वाइडबडी प्रतिवेदनबारे सांसद विभाजित 

सत्तारूढतर्फ पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट सांसदहरूले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीमाथि ‘बदनियतपूर्वक’ आरोप लगाइएको बताए । पूर्वमन्त्रीहरू जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई नैतिक प्रश्नमात्रै उठाइएको तर अधिकारीको हकमा कठोरता देखाइएको भनी टिप्पणी गरे ।

उनीहरूको अर्को आपत्ति तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राईलाई मुछिएकोमा थियो । एउटा उपसमिति गठन गरेकै कारण राईलाई सुगतरत्न कंसाकारसरह दोषी ठहर गरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए । राई अहिले गृहसचिव छन् ।

सांसद विशाल भट्टराईले कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारीलाई प्रतिवेदनमा एउटै रूपमा हेरिएको टिप्पणी गरे । उनले तीन पूर्वमन्त्रीहरूमाथि फरक रूपमा प्रतिवेदन आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उपसमितिले कामभन्दा बढी हल्ला गर्दा प्रतिवेदन तयार हुनुअघि नै सञ्चारमाध्यमले सबै विवरण थाहा पाएको भट्टराईले बताए । ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दोहोरो मापदण्ड हुनुभएन । बिचौलिया खडा गर्नेलाई नैतिक जिम्मेवार भन्ने अनि विमान आइसकेपछि भुक्तानी गर्नेलाई कानुनी कारबाही ?’

अर्का सांसद सूर्य पाठकले निरपराधहरूलाई मुछ्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । यज्ञबहादुर बोगटीले पनि सचिव राईलाई कंसाकारसरह कारबाही गर्न नहुने बताए । लेखराज भट्ट, अमनलाल मोदीलगायतले प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए समितिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अनियमितताको आकार हेर्दा ‘राष्ट्रिय सहमति’ जस्तो देखिने भन्दै उनले सबै दलका शीर्षनेताहरूको मिलेमतो रहेको संकेत गरे । ‘राष्ट्रिय सहमतिकै कारण एनसेल पचिसकेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो पनि त्यस्तै देखिन्छ ।’

त्रिपाठीले सबैलाई एउटै नजरले हेरेर कारबाही गरिए वायुसेवा निगममा पियनबाहेक कोही बाँकी नरहने प्रतिक्रिया दिए ।

विपक्षी सांसदले भने प्रतिवेदन हुबहु पारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रतिवेदनमा आधारित भएर छानबिन गर्न अख्तियारलाई कुनै अप्ठेरो नहुने भन्दै उनीहरूले परिमार्जनका नाममा प्रतिवेदन फेरबदल गर्न नहुने धारणा राखे ।

मीनेन्द्र रिजालले लेखा समितिले आफ्नो काम गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट आपत्ति प्रकट भएको भन्दै चिन्तित नहुन सुझाव दिए । सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्दैमा अख्तियारले आफ्नो कामकारबाही रोक्न नहुने जनाउँदै रिजालले भने, ‘सरकारले समिति बनाइरहोस् । तर एउटा उपसमितिले गरेको काम र औचित्यमा प्रश्न गर्न मिल्दैन ।’

पूर्वाग्रह राखिएको छैन : उपसमिति

सांसदहरूको सवालजवाफपछि उपसमिति संयोजक राजन केसीले प्रतिवेदनमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखिएको प्रतिक्रिया दिए । पर्यटनमन्त्री अधिकारीको हकमा परिस्थिति नै फरक भएको उनले बताए । ‘उपसमितिमा आउनुभएका अरू मन्त्रीहरूले जिम्मा लिनुभयो । रवीन्द्रजीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबारे थाहा थियो भन्नुभयो । अनि महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग सोधेरै पठाएको हुँ भन्नुभयो,’ केसीले भने, ‘तर टंकमणिजीले भेट नभएको कुरा गर्नुभयो । रवीन्द्रजीको कुरा झूटो देखियो । नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनिएको हो । कहींकतै भ्रष्टाचार गर्नुभएको भनिएको छैन ।’

विमान खरिदको मुख्य निर्णायक सञ्चालक समिति रहे पनि मन्त्री जिम्मेवारीबाट भाग्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘निगमले कुनै उपलब्धि हासिल गरे मैले गर्दा सफल भयो भनेर प्रचार गर्ने तर गलत भएमा जिम्मेवारी नै नलिने भन्ने हुँदैन,’ केसीले भने । उनले नयाँ विमान खरिदको निर्णय गरी पुरानो विमान खरिद गर्ने कानुनी प्रक्रिया अवलम्बनमा सचिवहरूले भूमिका खेलेको आरोप लगाए । उपसमितिले प्रेम राई, शंकर अधिकारी र कृष्ण देवकोटालाई दोषी किटान गरेको थियो ।

उपसमितिका अर्का सदस्य प्रेम आलेले उडान भर्दाको अधिकतम भार २४२ बाट २३० टन बनाउँदा सिड्नीलगायत गन्तव्यमा सोझो उडान गर्न नसकिने बताए । दिल्लीलगायत छोटो गन्तव्यमा वाइडबडीका विमानबाट उडान गर्दा उपकरणको आयु घट्ने भन्दै उनले कंसाकारलाई नै मुख्य योजनाकारका रूपमा चित्रण गरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मलाई रवीन्द्र अधिकारीलाई हटाएर मन्त्रीपद खान खोजेको आरोप लागेको छ । त्यो हुँदै होइन,’ उनले भने ।

अर्का सदस्य प्रदीप यादवले पर्यटनमन्त्री अधिकारीबाट निगम र विमानस्थल कर्मचारीहरूमाथि समेत दबाब परेको आरोप लगाए । आफूहरू विमान निरीक्षणमा जाँदा कर्मचारीहरूले डरकै कारण सहयोग नगरेको उनले बताए । ‘मन्त्री अधिकारीले सुगतरत्न कंसाकारलाई सँगै राखेर उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो, नत्र तपाईंहरूलाई कारवाही हुन्छ भन्नुभएछ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरू सबै त्रासमा देखिए ।’

महाप्रबन्धक कंसाकारले महत्त्वपूर्ण कागजात लुकाएको जनाउँदै यादवले दोषीमाथि जसरी पनि कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले दुई पूर्वमन्त्रीमा नैतिकता देखिए पनि पर्यटनमन्त्री अधिकारीले नैतिकता नदेखाएको आरोप लगाए । ‘महाप्रबन्धक कंसाकारले मन्त्री मात्रै होइन, देशै घुमाएका छन्,’ उनले भने ।

मन्तव्यपछि छलफलका क्रममा समेत कतिपय सांसदले प्रतिवेदनको भाषा परिमार्जन गर्न सुझाव दिए । यज्ञबहादुर बोगटीले सबै मन्त्रीका हकमा भाषा एउटै हुनुपर्ने भन्दै कंसाकारलाई नै बढी जिम्मेवार देखाउन माग गरे । ‘मन्त्रीहरूको सन्दर्भमा फरक भाषा बन्नु हुँदैन । कंसाकार नै दोषी भए उनैमा जाऔं,’ उनले भने । मतभेदपछि बैठक सोमबारसम्मलाई स्थगित गरिएको छ ।