त्रिविको जग्गा मिचेर बाटैबाटो

ढिलो भइसक्यो, चारैतिर पर्खाल लगाएर विश्वविद्यालयको जग्गा सुरक्षा गर्नुपर्छ  – कृष्णगोपाल श्रेष्ठसांसद, नेकपा (श्रेष्ठ उनै व्यक्ति हुन्, जसले डोजर लगाएर पर्खाल भत्काई बाटो खोल्ने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए)
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मूल गेट उत्तरतर्फको पर्खाल तीन वर्षअघि स्थानीयले डोजर लगाएर भत्काइदिए । भत्काउनुको उद्देश्य थियो, विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेर घरसम्म गाडी पुग्ने मोटर बाटो खोल्ने ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाबाट खोलिएको बाटो । तस्बिर : मकर श्रेष्ठ/कान्तिपुर

यसको अभियन्ता थिए, नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । उनले यो बाटोलाई पिचसमेत गराउन चाहेका थिए । त्रिविले विरोध जनाएपछि सकेनन् । गोरेटो बाटोसमेत नभएको यो ठाउँमा अहिले ठूला गाडीचल्छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारका लागि निर्माणाधीन भवनको पछाडिपट्टि जग्गा मिचेर बाटो बनाइएको हो । त्रिविको जग्गामा बाटो बनाएपछि व्यक्तिगत जग्गा चर्को मूल्य लिएर भाडामा लगाउन र व्यापारिक भवन बनाउन थालिएको छ । बाटो खोलेसँगै घरको कोठासमेत भत्काएर सटर राख्ने क्रम बढेको छ ।

बाटो खोलिएपछि त्रिविले आफ्नो जग्गा छाडेर काँडेतार लगाएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका अनुसार सरकारबाट बजेट पारेर पर्खाल लगाउनेसर्तमा बाटो खोल्न दिइएको हो । ‘धेरै प्रयास गर्दा पनि रोक्न सकेनौं,’ एक पदाधिकारीले भने । कुमारी क्लब छेउबाट त्रिविको गेटसम्म समेत यो फराकिलो बाटोबाट सहजै निस्कन सकिन्छ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट नेपाल बैंकतर्फ जाने बाटो पनि त्रिविकै जग्गामा बनाइएको छ । पहिले गोरेटो बाटो थियो । अहिले चौडा बनाएर पिच गरिसकिएको छ । गोरेटो बाटो भएका ठाउँमा स्थानीयको सुविधाका लागि विश्वविद्यालयको सहमतिमा केही जग्गा लिएर बाटो खोलिएको सांसद श्रेष्ठले बताए ।

‘जनताको हितका लागि बाटो फराकिलो बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘बाटो बनाएपछि विश्वविद्यालयले काँडेतार लगाएर योभन्दा यताचाहिँ आउन पाइँदैन है भनिसकेको छ । खानेपानीको टयांकर, दमकलसमेत बस्तीमा सहजै छिर्न सक्ने भएको छ ।’ यस वर्ष केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट पर्खाल लगाउनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनले बताए । यो बाटो खुलेपछि बस्तीमारहेका विश्वविद्यालयकाकर्मचारी, प्राध्यापकलगायत प्राज्ञिक समुदायले समेत सुविधा लिइरहेको उनले दाबी गरे । कर्मचारी भने पदाधिकारीकमजोर हुँदा त्रिविको जग्गामाथि बाघको छालामा स्यालको रजाइँ भइरहेको बताउँछन् ।

‘विश्वविद्यालयका सबैतिरको जग्गा मिचेर घरघरमा जाने बाटो बनाएका छन्,’ ३८ वर्षसम्म विश्वविद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखामा काम गरेका मुकुन्द थापाले भने, ‘गोरेटो बाटो भएको विश्वविद्यालयको जग्गामा फराकिलो पिच बाटो बनाएको देख्दा दु:ख लाग्छ ।’ विश्वविद्यालयले तत्काल आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाएर सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

गोरेटो नभएका ठाउँमा फराकिलो सडक
विश्वविद्यायलले तीन करोड ८ लाख खानेपानी महसुल मिनाहा गर्ने सर्तमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई उपलब्ध गराएको २५ रोपनी जग्गाभन्दा भित्तातिर स्थानीयले बाटो बनाएका छन् ।

विश्वविद्यालयको पश्चिमतर्फको यो बाटो खोल्ने कुरामा विवाद भए पनि आफ्नै जग्गामा बाटो बनाउन अनुमति दिएको त्रिवि स्रोतले जनाएको छ । ‘अहिले बाटो बढाउन त्रिविले मात्रै जग्गा दिनुपर्ने भनी बाटो नजिक घर हुने व्यक्तिहरू लागिरहेका छन्,’ त्रिविका एक कर्मचारीले भने, ‘बाटाका लागि थप जग्गा नदिए पर्खाल भत्काउने धम्कीसमेत दिएका छन् ।’

उच्च शिक्षा परियोजनाको रकमबाट पर्खाल लगाइएको थियो । कीर्तिपुर बजार जाने मूल गेट हुँदै स्कुल अफ म्यानेजमेन्टसम्म जान त्रिविको जग्गामा फराकिलो बाटो बनाइएको छ । नापी कार्यालयको नक्साको सिट नम्बर १०२११८२१७ र १०२११८२२२ मा यहाँ गोरेटो बाटोसमेत छैन । यहाँ अहिले ठूला गाडी सहजै जान सक्छन् । त्रिविले लगाएको पर्खाल विभिन्न ठाउँमा भत्काइएको छ । त्रिविकै बाहालवाला/सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारीको यो क्षेत्रमा घर छ ।

पर्खाल भत्काएर सडक
स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट पछाडिको पर्खाल भत्काएर मूल बाटो बनाइएको छ । ‘थोरै जग्गा किनेर घर बनाउने अनि धेरै कब्जा गर्नेले
आफ्नो जग्गा नछोडी त्रिविकै जग्गाबाट सबै सुविधा उपभोग गर्ने गरी बाटो बनाएका छन्,’ त्रिविका एक कर्मचारीले भने । पर्खाल भत्काएर सडक बनाएसँगै स्थानीयले विश्वविद्यालयकै जग्गामा फोहोर फयाँक्ने गरेका छन् ।

कुशेश्वर मन्दिरबाट पश्चिमतर्फ निर्धाणाधीन कन्फिलक्ट पिस एन्ड डेभेलपमेन्टको भवनसँगैका घरधनीले त्रिविको जग्गा कब्जा गरी आफ्नो सुविधाको ढल र बाटो बनाएका छन् । यहाँ पनि त्रिविको जग्गामा बाटो बनाइएको छ । विश्वविद्यालय परिसर हुँदै स्थानीयको बस्तीमा जाने बाटो बनाएपछि स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट वरपर नाङले व्यापार र चनाचटपटे बिक्री गर्नेले अडडा जमाएका छन् । रिङरोडदेखि कुशेश्वर मन्दिरसम्मको गाडी गुड्ने बाटो सबै त्रिविकै जग्गामा बनेको छ । ‘पहिला गोरेटो मात्रै थियो, अहिले मोटर बाटो बनेको छ,’ कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले भने ।

जग्गा छाडेर कम्पाउन्ड
विश्वविद्यालयले मन्दिरनजिक चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्स काठमाडौं सेन्टर (क्यास) लाई ३० रोपनी जग्गामा संरचना बनाउन दिएको थियो । यो संस्थाले संरचना बनाएपछि त्रिविको जग्गा छाडेर कम्पाउन्ड लगाएको छ । ‘स्थानीयको घरको सुरसम्म विश्वविद्यालयको जग्गा हो,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले भएको फराकिलो बाटोभन्दा पनि धेरै जग्गा छाडेर अर्को बार लगाउनु गलत हो ।’

स्थानीयको दबाबमा त्रिविले बाध्य भएर उनीहरूले भनेझैं जग्गा छाडेर कम्पाउन्ड लगाएको कर्मचारीको आरोप छ । त्रिविले धेरै जग्गा छाडेपछि अब स्थानीयले जुनसुकै संरचना बनाउन सक्ने भएका छन् । गणतन्त्र स्तम्भ बनाएको ६० रोपनी जग्गामा छिर्ने बाटोछेउ मोटर वर्कसपको गाडी पार्किङ पनि विश्वविद्यालयकै जग्गा बनाइएको छ ।

बालुवा, गिट्टी र इँटा बिक्री केन्द्रसमेत विश्वविद्यालयकै जग्गामा बनाइएको छ । रिङरोडबाट गणतन्त्र स्मारक जाने बाटो चारैतिरबाट बनाउन खोजिएको छ । स्थानीयले आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाएर संरक्षण गरेका छन् । बाटोजति विश्वविद्यालयको जग्गामा बनाएका छन् । कृषि विभागको भवन रहेको मोडबाटै बागवानी केन्द्रको पर्खाल हुँदै फराकिलो बाटो बनाइएको छ । ल्याबोरेटरी स्कुलको चोकमा निस्कने मूलबाटो हुँदाहुँदै उकालामा अर्को बाटो बनाइएको हो ।

चारैतिर खुला
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले आफ्नो कार्यकालमा दुई ठाउँबाट मात्रै बाटो दिइएकामा अहिले चारैतिरबाट छिर्न सकिने भएको बताए । कीर्तिपुरको तीनकुनेबाट र बल्खुबाट जाँदा मूल गेटबाट मात्रै छिर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गामा पर्खाल लगाएर संरक्षण गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए । ‘चारैतिर पर्खाल लगाएर विश्वविद्यालयको जग्गा सुरक्षा गर्नुपर्छ । सबैतिर खुला छ । जग्गा अनधिकृत अतिक्रमण हुनेखतरा छ,’ उनले भने । रजिस्ट्रार डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले चारैतिर पर्खाल लगाउने कुनै योजना नभएको बताए ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७५ ०७:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ज्ञवाली-स्वराज भेट : हवाई मार्ग र भारु समस्या समाधानमा भारत सकारात्मक

वार्ता सौहार्द र सकारात्मक : मन्त्री ज्ञवाली
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपालले थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्ग र भारु सटहीसहितका लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या समाधानका लागि भारतलाई आग्रह गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बिहीबार मध्याहन नयाँदिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भएको करिब एक घण्टा लामो ‘लन्च भेट’ मा त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

नेपालको आग्रहलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरलाई बताए ।

हवाई मार्गका विषयमा नेपालको चासोलाई भारतीय पक्षले सकारात्मक जवाफ दिएको ज्ञवालीले बताए । मन्त्री स्वराजले यसबारे भारतीय पक्षले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको र केही प्राविधिक समस्याका बारेमा नेपाली पक्षलाई समेत जानकारी गराएको बताएकी थिइन् । हवाई मार्गका विषयलाई समाधान गर्न सकिने र त्यसका विभिन्न विकल्पमा भारत सरकारले सोचिरहेको जवाफ स्वराजले दिएको स्रोतले बताएको छ । बैठकमा नेपाली पक्षले भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल आगामी जुनमा सम्पन्न भई केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको र सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष पनि मनाउन लागिएको सन्दर्भमा अतिरिक्त हवाई प्रवेश विन्दु महत्त्वपूर्ण रहेकामा जोड दिएको थियो । हवाई मार्ग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भने भारतीय पक्षले कुनै निश्चित समयसीमा भने नतोकेको स्रोतको भनाइ छ ।

भारु सटही सम्बन्धमा नेपाली पक्षले राखेको चासोमा मन्त्री स्वराजले दुई देशका केन्द्रीय बैंकबीच छलफल अगाडि बढेको र चाँडै नै सकारात्मक निष्कर्ष निस्कने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन् । नेपाल सरकारले एक सयभन्दा माथि दरका भारु नोट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी हालै गरेको निर्णयका बारेमा भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरेको थियो । त्यसको जवाफमा नेपाली पक्षले भारतले प्रचलनमा ल्याएका नयाँ नोट प्रयोगमा ल्याउँदा विगतको जस्तो समस्या भविष्यमा नआओस् भन्नेमा विश्वस्त हुन खोजेको बताएको थियो ।

‘भेट सकारात्मक रह्यो । हामीले आफ्ना भनाइ राख्यौं र भारतीय पक्षले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पाएँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘पछिल्लो समयमा भइरहेको सहकार्य र त्यसले लिएको गति पनि सन्तोषजनक रहेको बैठकको निष्कर्ष रह्यो ।’ स्वराजसँगको छलफल मूलत: नेपाल र भारतबीचको समन्वयमा अगाडि बढिरहेका विकास परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमै केन्द्रित रहेको ज्ञवालीले बताए । एक वर्षमा दुई देशबीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणले आपसी सम्बन्ध थप सुदृढ पार्न सकारात्मक भूमिका खेलेकामा दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेको समेत उनले बताए ।

भेटमा नेपालले टनकपुर लिंक रोडलगायतका वर्षौंदेखि थाती रहेका आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पनि भारतलाई आग्रह गरेको थियो । विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन तथा इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धमा हालै भएको सहमतिका लागि आफूले भारत सरकारलाई धन्यवाद दिएको ज्ञवालीले बताए । भारतले दुई साताअघि विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरेको थियो । दुई वर्षअघि भारतद्वारा जारी निर्देशिकाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरुत्साहित गरेको भन्दै परिमार्जनका लागि नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो । पछिल्लो परिमार्जनपछि नेपाल र भारतबीच बिजुली पनि अन्य वस्तुसरह व्यापार गर्न मार्गप्रशस्त भएको छ । त्यसैगरी डुबान समस्याको प्राविधिक अध्ययन र त्यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा पनि दुई देश सहमत भएका छन् । आन्तरिक जलमार्गका सम्बन्धमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा पनि नेपाली पक्षले भारतलाई धन्यवाद दिएको थियो ।

दुई देशबीच रहेका विभिन्न विषयगत संयन्त्र पछिल्लो समय सक्रिय भएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । विशेषगरी दुई देशका परराष्ट्र सचिवबीच आवधिक रूपमा हुँदै आएको भिडियो कन्फरेन्स निकै प्रभावकारी भएको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ । छिट्टै दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त आयोगको बैठक राख्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । बैठकको मिति निर्धारण नभए पनि यथासम्भव छिटो गर्न समझदारी बनेको मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरलाई बताए ।
भारतीय पक्षले हुलाकी राजमार्ग र अमलेखगन्ज(रक्सौल पाइपलाइन विस्तारमा देखिएको जग्गा तथा वन अधिग्रहणका सम्बन्धमा पनि चासो देखाएको थियो । बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले हुलाकी राजमार्गको जग्गा अधिग्रहण र पाइपलाइन विस्तारमा वातावरणीय मूल्यांकनको विषय सम्बोधन गर्न पहल भइरहेको बताएका थिए । ज्ञवालीले भर्खरै मात्र मन्त्रिपरिषद्ले वनसम्बन्धी नयाँ नीति पारित गरेको र त्यो लागू भएपछि विकास परियोजनामा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विगतमा देखिएका समस्या क्रमश: हटदै जाने कुरामा भारतीय पक्षलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासका विषयमा अहिले कुनै अविश्वास नरहेको र यस विषयमा नेपाली पक्षले आफ्नो धारणा यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

नेपाल(भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको ढिलाइका बारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । तर यस विषयमा भारतीय पक्षले कुनै पनि प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेको स्रोतको दाबी छ । ईपीजीले गत असारमै संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समय नदिँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ । गत असारमा काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको अन्तिम बैठकमा संयुक्त प्रतिवेदन पहिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुझाउने सहमति भएको थियो । तर प्रतिवेदनका केही विषयवस्तुमा भारतीय सुरक्षा निकायको असहमतिका कारण करिब ६ महिना भइसक्दासमेत मोदीले प्रतिवेदन बुझेका छैनन् । प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट कुनै ठोस जवाफ आयो ? भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा ज्ञवालीले ‘भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको’ मात्र जवाफ दिए । साथै आगामी मार्च अन्तिममा काठमाडौंमा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा भारतको बढीभन्दा बढी लगानीकर्ता, कम्पनी तथा निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिताका लागि पहल गरिदिन पनि नेपालले भारतलाई आग्रह गरेको छ । ‘समग्रमा नेपाल र भारत सम्बन्धको समीक्षा र साझा सहकार्यको मूल्यांकन र अगाडि बढिरहेका कामको बाटो पहिल्याउने सन्दर्भमा आजको बैठक फलदायी रह्यो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

मन्त्री ज्ञवाली राइसिना डायलगको चौथो संस्करणमा सहभागी हुन बिहीबारै दिल्ली आएका हुन् । स्वराजसँग भेटलगत्तै मन्त्री ज्ञवालीले दिल्लीस्थित ताज प्यालेस होटलमा मंगलबारदेखि जारी राइसिना डायलगलाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले बदलिँदो विश्व परिवेश र संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व व्यापार संगठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको भूमिकामाथि प्रकाश पारेका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाल सधंै शान्तिको पक्षमा रहेको र पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा बढेको सामरिक प्रतिस्पर्धाले अस्थिरता निम्त्याउने हुँदा शक्ति राष्ट्रहरूले सैन्य खर्चमा वृद्धि गर्नुको साटो विकासमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भारतले पुनेमा आयोजना गरेको बिमस्टेक राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने निर्णय नेपालले अन्तिम समयमा गरेपछि भारतीय पक्षले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको उक्त निर्णयलाई लिएर व्यक्तिगत रूपमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको थियो । स्वराजसितको भेटमा बिमस्टेक सैन्य अभ्यासका बारेमा कुनै छलफल नभएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘त्यस विषयमा हामीले आफ्नो धारणा यसअघि नै प्रस्ट पारिसकेका छौं, आजको बैठकमा कुनै छलफल भएन’ ज्ञवालीले भने ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ २१:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT