चलचित्रको मौलिक चित्र

पूर्वका सुनसरी, मोरङ र पश्चिमका दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा थारू भाषाका चलचित्रले प्रदर्शनका लागि जुन समस्या खेप्छन्, त्यही व्यथा छ– पोखरामा गुरुङ र पूर्वमा राई–लिम्बूभाषी चलचित्रको । मिथिला क्षेत्रमा मैथिली चलचित्रको जुन हालत छ, त्यस्तै अवस्थाबाट काठमाडौं र आसपासमा नेवार र तामाङभाषी चलचित्रको ।

सानो बजेटमा ताप्लेजुङमा बन्दै गरेको लिम्बू भाषाको चलचित्र दर्ता गर्न काठमाडौं धाउनुपर्छ । तीन करोड लगानीको नेपालीभाषी चलचित्र र ३० लाखमा बनाइने आदिवासी मातृभाषी चलचित्रको दर्ता र सेन्सर शुल्क एउटै छ । सेन्सरको आधारभूत मान्यता नेपालीभाषी चलचित्र र अरू मातृभाषी चलचित्रबीच फरक हुनुपर्ने हो । परम्परागत नैतिक मनोविज्ञान र विचार पद्धतिका आधारमा मातृभाषी चलचित्रको सेन्सर गर्न मिल्दैन । आदिवासी जनजातिको सामाजिक–सांस्कृतिक विचार पद्धति र सांस्कृतिक सौन्दर्य बुझ्ने व्यक्तिहरू सेन्सर बोर्डमा हुँदैनन् ।

नेपाली चलचित्र २०२० को दशकको सुरुमै बन्न थाले पनि आदिवासी मातृभाषी चलचित्र बन्न २०४६ को परिवर्तन कुर्नुपर्‍यो । पछिल्लो समय तामाङ, गुरुङ, थारू, मगर, राई, लिम्बू, शेर्पा, नेवार, राजवंशी, सुनुवार, शेर्पा, धिमाल, याख्खा, माझीलगायतका मातृभाषामा चलचित्र बन्ने गरेका छन् । १३ वटा त विभिन्न जातीय समुदाय आधारित चलचिक्रसम्बन्धी संघ त्रियाशील छन् । नीति र योजना अभावमा ती चलचित्र न व्यावसायिक बन्न सकेका छन्, न गुणस्तरीय ।

गणेश भण्डारी चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष बनेताका नवीन सुब्बाको संयोजकत्वमा बोर्डअन्तर्गत बनेको आदिवासी मातृभाषी चलचित्र प्रवर्द्धन बोर्ड निर्णय कार्यान्वयन गर्ने थलो माक्रै बनेको छ । कार्यान्वयन त्रममा रहेको राष्ट्रिय चलचित्र नीतिमा ‘मुलुकका सबै भाषा, संस्कृित, जातिको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका निम्ति चलचित्रका माध्यमबाट भूिमका निर्वाह गर्ने’ निर्देशक सिद्धान्त छ ।

महिला, दलित, आदिवासी र जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने चलचित्र निर्माण वातावरण सिर्जने भनिएको छ । आदिवासी, जनजाति, मातृभाषी चलिचत्रको निर्माण, प्रदर्शन र वितरणमा संरक्षण, सहयोग र सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ । दर्ता र सेन्सर प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, चलचित्र भवन नभएका ठाउँमा मातृभाषी चलचित्रलाई घुम्ती प्रदर्शनका लागि प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यो नीति कार्यान्वयन भए आदिवासी मातृभाषी चलचित्रका समस्या केही हदसम्म समाधान हुने थिए ।

आदिवासी मातृभाषी चलचित्रकर्मी आफ्ना लागि भिन्नै चलचित्र विकास बोर्ड चाहन्छन् । सेन्सर पनि सम्बन्धित समुदायबाटै हुनुपर्ने माग राख्छन् । चलचित्र हलमा प्रदर्शनमा सकारात्मक विभेद, मिनी र सामुदायिक हल निर्माण गरी नियमित प्रदर्शन व्यवस्थालगायतका उपाय प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।

शीर्षक आदिवासी जनजाति झल्किने राख्ने, कथ्य र प्रस्तुति शैली हुबहु दक्षिण भारतीय चलचित्रको नक्कल गर्ने त्रम बढ्दो छ । भाषा मात्रै जनजाति, विषयवस्तु सामान्य नेपाली चलचित्रबाट नक्कल गर्ने परम्परा पनि छ । आदिवासी जनजाति चलचित्रका आधार, मौलिक र सांस्कृतिक पक्ष हेरेर प्रोत्साहन गरिनुपर्ने चलचित्रबारे मापदण्डको खाँचो छ ।

विविधता र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रिय पहिचान चलचित्रमार्फत प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । नेपाली चलचित्र उद्योगको आफ्नै मौलिक चरित्र निर्माण गर्न मौलिक संरचना, कथ्यशैली र बुनोटको खोजी गर्नुपर्छ जसका लागि आदिवासी मातृभाषी समुदाय र जीवन दर्शन एवं सौन्दर्यशास्त्रले अवश्य सघाउनेछ ।