चालु खाता घाटा सुरक्षित घेराबाहिर

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले चालु खाता घाटालाई जीडीपीको पाँच प्रतिशतभन्दा तल राख्न सुझाव दिने गरेका छन् । ती सुझाव विपरीत चालु खाता घाटा निरन्तर रूपमा फराकिलो बन्दै गएको छ ।

यही क्रममा गत वैशाखसम्म यस्तो घाटा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला दुई वर्षयता चालु खाता निरन्तरजसो घाटामा छ । घाटामा भए पनि जीडीपीको पाँच प्रतिशतसम्म पुगेको थिएन । गत फागुनदेखि भने यस्तो घाटा पाँच प्रतिशत नाघेको हो । यो वर्ष मुलुकको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ ।

चालु खाता घाटा फराकिलो हुँदै जानुको अर्थ मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम निरन्तर बढिरहेको भन्ने हो । अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा धेरै भएको अवस्थामा चालु खाता घाटामा हुन्छ । चालु खाता घाटा निर्देशित सीमाभन्दा माथि पुग्नु नराम्रो संकेत भएको अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन् ।

अल्पकालमा खासै असर नपरे पनि दीर्घकालसम्म पनि चालु खाता घाटा उच्च रहँदा मुलुकमा नकारात्मक असर पर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘सामान्यतया चालु खाता घाटा जीडीपीको पाँच प्रतिशतभित्रै रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो घाटा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनु राम्रो संकेत होइन ।’ छोटो समयका लागि कहीलेकाहीँ पाँच प्रतिशतको सीमा नाघे पनि दीर्घकालमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

चालु खाता घाटा जीडीपीको पाँच प्रतिशत माथि पुग्नु राम्रो नभए पनि अहिले आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । ‘मुलुकमा अहिले पनि ८ महिनालाई आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ,’ उनले भने, ‘यो लक्ष्यित सीमाभित्रै हो, यसकारण चालु खाता धेरै भयो भनेर आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । सचेत हुने बेला भने हो ।’ अहिले रेमिट्यान्स, पर्यटनलगायत विभिन्न माध्यमबाट विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन भएकाले डरलाग्दो अवस्था नभएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाखमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । गत असारमा यो ११ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । सोही अवधिमा अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ९ अर्ब ४२ करोड छ । ०७५ असारमा यो १० अर्ब ८ करोड थियो । मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राले आगामी आठ महिनासम्मका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । ‘आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को दस महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९.१ महिनाको वस्तु आयात र ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३०.६ प्रतिशत, कुल आयातको ६६.६ प्रतिशत र विस्तृत मुद्रा प्रदायसँगका ३१.१ प्रतिशत छ । ०७५ असारसम्म यी अनुपातहरू क्रमशः ३६.४ प्रतिशत, ७८.६ प्रतिशत र ३५.६ प्रतिशत थिए ।

चालु खाता घाटासँगै शोधनान्तर घाटा पनि निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ । यही क्रममा गत वैशाखमा शोधनान्तर घाटा ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १८ अर्ब ९३ करोड थियो । यो वर्षको सुरुदेखि बढदो दरमा रहेको शोधनान्तर गत माघ महिनासम्म सुध्रिँदो अवस्थामा देखिएको थियो । त्यो सुधार धेरै समय टिकेन । फागुन र चैतदेखि पुनः उकालो लाग्न थालेको हो । यही क्रममा वैशाखसम्म शोधनान्तर घाटा सवा ६८ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा यस्तो उल्लेख छ ।

वित्तीय असन्तुलन उच्च

पछिल्ला महिनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर फराकिलो बन्दै गएकाले वित्तीय असन्तुलन उच्च बन्दै गएको छ । गत वैशाखामा यस्तो अन्तर ५.४ प्रतिशत विन्दु छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा प्रवाह १७.१ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा निक्षेप संकलन वृद्धिदर ११.७ प्रतिशत मात्र छ ।

यसकारण कर्जा र निक्षेपबीच सन्तुलन मिल्न नसक्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमा असन्तुलन बढेको र यसले अर्थतन्त्रमा नराकात्मक असर ल्याउने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाको विश्लेषण छ । निरन्तर रूपमा वित्तीय असन्तुलन बढ्दै जाँदा वित्तीय सवलताका सूचकांक कमजोर बन्दै जाने उनको भनाइ छ ।

‘असन्तुलन बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण जथाभावी ऋण प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ अर्थतन्त्रमा ऋणको माग बढ्नु राम्रो भए पनि अत्यधिक ऋण प्रवाह गराएर वित्तीय असन्तुलन बढाउने र अर्थतन्त्रलाई दबाब (स्ट्रेस) मा राख्ने गरी बैंकिङ क्षेत्र सञ्चालन गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

वित्तीय क्षेत्रले निक्षेप र कर्जाबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा नराम्रा संकेत देखिन थालेको संकेत गर्दै उनले भने, ‘हामीले पासपोर्टमा डलर सटही सुविधा घटाएर १५ सयमा झारेका छौं, फाइनान्सिङमा सवारी कर्जाको सीमा बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याएका छौं, विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा भएको कर्जा निक्षेपबीचको असन्तुलनकै कारण यी सबै भएको हो ।’ यसकारण अर्थतन्त्रको आकार र क्षमताअनुसार मात्र ऋण प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

गत वर्षको १० महिनासम्म निक्षेप ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो । सोही अवधिमा बैंकहरूको कर्जा प्रवाह १८.१ प्रतिशत थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७६ वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.८ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २१ प्रतिशतले बढी हो ।

वार्षिक रूपमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह लक्षित सीमा (२० प्रतिशत) हाराहारी रहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख भट्टले बताए ।

करिब ५५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण ओभरड्राफ्ट घरजग्गा (आवाससमेत), हायर पर्चेज, मार्जिन लेन्डिङलगायत क्षेत्रमा गएको बताउँदै उनले भने, ‘सजग हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यी क्षेत्रमा ऋण बढदै गएमा आगामी दिनमा उत्पादनमूलक, पूर्वाधार विकासलगायत अत्यवश्यक क्षेत्रमा पनि ऋण प्रवाह नहुन सक्छ ।’ उच्च आर्थिक वृद्धिदर, बैंकिङ पहुँच विस्तार र कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि गरी तीन कारणले बजारमा ऋणको माग बढेको उनले बताए ।