नेविसंघ अस्तव्यस्त

दोस्रोपटक पुस २८ मा तोकिएको महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि उपाध्यक्षद्वय पुष्पा शाही, विकास केसी, महामन्त्री सरोज थापासहित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य गरी एक दर्जन बढीले शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।

संघको कार्यकाल भदौ २ मै सकिएकामा महाधिवेशन गर्न पहिलोपटक तीन महिनाको अवधि थपिएको थियो । कात्तिक २८ बाट सुरु हुने गरी अधिवेशनको तालिका सार्वजनिक भयो पनि तर अधिवेशन हुन सकेन । पुरानो विधानमा तीन महिनामा महाधिवेशन गराउन नसके स्वत: विघटन हुने प्रावधान थियो । भर्खरै संशोधित विधानमा ३ बाट ५ महिना थप्न सक्ने प्रावधान राखियो । जुन सुविधा प्रयोग गर्दा पनि माघ २ गते नैनसिंह महर नेतृत्वको अहिलेको कार्यसमितिको अवधि सकिन्छ ।

पुस २८ देखि माघ २ सम्म तोकिएको अधिवेशन नहुने भएपछि यसलाई विघटन गरेर तदर्थ समितिमा परिणत गर्ने या अर्को समिति बनाउने भन्ने दुइटा बाटो पार्टी नेतृत्वसामु छ । नेविसंघभित्रै पनि अहिलेकै नेतृत्वलाई तदर्थ समितिमा परिणत गरेर अधिवेशन गराउने या नयाँ तदर्थ समिति बनाउने भन्नेमा विवाद छ । नयाँ समिति बनाउन माग गर्ने पक्षले नेतृत्वबाट राजीनामा दिएका छन् ।

नेविसंघको अधिवेशन गर्न खटिएका निर्देशक समितिका संयोजक प्रकाशरण महतले के गर्ने भन्नेबारे नेताहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताए । पार्टीको संशोधित नयाँ विधानमै भ्रातृसंस्थाले तोकिएको पदावधिभित्र महाधिवशेन गर्न नसके स्वत: भंग हुने प्रावधान राखिएको छ । ‘विधानको यो व्यवस्था लागू हुँदा बारम्बार समय थप्न सकिने अवस्था छैन,’ स्वत: भंग हुने संकेत गर्दै महतले भने, ‘तैपनि के गर्नेबारे पार्टी नेताहरूसँग छलफल हुँदै छ ।’

‘अहिलेको कार्यसमिति निर्वाचित हो, छुट्टै तदर्थ समिति होइन, यहीँ कार्यसमितिले संघको १२ औं अधिवेशन सम्पन्न गर्छ,’ संघका अध्यक्ष महरले भने । उनले समय थपेर अधिवेशन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् तर संस्थापन इतरपक्षीय धेरैजसो नेता भने पार्टी सभापति देउवा नै संघको अधिवेशन गराउन इच्छुक नदेखिएको आरोप लगाउँछन् । ‘पार्टी नेतृत्व अधिवेशन नगराउने पक्षमा हुँदाहुँदै अहिलेको नेतृत्वले संघको अधिवेशन गराउन सक्दैन, त्यो क्षमता पनि देखिएन,’ संघका पूर्वनेता मोती भण्डारीले भने, ‘अब नयाँ नेतृत्व ल्याएर अधिवेशन गराउनुपर्छ ।’

राजीनामा दिएका महामन्त्री सरोज थापाले पनि वर्तमान नेतृत्वबाट अब महाधिवेशन सम्भव नभएकाले अर्को समिति बनाउन जोड दिए । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेविसंघका दोस्रो अध्यक्ष हुन् । उनले झन्डै आठ वर्ष नेविसंघको नेतृत्व गरेका थिए । अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यसका संस्थापक सदस्य हुन् । निरंकुश पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन कांग्रेसले २०२७ सालको प्रतिबन्धित अवस्थामा यो संस्था जन्माएको थियो ।

पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि, केन्द्रीय सदस्यहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँण, एनपी सावद, धनराज गुरुङ, गोविन्द भट्टराई, विश्वप्रकाश शर्मा, किशोरसिंह राठौर, गुरुराज घिमिरे, कल्याण गुरुङ, प्रदीप पौडेल नेविसंघ अध्यक्ष भएर नै पार्टी नेतृत्वमा आएका हुन् ।

केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी कार्यवाहक सभापति, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र मिनेन्द्र रिजाल उपाध्यक्ष, रामशरण महत, प्रकाशशरण महत, दिलबहादुर घर्ती, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा महामन्त्री भएर पार्टी नेतृत्वमा छाएका हुन् । यीबाहेक पार्टीको केन्द्रीय तहमा रहेका अधिकांश नेताहरू नेविसंघ पृष्ठभूमिकै छन् ।

अरू भ्रातृसंगठन पनि उस्तै

नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघसहित कांग्रेसका १३ भ्रातृसंस्था छन् । तीमध्ये अधिकांश पदावधि सकिएर ‘तदर्थवाद’ मा चल्दै आएका छन् । दुई वर्षअघि पोखरामा भागबन्डाका आधारमा नेतृत्व छानिएको तरुण दल अहिले चार जनामा सीमित छ । यसका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत छन् । महामन्त्रीमा भूपेन्द्रजंग शाही, उपाध्यक्ष उत्तम चापागाईं र कोषाध्यक्ष विद्वान् गुरुङ मात्रै छन् ।

९५ सदस्यीय कार्यसमिति हुनुपर्ने दल चार जनाबाट चल्दै आएको छ । पार्टी नेतृत्वमै सहमति नबन्दा तरुण दल विस्तार हुन सकेन । अध्यक्ष बस्नेतले धेरै पटक नेतृत्वसँग हारगुहार गरे । अझै विस्तार हुने लक्षण उनी देख्दैनन् । ‘दोष नेताहरूलाई दिएर म जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहन्नँ, हुन नसक्नुमा मेरै जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्नुहोस्,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भने, ‘कार्यसमितिले पूर्णता पाएको भए धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो ।’

भ्रातृसंस्थामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अधिवेशन गराउन पार्टी नेतृत्वको तदारुकता पनि देखिएको छैन । अहिले भएका भ्रातृसंस्थाका अधिकांश नेतृत्व संस्थापन निकट छन् । केही समयअघि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, शिक्षक संघ, निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल लयर्स एसोसिएसनलगायत आधा दर्जन शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन भएका थिए ।

तिनमा संस्थापनइतर समूहले जितेपछि सभापति देउवाले तत्काल अधिवेशन गराउन सक्रियता देखाउन छाडेको संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूको तर्क छ । दलित संघ, किसान संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको अवधि सकिइसकेका छन् । किसान संघ १० वर्षदेखि नै तदर्थवादमा चल्दै आएको छ ।

कांग्रेसका १७ शुभेच्छुक संस्था छन् । पार्टीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट केही टाढा रहेका कारण शुभेच्छुक संस्थाका अधिकांशले अधिवेशन गर्न सकेका छन् । प्रेस युनियनलगायत केहीको अधिवेशन हुने क्रममा छ । ‘अब पार्टी विधानमै तोकिएको समयावधिभित्र अधिवेशन हुन नसके स्वत: भंग हुने प्रावधान राखिएकाले समयमै अधिवेशन गराउने परम्परा बस्न सक्छ,’ महतले भने, ‘अवधि सकिएका भ्रातृसंस्थाहरूको अधिवेशन गराउनेतर्फ नै नेतृत्व लागिरहेको छ ।’

त्यसो त पार्टीका अधिकांश संरचना पनि उस्तै छन् । संविधान जारी भएर नयाँ राज्य संरचना खडा भएको तीन वर्ष बढी पुगिसकेको छ । संविधान जारी गर्दाको अगुवाइ लिएको पार्टीकै संघीय संरचना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । भर्खरै राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकले संघीय संरचनासहितको पार्टी विधान त पारित गरेको छ तर प्रदेश कार्यसमितिलगायत नयाँ संरचना खडा गर्न अधिवेशन तय भएको छैन ।

अन्तरिम अवधिका लागि अधिवेशन गर्ने या तदर्थ समिति नै बनाउने भन्नेमा नेताहरूबीच फरक मत छ । सभापति देउवा आफूअनुकूलको तदर्थ शैलीको समिति बनाउन चाहन्छन् भने संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरू त्यसलाई रोक्न चाहन्छन् । चुनावबाटै नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू छन् । पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाएर चाँडै पार्टी संरचना खडा गर्ने तदारुकता देउवाले पनि देखाएका छैनन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमै ४२ वटा विभागले अझै पूर्णता पाएका छैनन् ।

देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनबाट तीन वर्ष पुग्दै छ । समयमै अधिवेशन चाहेमा ०७६ फागुन/चैतमा अधिवेशन हुनुपर्छ । देउवाको तयारी हेर्दा उनी थप एक वर्ष कार्यकाल बढाएर मात्रै अधिवेशनमा जाने पक्षमा देखिन्छन् । विशेष परिस्थिति परेमा थप एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन पाउने प्रावधान विधानमा छ ।

विधानविपरीत गठन भएका कारण गत वैशाखमा विघटन भएको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समितिसमेत खाली छ । अनुशासन समिति, निर्वाचन समितिसमेत अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् ।

तरुण दलद्वारा विरोध कार्यक्रम घोषणा

अर्को भ्रातृसंस्था तरुण दलले सातवटै प्रदेशमा सरकारविरुद्ध कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । वाइडबडी प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, महँगी, निर्मला पन्त प्रकरणलगायत मुद्दा उठाएर माघ ८ देखि विरोध कार्यक्रम थालिने अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश नम्बर १ को विराटनगरमा माघ ८, प्रदेश २ को जनकपुरमा ९, प्रदेश ३ को हेटौंडामा १०, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा ११, प्रदेश ५ को भैरहवामा १२, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा माघ १४ गते विरोध कार्यक्रम गरिनेछ ।