सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राही बढाइँदै
काठमाडौँ — आगामी ५ वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीको संख्या ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यअनुसार सरकार रणनीतिक योजनामा जुटेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही झन्डै ४० लाख थिए । आगामी ५ वर्षमा यो दर ४.५ गुणा बढाएर झन्डै १ करोड ८० लाख पुर्याइने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघको अन्तरसरकार सूचना प्रणाली लागू गर्ने जनाइएको छ ।
‘अहिलेकै अवस्थामा पनि कुल जनसंख्याको थोरै प्रतिशत मात्रै आर्थिक पहुँच छन्, अधिकांश न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नै नसक्ने अवस्थाका छन्,’ आयोग सदस्य रामकुमार फुयाँल भन्छन्, ‘सबैलाई आर्थिक हैसियतमा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको कार्यक्रम अत्यावश्यक देखिएकाले रणनीतिक योजनामा लागेका छौं ।’ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सफल पार्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आर्थिक सहायता मात्रै नभएर आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगको जीविकोपार्जन तथा सीप विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ ।
४२ वटा मुख्य शीर्षकमा ८० भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । तिनको चुस्तदुरुस्त सञ्चालनका लागि सरकारले जोड दिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा गत वर्ष कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १४ करोडको ११.३ प्रतिशत खर्चिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्बको १३.७ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी सामाजिक ऐन ०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ लगायत ऐन लागू गरेको छ । छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरेको छ । यसका लागि आयोगले छिट्टै कार्यविधि बनाएर बजेट विनियोजन र लागू गर्ने तयारी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका दुई फरक कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने र यसका लागि आयोगको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयसहितको विशेष समिति बनाउने तयारी छ ।
आयोग सदस्य फुयाँलका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना गर्ने बेला आइसकेकाले सर्वप्रथम तथ्यांक अपडेट गर्ने योजना छ । स्थानीय तहबाटै समन्वय गरेर अपडेट गर्ने कार्यक्रम थालिएको छ । नेपालीको जीवनस्तरबारे सर्वेक्षण भइरहेको छ । औद्योगिक सर्भे पनि हुनेछ । ०२१ सम्ममा जनगणना भइसक्नेछ । ‘तथ्य, तथ्यांक र नीतिमा आधारित सर्वेक्षण हुन्छ, साथै उत्पादनशील मानव संशाधन विकास तथा यसको अधिकतम प्रयोग गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।’ तथ्यांक अद्यावधिक गरेपछि रणनीतिक योजना कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।
प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ १९:३५