मन्त्रीका आफन्तको नियुक्ति सदर

तिनै सदस्यले पोखरेलका भतिजा शैलेशमणि पोखरेललाई गत भदौमा चिकित्साशास्क्र संकायको डिनमा गरेको नियुत्तिलाई उनले मान्यता दिएका छन् । त्यही समितिले पुस अन्तिम साता गरेको सहरजिस्ट्रार र दुई सहडिनको नियुक्ति भने कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीले मंगलबार विश्वविद्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएका हुन् ।

चलानी नम्बर ५८१ को निर्देशनपत्रमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० को दफा १२ बमोजिम गठन हुनुपर्ने पाँच सदस्यीय कार्यकारी परिषदले पूर्णता प्राप्त नगरेको अवस्थामा दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि काम गर्न रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै दुई महिनायताका नियुक्तिलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

परिषदले पुस अन्तिम साता सहरजिस्ट्रारमा समन्वय महाशाखा प्रमुख राजेश झा, विज्ञान तथा प्रविधि संकायको सहडिनमा गोपाल शर्मा र कला, कानुन तथा शिक्षा संकायको सहडिनमा कोमल दुलाललाई नियुक्त गरेको थियो ।

पत्रमा सहरजिस्ट्रारको शैक्षिक योग्यता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधतामा समेत प्रश्न उठेकाले छानबिन पूरा नभएसम्म जिम्मेवारी नदिन भनिएको छ । झा समन्वय महाशाखा प्रमुखमा नियुक्त हुँदा विश्वविद्यालयका कर्मचारीले योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले झा विश्वविद्यालयकै कर्मचारी भएको र उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने नदेखिएको भन्दै २०७४ कात्तिक २८ गते नै उक्त निवेदन खारेज गरिसकेको थियो । विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार परिषदले मन्त्रीका आफन्तलाई नियुक्त गर्दा मान्यता पाउने र अन्यका हकमा मान्यता नपाउने निर्देशन आश्चर्यजनक छ ।

‘विश्वविद्यालयको ऐन र नियमावलीका आधारमा कार्यकारी परिषदले सर्वसम्मतिले पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो,’ उपकुलपति घनश्यामलाल दासले भने, ‘यो नियुक्ति बदर गर्दा विगतमा भएका नियुक्ति पनि बदर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावलीको दफा २५ (क) को उपदफा २ अनुसार कार्यकारी परिषदमा तत्काल बहाल सदस्यसंख्याको ५१ प्रतिशत उपस्थिति (गणपूरक संख्या) का आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको हो । पदाधिकारी नियुक्ति विरोधमा प्राध्यापकहरूले पुस अन्तिम साता उपकुलपति दास, रजिस्ट्रार प्रमिला थापा र सहरजिस्ट्रार झाको कार्यकक्षमा लगाएको ताला अझै खुलेको छैन ।