वित्तीय स्थायित्वको प्रयास प्रभावहीन

• कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा ऋणको ब्याज निर्धारण गर्दा बैंकले आधार ब्याजदरमा थप हुने प्रिमियम (अतिरिक्त दर) तोकिने घोषणा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा छ । महिना दिन बितिसक्दासमेत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन ।
• ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले बैंकको कुल निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी 'कल डिपोजिट’ राख्न नपाउने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा छ । लागू गर्न राष्ट्र बैंकले अझै निर्देशन जारी गर्न सकेको छैन ।
• उच्च ब्याजदर कम गर्न राष्ट्र बैंकले स्प्रेड (निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर) गणना गर्दा सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीको ब्याजदर समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था ल्यायो । उक्त व्यवस्था लागू भएपछि स्प्रेड कम हुन्छ । त्यसो हुँदा बैंकको ब्याजदर घट्छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छैन ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा छ । बुधबारसम्म यो निर्देशन पनि जारी भएको छैन ।
• निश्चित रकमभन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ, अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ । एक महिनासम्म यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

मुद्रा र पुँजी बजारको समस्या समाधानका लागि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझावअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित व्यवस्था गरेको थियो ।

उच्च ब्याजले लागत बढेकाले उद्योग व्यवसाय चलाउन अप्ठ्यारो परेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए । व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न उल्लिखित व्यवस्था पनि ल्याइयो । ती व्यवस्थाले ब्याजदर घट्ने मात्र नभई स्थिर पनि हुने भएकाले वित्तीय असन्तुलन कम हुने बताइएको थियो ।

घोषणा गरेको महिना दिनसम्म पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यही कारण ब्याजदर नघटेको र वित्तीय असन्तुलन पनि कम नभएको जानकारहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा छोटो समयमा उक्त व्यवस्था आएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकका निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमोदन नभई जारी नहुने अवस्थाले समस्या आएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘अन्य निकायको निर्देशनको भरमा तत्काल नयाँ व्यवस्था जारी गर्नुपर्दा समस्या आउँछ,’ अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपप्रति संकेत गर्दै उनले भने, ‘नीति बनाउँदा बजार संयन्त्र (माग र पूर्ति) बारे विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा आएको परिणाम हो यो ।’

हचुवाको भरका व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको विश्वासनीयतामा प्रश्न उठ्नुका साथै निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनले बताए । यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै मुनाफामा असर पर्ने निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बैंकहरूले आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको कमजोरी थाहा पाएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसो भएपछि बैंकहरू बलिया हुने भइहाले ।’

वित्तीय क्षेत्र सुधारका उल्लेखित व्यवस्थाबारे बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको पनि विमति छ । संघले ती व्यवस्था मान्य नहुने भन्दै पत्र पठाएकै कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्न ढिलाइ गरेको हो । गत फागुन ६ गते रातको करिब १० बजे अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको केही दिनपछि संघले बुँदागत रूपमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेको पत्र पठाएको थियो ।

मौद्रिक नीतिमा आएका केही विषय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भएकाले त्यसमा हेरफेर गर्न आग्रह गरिएको संघले बताएको हो । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने भन्ने होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सबै विषय जस्ताको त्यस्तै लागू गर्दा काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा राखिएको हो ।’

बैंकहरूले असहमति जनाएकै कारण निर्देशन जारी गर्न ढिलाइ भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘बैंकहरूले मान्दैनौं भनिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसकारण न त संघको पत्रबारेमा छलफल भएको छ न निर्देशन जारी गर्न नै सकिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल बैंकका कारण निर्देशन जारी हुन नसकेको कुरामा सहमत छैनन् । ‘राष्ट्र बैंकको काम गर्ने आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ, कुन निर्देशन कतिबेला जारी गर्नुपर्ने हो, त्यही बेला जारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक समयतालिकाअनुसार नै केही निर्देशन जारी गर्न ढिलाइ भएको हो ।’ बैंकहरूबाट असहमतिको पत्र प्राप्त भएको भने उनले स्वीकार गरे ।

यसअघि पनि मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएका व्यवस्था लागू हुन नसकेका उदाहरण धेरै छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंकहरूले कुल कर्जाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी ओभरड्राफ्ट प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो । बैंकहरूकै विरोधका कारण त्यस वर्ष राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेन । यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा ५० लाखको सीमा लगाइयो ।

राष्ट्र बैंकले बजारको वास्तविक अवस्था अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा नीति घोषणा गरिहाल्ने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । बजारको वस्तुस्थिति र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको पुरानै चलन भएको र त्यसमा अझै सुधार हुन नसकेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘परिस्थिति र प्रवृत्तिको विश्लेषण नगरी नीति आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ।’

राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको नियमनकर्ता, अनुगमनकर्ता र संरक्षक पनि भएकाले कसैको प्रभाव र दबाबमा नीति बनाउन नहुने उनको सुझाव छ । ‘सरकारलाई सल्लाह दिने अधिकार राष्ट्र बैंकसँग छ,’ उनले भने, ‘यसकारण कुनै राजनीतिक दल वा नेताको दबाबमा काम नगरी ठीक–बेठीक केही छुट्याउन सक्नुपर्छ ।’

यसअघि राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदर गणना विधि परिमार्जन गर्‍यो । नयाँ विधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्तिको प्रतिफलबापतको ०.७५ प्रतिशत जोड्न पाइँदैन । पहिले पाइन्थ्यो । यसको अर्थ नयाँ विधिअनुसार गणना गर्दा सबै बैंकको आधार ब्याजदर ०.७५ प्रतिशतले घट्छ ।

उता राष्ट्र बैंकले आधार ब्याजदरमा आएको परिवर्तनअनुसार त्रैमासिक रूपमा सबै ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अहिले कुनै पनि बैंकले पुरानो ऋणको ब्याजदर घटाएका छैनन् । (भनसुनमा केही ऋणीले घटाएको अपवादबाहेक) केही बैंकले नयाँ ऋणको ब्याज घटेको संकेत देखाएका छन् । त्यो पनि धेरै न्यून । बैंकहरूले यो निर्देशनमा पनि आधार ब्याजदर घटेअनुसार पुरानो ऋणको ब्याज नघटाउने त्यसलाई प्रिमियममा जोड्ने जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन् ।

यसले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नभएको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंक कमजोर भएकै कारण बैंकहरू हाबी हुँदै गएको जानकारहरूको भनाइ छ ।