मेडिकल कलेज १० वर्षभित्र ‘गैरनाफामूलक’

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा उक्त प्रावधान राख्न सांसदहरू सहमत भएका छन् । निजीकरण र बेथिति बढेको भन्दै नाफामुक्त बनाएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेमा सांसदहरूको एकमत छ ।

उपसमितिको बुधबारको बैठकमा उनीहरूले मेडिकल शिक्षा नाफामुक्त बनाउन सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । विधेयक उपसमितिमा अन्तिम छलफलको क्रममा छ ।

मेडिकल कलेजलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था विधयेकमा समेट्न लागिएको जानकारी सांसद योगेश भट्टराईले दिए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले जिम्मा लिन नसक्दासम्म गैरनाफामूलक ट्रस्ट बनाउनुपर्छ ।’ चिकित्सा शिक्षामा निजीकरण अन्त्य गर्न विधेयक केन्द्रित हुने उनले बताए । सांसद गगन थापाले मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाएर लैजान उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘अब खुल्ने कलेजलाई पनि गैरनाफामूलक बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’

सांसद खगराज अधिकारीले विदेशी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई सरकारले विगतमा गरेको सम्झौताअनुसार चल्न दिनुपर्ने तर्क गरे । प्रत्युत्तरमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउन हतार नगर्न आग्रह गरे ।

‘सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामुक्त बनाउने उपायको खोजीमा छ,’ उनले भने, ‘गैरनाफामूलक बनाउने कुरा सकारात्मक छ । कुन मोडलबाट बनाउने पद्धति खोज्न सरकारलाई केही समय चाहिन्छ ।’ फागुनभित्रै बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा यो विषय समेटेर जान सकिने उनले बताए ।

विवाद यथावत्

बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको विवाद भने टुंगो लाग्न सकेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौतालाई विधेयकमा समेट्ने विषयमा मत बाझिएपछि बैठक स्थगित गरियो ।

अनौपचारिक छलफलबाट साझा धारणा बनाउन सांसदहरूले आग्रह गरेपछि उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले बैठक स्थगित गरेका थिए । उपसमितिले बुधबार विधेयकमाथिको छलफल टुंगो लगाएर समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका थियो ।

कांग्रेस सांसदले केसीसँग भएको सम्झौता अक्षरश: विधयेकमा समावेश गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने नेकपाका सांसदले कतिपय सम्झौताले जटिलता ल्याउने दाबी गर्दै आएका छन् । विधेयकमाथि उपसमितिमै सहमति कायम गर्न समय मागेपछि समितिले शुक्रबारसम्मको समय उपलब्ध गराएको छ ।

उपसमिति बैठकमा सभापति जयपुरी घर्तीले विधेयक चाँडो समितिमा बुझाउन आग्रह गरेकी छन् । ‘उपसमितिमै टुंगो लगाउने भन्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘चाँडो प्रतिवेदन बुझाउनुहोस्, धेरै समय खर्च भइसक्यो ।’ अन्तिम प्रयासबाट पनि विवादित विषय टुंगो नलागे संसदीय अभ्यासअनुसार फरक मत राखेर भए पनि विधेयक संसद्मा पठाउने तयारीमा सांसद छन् ।

विवादित बुँदा

सरकार र डा. केसीबीच सम्झौताका ३ बुँदा र सांसदले संशोधन दर्ता गराएको एक बुँदामा सांसदबीच विवाद छ । विधेयकको प्रस्तावनामा २०७२ सालमा बनेको केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवदेनको सिफारिस उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मतभेद छ ।

कांग्रेस सांसदहरू विधेयकमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी’ भन्ने भाषा राख्न चाहन्छन् । नेकपा सांसदहरूले भने यसरी कुनै पनि कार्यदल, आयोग र प्रतिवेदनलाई प्रस्तावनामै उल्लेख गरेर जान नहुने तर्क गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा पनि सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच फरकमत छ । सत्तापक्ष सांसदले काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने, उपत्यकाबाहिर मनसायपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई सञ्चालन गर्ने र मनसायपत्र पाएका उपत्यकाका मेडिकल कलेजलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा लचिलो हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

जानकारहरूका अनुसार मनसाय पत्र पाएको झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेज र काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई स्थानान्तरण गरेर सम्बन्धन दिलाउन नेकपाका सांसदले यस्तो तर्क गर्ने गरेका हुन् ।

कांग्रेस सांसदले भने सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने कामलाई तीव्रतासाथ अघि बढाउँदै सरकारी अस्पताललाई आंगिक बनाएर सम्बन्धन दिन थाल्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । कांग्रेसका गगन थापाले सरकार तयार भए नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने थुप्रै बाटो खुला रहेको बताए । सरकारी अस्पताललाई आंगिक बनाएर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सकिने उनको भनाइ छ । सांसद चित्रलेखा यादवले सरकार र केसीबीचको सम्झौताबाट पछि हट्न नहुने बताइन् ।

सम्झौताअनुरूप १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज नखोल्ने विषयमा सांसद एकमत छन् । सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने उल्लेख छ ।

नेकपाका सांसद सम्झौताका यी २ बुँदाका कारण काठमाडौंबाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्न वर्षौं लाग्ने तर्क गर्छन् । ‘सम्झौता राजनीतिक दस्ताबेज हो, कानुनी भाषामा यसलाई हुबहु राख्न सकिँदैन,’ नेकपा सांसद भट्टराईले भने, ‘केसीसँगको ९० प्रतिशत सम्झौता विधेयकमा आउँछ, बाहिर खोल्न, पूर्वाधार पुगेकालाई सञ्चालन गर्न र काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

सीटीईभीटीका सन्दर्भमा सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र फेज आउट गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदले बताएका छन् ।

नेकपा सांसद र शिक्षामन्त्री पोखरेल विधेयकमै समय किटान गरेर फेज आउटको नीति लिन नहुने तर्क गर्छन् । यद्यपि यस विषयमा सांसदहरू करिब सहमतिनजिक पुगेका छन् । ‘५ वर्षभित्र फेजआउट गर्दै क्रमश: स्तरवृद्धि गर्दै लैजाने’ भाषा विधेयकमा राख्न उनीहरू लगभग सहमत देखिन्छन् ।

छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने समय सम्झौतामा १ वर्ष दुर्गम र १ वर्ष सुगममा गरी अनिवार्य दुई वर्ष भनिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौताअनुसारै हुनुपर्ने जनाएको छ । सांसदहरूले २ वर्ष दुर्गमसहित १ वर्ष सुगममा गरी अनिवार्य ३ वर्ष सेवा गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका छन् । यसमा पनि सहमति हुन बाँकी छ ।