करोडौं खर्चेर दिल्ली दूतावासमा प्रिफेब भवन, महालेखा र अख्तियारको चासो

‘यो क्षेत्र भारत सरकारको विशेष क्षेत्र (लुटेन्स बंग्लो जोन) भएकाले आवासीय कंक्रिट भवन बनाउन अनुमति मिल्न सकेन,’ दूतावासका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले नक्सापास अनुमति नचाहिने प्रकारका चारवटा ब्लक प्रिफेब संरचनामा बनाएका हौं ।’

अप्रिलमा निर्माण सम्पन्न भएर हाल कूटनीतिक कर्मचारीको बसोबास सुरु भइसकेको ४ वटा ब्लक बनाउँदा झन्डै ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको दूताावासले जनाएको छ । चारमध्ये २ ब्लक ‘सिंगल’ रूपमा र एउटा ‘डबल’ रूपमा निर्माण भएको छ ।

प्रिफेब भवन बसोबास, सुरक्षा आदिका हिसाबमा ‘उपयोगी’ नरहेको भन्दै यो निर्माणमा गरिएको अधिक खर्चबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेको एक अधिकारीले बताएका छन् ।

‘मैले नयाँदिल्ली महानगर काउन्सिल र विदेश मन्त्रालयका प्रोटोकल अधिकारीसँग हाम्रो कूटनीतिक नियोगभित्रको संरचना निर्माणबारे कुराकानी गरेको थिएँ,’ दिल्ली नियोगका चार्ज डे अफेयर्स भरतकुमार रेग्मीले भने, ‘तर यी अधिकारीले पनि बारखम्बा विशेष क्षेत्रको एलबीजेड प्रावधानबारे अवगत गराएका थिए ।’ रेग्मीका अनुसार प्रिफेब संरचना भए पनि यसमा स्टिल–फ्रेम उपयोग भएको र ब्लक निर्माणकर्ताले ४० वर्षको आयु रहने बताएको जानकारी दिए ।

दिल्लीस्थित चोप्रा अल्मुनियमले निर्माण ठेक्का पाएको प्रिफेब निर्माणको यो निर्णयपूर्व दूतावासको स्तरोन्नति गर्ने र व्यवस्थित संरचना तयार गर्ने भनेर विशेष गुरुयोजना तय भएको थियो । तीन वर्षअघि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायका पालामा आएको गुरुयोजनासमेत दूतावास बसेको विशेष क्षेत्रको संवेदनशीलताका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

महँगो भाडा तिरेर दूतावासबाहिर आवासीय सुविधामा बसिरहेका नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र नेपाली सेनासहितका कूटनीतिक कर्मचारीलाई दूतावासभित्रको आफ्नै आवासमा ल्याउन प्रिफेब भवन बनाउने निर्णय दूतावासले गरेको थियो । अझै पनि प्रहरी, सेनाका कर्मचारी मासिक झन्डै १ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर बाहिरै बसिरहेका छन् । अहिले प्रहरीतर्फ एसएसपी प्रकाश अधिकारी, अनुसन्धानका एसएसपी इन्द्रसिंह लामा र सेनाका जर्नेल ईश्वरकान्त मैनाली दूतावासबाहिरको भाडा आवासमा बस्छन् ।

दिल्ली मेट्रो सेवामा चार वर्षअघि मात्रै विस्तार गरिएको जनपथ–मण्डीहाउस मार्गमा दूतावासको परिसर (एनेक्स भवन) मुनिबाट मेट्रो कुद्ने गर्छ । जमिन सतहबाट २० मिटरमुनि कुद्ने भए पनि यसले दूतावासका केही कर्मचारी, चालक र सहयोगीका निवास थर्कने स्थिति यथावत् छ । कूटनीतिक कार्यालय रहेको क्षेत्रमा मेट्रो चल्ने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव धनञ्जय झाको नेतृत्वमा अध्ययन टोली दिल्ली पठाएको थियो । टोलीले ‘कूटनीतिक परिसर हुँदै मेट्रो चलाउन नमिल्ने’ प्रतिवेदन दिए पनि दिल्ली महानगर काउन्सिलले बारखम्बा–मन्डीहाउस क्षेत्रमा ४ वर्षयता मेट्रो चलाइरहेकै छ ।

कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानको भिएना अभिसन्धि (१९६१) मा कूटनीतिक ‘अग्राधिकार’ तोकेर सम्बद्ध नियोग/मुलुकको अनुमतिबिना कुनै प्रकारको प्रभावपूर्ण गतिविधि गर्न नपाइने प्रावधान छ । चार्ज डे अफेयर्स रेग्मीले दूतावासभित्र रहेका अन्य जीर्ण भवन भत्काउँदै नयाँ प्रिफेब बनाइने अथवा भवन सबलीकरण गरेर भए पनि नियोगबाहिर बसेका कूटनीतिक कर्मचारीलाई भित्रै ल्याउने योजना रहेको सुनाए ।