द गरी ठेक्कापट्टा गर्नमा सलग्न सबैलाई कानुनी दायरमा ल्याउन नःत्वाः पलेस्वाँ पुखू संरक्षण समितिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा उजुरी दर्ता गरेको छ । ‘कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरुप पारेमा वा चोरी गरेमा त्यस्तो प्राचीन स्मारकको बिगोबमोजिमको रकम असुलउपर गरी २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ,’ उनीहरूद्वारा दर्ता गरिएको पत्रमा भनिएको छ ।

पुखू संरक्षण समिति अध्यक्ष बाबुराजा महर्जन भन्छन्, ‘२०५४ मा नगरपालिकाले सभागृह बनाउन खोज्दा स्थानीयले रोकेका थिए । अहिले पार्किङ स्थल बनाउन खोजेको छ । यो पनि जसरी भए पनि रोकिने छ ।’ उनले सम्पदा संरक्षणमा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि उल्टै मास्नतिर लागेको बताए । ‘स्थानीयालाई कमजोर नठान्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘सोझा जनताको रिस नराम्रो हुन्छ ।’

स्थानीयले पोखरीलाई पोखरी नै बनाउनुपर्ने भन्दै पञ्चायतकालदेखि नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेका थिए । तीन वर्षअघि डेलिगेसनसमेत गएका थिए । ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ढिला कार्यालय पुगेकाले यसबारेमा केही जानकारी नभएको दाबी गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीले नगरपालिकाका कर्मचारी र स्थानीयबीच झडप होला भनेर प्रहरी परिचालन गरिएको बताए । ‘नगरपालिकासँग छलफल गरेर अगाडि बढाइने छ । पोखरी क्षेत्र खुला राख्ने वा पोखरी नै कायम गर्ने वा पार्किङ सञ्चालन गर्ने, के गर्ने भन्ने विषय नगरपालिको हो,’ उनले भने, ‘हामीले शान्तिसुरक्षा मात्र प्रदान गर्ने हो ।’