सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई सभामुखको रुलिङ

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले गत २२ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्तव्य दिइसकेपछि सांसदले उठाएको प्रश्नको उत्तर नदिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

सांसद खाँडले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को २१९ अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोलिसकेपछि सभा सदस्यले प्रश्न गर्न पाउने प्रावधान रहेको स्मरण गराउँददै गत आइतबार प्रधानमन्त्रीले किन जवाफ नदिएको भनेर प्रश्न गरे ।

प्रतिनिधिसभा नियामावली, २०७५ को २१९ (१) र (२) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सभा सदस्यले सोधेका प्रश्न तत्काल जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ । खाँडले यही व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसले समय मागेको बताए । तर समय नपाएपछि आफूहरु उभिनु परेको उनले बताए ।

प्रतिपक्षी सांसद उभिरहेको बेला सभामुखले बैठक अगाडि बढाएकोमा पनि खाँडले आपत्ति जनाए । उनले भने, 'यस्ता घटना दोहोरिनुले सदनको मर्यादा र गरिमा बढ्दैन । सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले किन जवाफ दिन चाहनु भएन ? सरकारले उत्तर दिनै पर्छ ।'

संसदमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सहजतापूर्वक अघि बढ्नुपर्नेमा सांसद खाँडले आग्रह गरे । २२ गते प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने वातावरण नबनाइनु सभामुखको व्यवस्थापकीय कमजोरी र त्रुटी देखिएको उनले बताए । उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सभामुखले यस्ता घटनालाई सहजतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधानले दिएको र संविधानको आधारमा बनाइएका ऐन, नियमको रक्षा गर्नुपर्छ ।'

यस्तै खाँडले सांसदहरुले सभामुखलाई जानकारी गराएर संसद सचिवालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई लिखित प्रश्नहरु पठाएको र जवाफ अहिलेसम्म नआएकोमा आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले लिखित जवाफ दिनु पर्ने उनको माग थियो । उनले अबका दिनमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले सदनमा उठेका प्रश्नको उत्तर नदिएमा संसद् अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिए ।

खाँडले उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सभामुख महराले सार्वजनिक महत्वका विषयमा वक्तव्य दिइसकेपछि तत्काल उत्तर दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने बताए । उनले भने, ' मेरो यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २१९ बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सार्वजनिक विषयको वक्तव्य दिइसकेपछि सदस्यहरुले प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था छ र यो व्यवस्था यथावत् रहेको आश्वस्त बनाउन चाहन्छु साथै सरकारले वक्तव्य दिइसकेपछि नेपाल सरकारलाई उत्तर दिन निर्देशन गर्दछु । '

गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्तव्य दिएका थिए । उनको मन्तव्यपछि कांग्रेसका सांसदहरुले प्रश्न गर्न खोजेका थिए । तर प्रश्नको लागि सभामुखले समय नै दिएनन् । समय नदिएपछि उनीहरुले संसद अवरुद्ध पारेका थिए ।

सो लगत्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसदहरु उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख महराले राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णलाई बोल्न समय दिएका थिए ।

सांसद कर्णले तराई मधेसमा भएका आन्दोलनमा मानवाधिकार हननका घटना भएको उल्लेख गर्दै त्यसको छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको जानकारी गराए । उनले समितिले तीन हजार २६४ उजुरी सङ्कलन गरी छानबिन गर्नुका साथै प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक नभएको सम्बन्धमा आपत्ति प्रकट गरे ।

सांसद कर्णले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सभामुख महराले सोबारेमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

आजको कार्यसूचीबाट शून्य समय र विशेष समय हटाइएको छ ।