ललितपुरमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व 

मनोरञ्जन कर नतिर्नेमा पाटन क्याम्पसले भाडामा लगाएको पुल्चोकको लाबिम मल, ग्वार्कोको गुण सिनेमा हललगायत छन् । कवाडी, जीवनन्तुलगायत करमा एक लाख रुपैयाँ भित्र्याउने महानगरको लक्ष्य थियो । यसमा पनि शून्य आम्दानी भयो ।

स्थानीय तहमा राजस्व ७ वटा शीर्षकमा भित्रिन्छ । सबभन्दा बढी घर जग्गा सम्पत्ति करबाट संकलन हुन्छ । सम्पत्ति करबाट आव ०७५/७६ मा ४० करोड रुपैयाँ भित्र्याउने लक्ष्य थियो । असार मसान्तसम्म १८ करोड ३५ लाख ८५ हजार मात्र भित्रियो । यो रकम आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को यथार्थ आयभन्दा कम हो । त्यतिबेला २६ करोड ८६ लाख ४१ हजार उठेको थियो । घरबहाल करबाट भने लक्ष्यभन्दा बढी उठेको छ ।

यसमा ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा ४० करोड ९४ लाख ६१ हजार उठेको छ । सिफारिस सवारीसाधन, दस्तुर, नाता प्रमाणित, दण्ड जरिवाना, धरौटी जफल, पेस्की फिर्ता तथा बेरुजु फर्स्योट, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा भने लक्ष्यभन्दा बढी भित्रिएको छ । भूमि कर/मालपोत, विज्ञापन कर, व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सरकारी सम्पत्ति बहालबाट प्राप्त आय, मालसामान लिलामी बिक्री, सफाइ महसुल, सार्वजनिक सुविधा उपयोग, पार्किङ शुल्क, नक्सा पास/नियमित/नामसारी दस्तुरमा गिरावट आएको छ ।

सम्पत्ति कर लक्ष्यअनुसार उठाउन नसक्नुका विभिन्न कारणमध्ये महानगरभित्रका हाउजिङ कम्पनी, नाम चलेका स्कुल, कलेज, अस्पतालदेखि ठूला सपिङ मल, होटल व्यवसायीलाई कानुनी दायरमा ल्याउन नसक्नु हो । ललितपुर महानगरका अधिकारीका अनुसार कर तिर्नुपर्ने धनाढ्यहरूमा लाबिम मल, सातदोबाटोको सेल्सबेरी डिपार्टमेन्टल स्टोर, जावलाखेलस्थित नेपाल बाल संगठनले भाडामा लगाएको प्रेरणा कम्पनी भवन, डीएभी कलेज, सानेपाको ब्रिटिस स्कुल, हात्तीवनको लिट्टल ऐन्जेल्स स्कुल छन् ।

लाबिम मल भाडामा बसेको जग्गाको लालपुर्जा पाटन क्याम्पसको नाममा छ । करदाता क्याम्पस हो । महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार तिर्नुपर्ने कर छली गर्न क्याम्पससँगको सम्झौतामा चलाखीपूर्ण ढंगबाट घरजग्गा करबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । सेल्सबेरी दस रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सुरुमा महेन्द्र आदर्श विद्यालयसँग ज्यापू कम्पनीले लिजमा लिए । ज्यापूले अर्को छुट्टै कम्पनीलाई भाडामा लगायो ।

त्यो कम्पनीले सेल्सबेरीलाई भाडामा लगायो । सेल्सबेरीले पनि अरुलाई भाडामा लगाएको छ । चार तहमा भाडामा लगाए पनि महानगरले एक जनासँग पनि राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन् । सेल्सबेरीले बहाल र घरजग्गा करबाट करोडौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । महेन्द्र आदर्श विद्यालयका सञ्चालक समितिका अध्यक्षमा नेकपाका नेतृ छिन् ।

जावलाखेलमा प्रेरणाले ५ रोपनीमा भवन बनायो । पसल कवल भाडामा लगाए । बहाल र घर जग्गा करबाट मात्रै दुई करोड तिर्न बाँकी छ । डीएभी कलेज भवन नक्सापास पनि छैन । यो मुलुको महँगो कलेजमध्ये एक हो । २ लाख वर्ग फिटमा भवन छ । १५ वर्षदेखि कर तिरेका छैनन् । घरजग्गा करमात्रै करोडौं तिर्न बाँकी छ ।

कांग्रेस नेताहरूका बढी छोराछोरी कलेजमा पर्छन् । नेताहरूले राजस्व संकलनमा कडाइ नगर्न महानगरका जनप्रतिनिधिलाई दबाब दिने गरेको महानगरका अधिकारीहरू बताउँछन् । सानेपास्थित ब्रिटिस स्कुलको पनि नक्सापास भएको छैन । विद्यालय क्षेत्र करिब ३४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । साझा यातायात, कर्मचारी सञ्चय कोष भवन लगनखेल, सातदोबाटोको काठमाडौं कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, कुमारीपाटी युनाइेट कलेज, बालकुमारी कुसुम कलेज, कुपण्डोलको सर्वाङ्ग नर्सिङ होम, इमाडोलको किस्ट हस्पिटलले पनि कर नतिर्ने सूचीमा छन् ।

यीबाहेक झम्सिखेलको बिगमार्ट सुपरमार्केट, धापाखेलको सुमेरु अस्पताल, सातदोबाटो सुमेरु मार्ट, हरिसिद्धि नेसनल क्यान्सर, ग्लोबल अस्पताल, पाटन औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग, कलकारखाना पनि कर छली गरिरहेका छन् । कर्मचारीले कार्यालय चलाउँदा कमजोर थियो । कर संकलनको हकमा जनप्रतिनिधिको दुई वर्षको अवस्था पनि उस्तै देखिएको छ ।

महानगरमा सुरुमा आर्थिक विकास समिति गठनपश्चात् अनुगमनले राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । पछिल्लो पटक अनुगमन ठप्प छ । आर्थिक विकास समिति संयोजक रवीन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘वडाबाट घर बहाल कर उठाउने व्यवस्था गरेकाले लक्ष्यभन्दा बढी भित्रियो । सम्पत्ति करको हकमा यो वर्ष वडाबाट उठाउने व्यवस्था मिलाउन सकेन् । त्यसैले कम उठ्यो ।’

उनका अनुसार घर जग्गा कर तिर्न पुल्चोकसम्म धाइरहनुपर्ने समस्याले पनि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ । समयमा कर तिर्ने कर दाताहरू कम छन् । ‘कर शिक्षाबारेमा जनता कम चेतना छ,’ उनले भने, ‘योजनाबद्ध ढंगबाट अभिवृद्धि गराउँदै लैजाने छौं । महानगरको आर्थिक गतिविधिमा पनि सहभागी गराउँदै लैजाने लक्ष्य छ ।’ उनले जनप्रतिनिधि आइसके पनि कर छली गरिरहेकाहरू कानुनी दायरमा आइसकेको बताए ।

‘वडास्तरीय अनुगमन समिति बनाएर अगाडि बढ्न गृहकार्य गर्दा आर्थिक विकास समितिको अनुगमन छुटेको हो । वडाबाट अनुगमन गर्दा वडालाई तथ्यांक र व्यवसाय दर्ता बारेमा पनि जानकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटको काम सकेपछि भाद्रदेखि पुनः सुरु गर्ने छौं ।’ उनले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर अनुगमन स्थगित नगरेको आरोप मात्र भएको बताए । ‘हामी कर उसुल्न बाँकीहरूको नामावली तयार गर्दै छौ,’ उनले भने ।

पाटनलाई पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्ने महानगरको लक्ष्य छ । लक्ष्यअनुसार पयर्टक भित्र्याउन सकेको छैन । २०७५/७६ मा पर्यटन सेवा शुक्लबाट १५ करोड उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १० करोड ८१ लाख २६ हजार ९ सय ९३ मात्र भित्रियो ।

ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले महानगरमा आउने पर्यटकलाई सेवा सुविधा र छुटको व्यवस्था नभएकाले पनि लक्ष्यअनुरूप भित्र्याउन नसकेको बताए । ‘महानगरको लक्ष्यसम्म पुग्न संघ सहकार्य गर्न तयार छ । तर, महानगरलाई यसबारे चासो छैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना व्यवसायी कर संकलन गर्न सम्भव छैन ।