सरकार–डा. केसी सम्झौता : दुइटा बुँदामा सत्तापक्षको विमति

बुधबारलाई पुन: बैठक डाकिएको छ । मंगलबारको बैठकमा सम्झौताका केही बुँदा विधेयकमा राख्दा व्यावहारिक कठिनाइ आउने नेकपा सांसदहरूले दाबी गरे । कांग्रेस सांसदहरूले भने सम्झौता हुबहु राख्नुपर्ने तर्क गरे । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने र सीटीईभीटी ‘फेजआउट’ का विषयमा विभाजन देखिएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले सीटीईभीटीलाई ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्न नहुने अडान दोहोर्‍याए । ‘सीटीईभीटीले तयार पार्ने जनशक्ति आवश्यक छ कि छैन भनेर सरकारले प्रक्षेपण गर्दैैछ,’ उनले भने, ‘हतार गरेर ५ वर्षभित्र बन्द गर्छौं भन्नु उचित निर्णय हुँदैन ।’ जनशक्ति प्रक्षेपण कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि निर्णय लिन सकिने उनको तर्क छ ।

‘सीटीईभीटी विद्यालय शिक्षामा पर्छ, फागुनभित्र संघीय शिक्षा ऐन पनि आउँदै छ,’ पोखरेलले भने, ‘सीटीईभीटीका विषयमा त्यति बेला पनि छलफल गरेर निर्णय लिन सकिन्छ ।’ उनको अडानमा नेकपा सांसदले साथ दिएका छन् । मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो सहज बनाउनुपर्ने सांसदको तर्कमा मन्त्री पोखरेल पनि सहमत छन् । ‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने कुरा जायज छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंभित्र रोक्दा बाहिर खोल्न रोकिनु हुन्न ।’

बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापा र नेकपाका खगराज अधिकारीले दलगत धारणा भन्दै आफ्ना भनाइ राखेका थिए । अधिकारीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा आउने कठिनाइ हल गर्न लचिलो हुनुपर्ने बताए । उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न र राजधानीबाहिरका मनसायपत्र (एलओआई) पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई रोक्न नहुने उनको धारणा छ ।

सम्झौतामा १० वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन आफ्नै ३ सय बेडको ३ वर्ष सञ्चालन भएको मेडिकल कलेज हुनुपर्ने भनिएको छ । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । अन्य विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेज छैनन् । कलेज खोलेर उपत्यकाबाहिर सम्बन्धन दिन कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने नेकपाका सांसदहरूको भनाइ छ । विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रोक्दा बाहिर पनि रोकिने अवस्था आएको उनीहरूले तर्क गरे ।

कांग्रेस सांसद थापाले सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न नरोकिने उनको तर्क छ । ‘अहिले चलिरहेका अस्पताल किनेर विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्छन्,’ उनले भने । सीटीईभीटीलाई फेजआउट गरेर जानुपर्नेमा थापाको जोड छ । ‘सहमति भए सहमतिमा नभए पनि विधेयक अब संसद्मा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहमति हुन नसकेका विषयमा संसदमा नै बहस हुन्छ ।’ कांग्रेस सांसद चित्रलेखा यादवले सम्झौतालाई विधेयकको दस्ताबेज बनाउनुपर्ने बताइन् ।

नेकपाका योगेश भट्टराईले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न रोक्दा बाहिर पनि रोकिने अवस्था आएको जिकिर गरे । ‘देशभर १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, काठमाडौं उपत्यकाबाहिर १ सय ५० वटा निर्वाचन क्षेत्र छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंलाई मात्र हेरेर हुँदैन, दूरदराजमा मेडिकल कलेज खुल्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’

सीटीईभीटीलाई फेजआउट गर्ने निर्णय औचित्यपूर्ण नहुने उनले प्रस्ट पारे । पूर्वाधार नपुगेका मेडिकल कलेजलाई कडाइपूर्वक अनुगमन गरेर बन्द गराउनुपर्ने र मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने दिशामा जोड दिनुपर्ने उनले जनाए । डा. केसीले सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभए मंगलबारदेखि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।

निजी मेडिकल थप्नुभन्दा सरकारी र आंगिक कलेज खोल्ने काममा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । मेडिकल कलेजको संख्या थप्दा गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । केसीले पटकपटक सरकारसँग भएको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

विधेयकमाथि छलफल गर्न बनेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले विवाद कायमै रहे पनि विधेयक बुधबार संसद् पठाइने जानकारी दिए । ‘सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौताको मर्मलाई मर्न दिँदैनौं,’ उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘सकेसम्म सहमतिमै विधेयक संसद् पठाउने प्रयासमा छौं, सहमति खोज्दा धेरै समय लागेको हो ।’