बागदरबारको छानामा प्लास्टिक हाल्न अवरोध

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बागदरबार जोगाउन आदेश दिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले छानोमा प्लाष्टिक हाल्ने काममा अवरोध गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ र ललितपुर इमाडोलका सञ्जय अधिकारले दर्ता गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले वर्षा लाग्नुअघि यसलाई पानीबाट जोगाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य बागदरबार भत्काउने सोचमा छन् । महानगरको बोर्ड बैठकमा बागदरबार भत्काउने र नभत्काउनेबीच चर्को विवाद भएको थियो । बैठकमा शाक्यले आफ्नै कार्यकालमा भत्काएरै छाड्ने अडान लिए भने उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले जोगाउने अडान राखिन् । ‘बागदरबार मास्नै हुँदैन,’ खड्गी भन्छिन्, ‘झन् अदालतले नै जोगाउन आदेश दिएपछि यसलाई मास्ने कुरै भएन ।’ फैसला भएको १५ दिनभित्रै दरबारलाई थप हानि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गरिहाल्न अदालतले आदेशमा भनेको छ ।
अदालतको आदेशानुसार पुरातत्त्व विभागले दरबारको छानामा प्लास्टिकले छोप्ने काम सुरु गरेको थियो । तर, महानगरले काम गर्न दिएन । रोकिदियो । कामको जिम्मा पाएको राज कन्स्ट्रक्सनले छानामा त्रिपाल हाल्ने क्रममा महानगरले अवरोध गरेको दिनेशबहादुर सिंहले बताए । ‘मर्मतमा खटिएका कामदारमाथि अभद्र व्यवहारसमेत गरियो,’ सिंह भन्छन्, ‘आधा काम सकेर छानामा त्रिपाल हाल्ने क्रममा अवरोध गरियो ।’ कन्स्ट्रक्सनले भित्तामा उम्रिएको घाँस, बिरुवालगायत उखेल्ने काम गरेको थियो । काम गर्न नदिएपछि ठकेदारले काम गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पुरातत्त्व विभागमा पत्राचार गर्‍यो ।

महानगरका प्रशासन प्रमुख हरि कुँवर, सहरी व्यवस्था विभाग प्रमुख राज पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नाता प्रमाणित तथा पञ्जीकरण प्रमुख गणेशप्रसाद थपलिया, कृष्णराज विष्टलगायतले त्रिपाल ओडाउने कार्यमा अवरोध गराएको भन्दै कन्स्ट्रसनले विभागलाई पत्र लेखेको छ । विभागले ४ लाख रुपैयाँमा त्रिपाल ओडाउनेलगायतका कामको जिम्मादिएको थियो । ‘नियतबस पानी छिराएर दरबार ढाल्ने योजनामा महानगर लागेको छ । जसरी पनि भत्काएरै छाड्ने इगो लिएर बसेका छन् मेयर,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘दरबार जोगाउन अवरोध गरेर महानगरले अदालतको अवहेलना गरेको छ ।’

सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्तअनुसार दरबार संरक्षण गर्ने र थप क्षति हुन नदिने दायित्व सरकारकै भएको अदालतले फैसला गरेको थियो । पुरातत्त्व विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत संरक्षण गर्न पत्राचार गरेका थिए । तर त्यसलाई महानगरले टेरेन । यस्तो कामलाई अदालतले समेत प्राकृतिक रूपमै दरबार भत्कियोस् भन्ने महानगरको नियत शंकास्पद रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

‘प्राधिकरण र पुरातत्त्व विभागको पत्र पाएपश्चात् पनि हानि हुन नदिने कार्य र उपाय अवलम्बन कोही कसैबाट भए गरेको नपाइएकाले उक्त संरचनालाई प्राकृतिक रूपमा ह्रास हुन दिनेतर्फ नै उन्मुख भएको शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक देखियो,’ आदेशमा छ, ‘सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त, संरक्षणको सिद्धान्त एवं स्वामित्वसमेतको आधारमा त्यस्तो कर्तव्य र दायित्व नेपाल सरकारको रहेको छ ।’

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने छाना मर्मतमा अवरोध नगरेको दाबी गरे । ‘हामी अदालतको आदेश मान्छौँ,’ डंगोलले भने । पुरातत्त्व विभागले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम काम सुरु गरे पनि महानगरको अवरोधले पानीबाट दरबार जोगाउन समस्या भएको जनाएको छ । ‘हामीले प्रयास गरेकै हौं,’ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सम्पत्त घिमिरेले भने, ‘महानगरले अवरोध गरिदियो ।’

अदालतले तीन महिनाभित्र विज्ञ समिति गठन गरेर दरबारको पछिल्लो अवस्था अध्ययन गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन । गत चैत १२ मा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले दरबार भत्काएर उस्तै बनाउने वा रेट्रोफिटिङ गरेर जोगाउने भनेर सुझाव दिन तीन महिनाभित्र अदालतमा सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अदालतले दिएको यो समय सीमामा प्रतिवेदन पेस भएन । पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति बनाउने निर्देशन दिएको थियो । ‘मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर बनाउनुपर्ने भएकाले ढिला भयो,’ पुरातत्त्व विभागका कामु महानिर्देशक दामोदर गौतम भन्छन्, ‘अब छिटै विज्ञ समिति बन्छ । विज्ञले दिएको सुझावअनुसार दरबारको काम अघि बढ्छ ।’ मितिमा संरचनाविद्, वास्तुकलाविद्, पुरातत्त्वविद्लगायत ११ सदस्यीय टोली बनाएर काम थाल्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।

बागदरबारमा ५ पटक अध्ययन भएको थियो । त्यसमध्ये महानगरले अध्ययका लागि डिजिकन नामक कन्सल्टेन्सी नियुक्त गरेको थियो । त्यसले चाहिँ भत्काउन सुझाव दिएको थियो । पुरातत्त्व विभागले पुरातत्त्वविद् तारानन्द मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले भने जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

कोही जोगाउन सकिने, कोही जोगाउन नसकिने प्रतिवेदन दिएको भन्दै अदालतले अर्को स्वतन्त्र विज्ञ समिति बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन मंसिर ४ मा पुरातत्त्व विभागलाई आदेश दिएको थियो ।

त्यही आदेशानुसार विभागले पूर्वमहानिर्देशक कोषराज आचार्य, वास्तुकलाविद् काइवाई जे र संरचनाविद् प्रेमनाथ मास्केलाई सम्मिलित विज्ञ टोली बनाएको थियो । टोली बागदरबार भत्काउन नपर्ने र सबलीकरण गरेर जोगाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । ‘अबको अध्ययन अन्तिम हुन्छ,’ गौतम भन्छन् ।

पुरातत्त्व विभागले २०७३ वैशाख २० मा राणाकालीन वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राख्ने, संरचनाको बाहिर भित्री खुला ठाउँमा थप कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्ने र संरचनाको अवस्था हेरी आवश्यकताअनुसार मजबुतीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन पनि महानगरले मानेन ।

उल्टै महानगरमा शाक्य मेयर भएपछि यसलाई भत्काउन टेन्डरसमेत आहृवान गरेका थिए । यससम्बन्धी समाचार कान्तिपुर दैनिकमा आएपछि पुरातत्त्व विभागले फेरि २०७४ कात्तिक ८ मा अर्को पत्र लेख्दै नभत्काउन र थप क्षति हुनबाट जोगाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यो निर्देशन पनि महानगरले मानेको थिएन ।

बागदरबार संरक्षण गर्ने दायित्व पुरातत्त्व विभागको रहेको किटान सर्वोच्चले गरिदिएको छ । बागदरबार राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको थलो हो । थापाले बनाएको भवन साततले थियो । १९९० सालको भुइँचालोले त्यो भत्किएर चार तलामा सीमित भयो । यही दरबारको छेउमै जुद्धशमशेरले अर्को भवन बनाएका थिए । पुरातात्त्विक महत्त्व नभएको हरिभवन हो भन्दै महानगरले भत्काउने तयारी गरेको थियो । तर, अदालतले हरिभवन र बागदरबार विवादको विषय होइन, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १६ अनुसार यसलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व रहेको जनाएको छ ।

अदालतले बागदरबार भोगाधिकारबारे पनि प्रस्ट पारेको छ । सरकारले २०६२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई बागदरबार भोगाधिकार मात्र दिएको थियो । भत्काउन, बेचबिखन गर्न नपाउने, मूल स्वरूपमा परिवर्तन नहुने गरी मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेजस्ता सर्त राखिएका थिए । यी सर्तहरू अहिले पनि परिवर्तन नभएको पाइएको फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०७:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

काठमाडौंमा ११ पढ्न आउने घटे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजधानीका निजी उच्च माविमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ । विगतमा जत्तिकै कक्षा ११ मा विद्यार्थी आकर्षित गर्न नसकिएको उसको भनाइ छ । विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्दा कतिपय प्लस टु संकटमा परेका छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेशमै कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षालय स्थापना भएकाले काठमाडौं आउने विद्यार्थी घटेको अनुमान गरिएको छ ।

यस वर्षदेखि काठमाडौंमा कक्षा ११ पढ्न आउने विद्यार्थी विगतको तुलनामा २५ प्रतिशत घटेको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले बताए । ‘किनभने ख्याति कमाएका विद्यालयमा मात्र विद्यार्थी ओइरिएका छन् । पछिल्ला वर्षमा स्थापित प्लसटुले विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन्,' वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्माले भने ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा कक्षा ११ र १२ पढाउने निजी शिक्षालय ५ सय ५० भन्दा बढी छन् । ५० हजार हाराहारी विद्यार्थीले यहाँबाट एसईई दिएका छन् । ती विद्यार्थी उपत्यकामै पढ्छन् । त्यसैगरी उपत्यकाबाहिरबाट ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी आउँछन् । तर अहिले करिब २० हजार विद्यार्थी संख्या घटेको शर्माको भनाइ छ ।

सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालयलाई स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने र कलेजलाई गाभ्ने नीति लिन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखमा सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षामा देशभरबाट ४ हजार ३ सय ४० शिक्षालय संलग्न छन् । त्यसमा सामुदायिक ३ हजार २४, निजी १ हजार ३९, जिरो प्लसटु १ सय ५४ र क्याम्पस १ सय ४३ शिक्षालय छन् ।

संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएकाले हालसम्म कक्षा ११ र १२ संकायकै आधारमा परीक्षा लिइएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले बताए । कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षाशास्त्रतर्फ १ लाख २२ हजार ५ सय ७७ जना, वाणिज्यतर्फ १ लाख ४४ हजार २ सय ८ जनाले परीक्षा दिएका छन् ।

विज्ञान संकायमा ४७ हजार ६ सय ७८ जना र मानविकीतर्फ १९ हजार ६ सय २० जना परीक्षार्थी सहभागी छन् । कक्षा ११ र १२ को संकाय हट्नुपर्ने सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टुन) का उपमहासचिव नारायण गौतमले बताए । ‘जबसम्म कक्षा ९–१२ को संरचना पाठ्यक्रम बन्दैन, तबसम्म संकाय हटदैन,’ उनले भने, ‘संकाय हटेसँगै साइन्स पढ्न काठमाडौं आउनु पर्दैन र अभिभावकले लाखौं खर्चिनु पनि पर्दैन ।’

शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह कायम रहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए । ‘कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढाउने शिक्षालय काठमाडौं केन्द्रित छन्,’ सहसचिव अर्याल भन्छन्।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT