वाइडबडीबारे संसदीय उपसमितिको ठहर : ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता

पर्यटनमन्त्री, दुई पूर्वमन्त्री, दुई सचिव, एक पूर्वसचिव र महाप्रबन्धकसहितलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

वाइडबडीबारे संसदीय उपसमितिको ठहर : ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता

सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र दुई पूर्वपर्यटनमन्त्रीलाई दोषी ठहर गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ । हालसम्म देखिएको कागजातबाट अनियमितताको अंक यकिन गरिएको भन्दै उपसमितिले एयरबस र बिचौलिया कम्पनी हाई–फ्लाई–एक्सबीचको कारोबार रकम खुलेमा अंक बढ्न सक्ने बताएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपसमिति संयोजक सांसद राजन केसीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएको बताए । प्रतिवेदनको सारांश वाचन गर्दै केसीले लेखा समितिको बैठकमा भने, ‘उपसमितिमा छलफलक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनी मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । पछि स्वयं महालेखा परीक्षकले उपस्थित भई मन्त्रीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराई पत्रसमेत दर्ता गरेको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न मन्त्री अधिकारीले बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिँदा जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्दछ ।’

उपसमितिले महालेखा परीक्षकबाट तयार भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुँदाहुँदै त्यसको छानबिन नगरी अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

साथै मन्त्री अधिकारीले ‘पटक–पटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको’ भनी झूटो बोलेको ठहर गरेको छ । समितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि केवल औपचारिकताका लागि निगमकै कार्यदल बनाई सत्यतथ्य बाहिर नल्याएकोमा प्रश्न उठाएको छ ।

विमान खरिद प्रकरणमा अधिकारीभन्दा अघिका दुई मन्त्रीसमेत तानिएका छन् । पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवमाथि नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न उपसमितिले उठाएको छ । शाहीमाथि सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा निगमको बोर्ड अध्यक्ष रहने पर्यटन सचिवलाई निर्देशन दिन नसकेको आरोप लगाइएको छ ।

उनीमाथि बैना रकम सटहीको सुविधा दिने क्रममा यथेष्ट सतर्कता अपनाउन नसकेको आरोप छ । शाहीपछि मन्त्री भएका कांग्रेसका जितेन्द्र देवमाथि पनि जहाज खरिदका लागि हाई–फ्लाई–एक्ससँग कानुनविपरीत सम्झौता हुँदासमेत नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गरेको भन्दै नैतिक जिम्मेवारीकै प्रश्न उठाइएको छ । शाही र देवको हकमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनसम्मत कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस ।’

उपसमितिले जहाज खरिद प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका तीन पूर्वअध्यक्षलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा पर्नेमा प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटा छन् ।

राई हाल गृहसचिव छन् भने अधिकारीले केही महिनाअघि अवकाश लिइसकेका छन् । देवकोटा अहिले पनि पर्यटन मन्त्रालयमै छन् । उपसमितिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ‘विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेलेको’ ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनले कंसाकार र तीन पूर्वअध्यक्षबारे भनेको छ, ‘उनीहरूलाई कानुनबमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्म दण्डसजाय गर्न कानुनी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्ने ।’

उपसमितिले खरिद प्रकरणमा यीबाहेक अन्य सञ्चालक सदस्यहरू, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्ति र अन्यसमेत संलग्न हुनसक्ने भन्दै त्यसो भएमा उनीहरूमाथि समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा ती व्यक्तिको नाम अनुसूचीमा राखिएको उल्लेख छ ।

‘हामीले प्राप्त प्रमाणको आधारमा हेर्दा यी व्यक्ति संलग्न देखिएकाले कारबाही सिफारिस गरिएको हो,’ समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘खरिद प्रक्रियामा जोडिएका र निगमको व्यवस्थापनमा रहेका अरूको हकमा नामावली पठाएका छौं, उनीहरूमाथि छानबिन गरी दोषी भेटिए कारबाही गर्न सिफारिस छ ।’

के शीर्षकमा कति अनियमितता ?

प्रतिवेदनअनुसार उडान भर्दाको अधिकतम तौल २ सय ४२ टन उल्लेख गरी पछि २ सय ३० टन क्षमताको विमान ल्याइएको थियो ।

उपसमितिले ११ वटा प्रस्तावक कम्पनीमध्ये एकको आधार हेरी प्रतिमेट्रिकटन ३ लाख ५० हजार डलरका दरले क्षतिको हिसाब निकालेको हो । यसबाट प्रतिविमान ४२ लाख (४.२ मिलियन) डलर क्षति पुगेको उल्लेख छ । उपसमितिले ११२ रुपैयाँका दरले हिसाब निकाल्दै दुईवटा विमानमा ९२ करोड रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख गरेको छ ।

न्यारोबडी खरिदपछि निगम र एयर बसबीचको सम्झौतामा सन् २०१६ मा ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३१७ (८८.०९ मिलियन) डलरमा वाइडबडी विमान उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव थियो । पछि निगमका पदाधिकारीले त्यही रकमलाई सन् २००८ को आधारमूल्य भनी वार्षिक मूल्यवृद्धिका दरले हिसाब निकाले ।

त्यसरी लागत निकाल्दा ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७७३ (११८.१६ मिलियन) डलर लागत बन्यो । यथार्थपरक रूपमा मूल्य समायोजनको हिसाब निकालेको भए ९३ करोड ४ लाख (९३.०४ मिलियन) डलर पर्ने थियो । यसले गर्दा ११.८ मिलियनका दरले दुई जहाज खरिदमा २३.८ मिलियन डलर नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्झौतापछि गरिएको मूल्यवृद्धिको व्यवस्थाले निगम थप नोक्सानीमा परेको देखिन्छ । यसबाट मात्रै ६.८ मिलियन नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्वनिरीक्षणका नाममा विभिन्न संस्थाका ३८ कर्मचारीमध्ये केही प्राविधिकबाहेक धेरैजसो असम्बन्धित थिए । जम्बो टोली फ्रान्स भ्रमण गर्दा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको देखिन्छ ।’

के कस्तो अनियमितता ?

उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार वाइडबडी खरिदमा सोझै निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्नेमा बिचौलिया छानिएको भन्दै आशयपत्र आहान गर्दा दुराशयपूर्ण सर्तहरू राखेको ठहर गरेको छ ।

उडान भर्दाको अधिकतम तौल क्षमता घटाएका कारण निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी परेको ठहरसहित उपसमितिले एक डलरको लागतमा खडा गरिएको ‘हाई–फ्लाई–एक्स’ सँगको कारोबारलाई शंकास्पद भनेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाई–फ्लाई–एक्स र एयर बसबीचको सम्झौतामा जहाजको मूल्यबारे भएका कागजात गायब पारिएकाले ठूलो रकमको अपचलन भएको देखिन्छ ।’

उत्पादन गर्दाको क्रमसंख्या (एमएसएन) पटक–पटक परिवर्तन गरिएको भन्दै प्रतिवेदनमा त्यसैका कारणले विमानको तौल क्षमतासमेत घटाइएको उल्लेख छ । रकम भुक्तानीका लागि एस्क्रो एजेन्टसँगको सम्झौता नाटकीय प्रकृतिको रहेको उपसमितिको ठहर छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनको अवज्ञा गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

उपसमितिले कबोल गरेको मूल्यमा वृद्धि गरेर निगमलाई झनै नोक्सानी पुर्‍याएको जनाएको छ । यी अनियमितताका साथै विमानको पूर्वनिरीक्षणको नाममा थप एक करोड रुपैयाँ नोक्सानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

के के अनियमितता ?