वडा सदस्यले जिम्मेवारी पाएनन्

जलजला गाउँपालिका–३, माझफाँटकी कोपिला बरुवाल र विष्णु सुनारलाई पनि मतदाताले भोट दिएरै जिताएका हुन् । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको समान भूमिका हुनुपर्ने हो ।

वडा, नगरपालिका र गाउँपालिकामा हुने हरेक बैठकमा ताली बजाउनेबाहेक भूमिका नपाएपछि वडा सदस्यमा वितृष्णा पैदा भएको छ । निर्वाचनताका उत्साही देखिएका उनीहरू निराश बन्न थालेका छन् । कुस्मा–१ का सदस्य रिजालले वडामा हुने बैठक र बजेट बाँडफाँटमा समान सहभागी हुने गरे पनि यही काम गर्ने भनेर जिम्मेवारी नपाएको बताए । ‘हामी जनताकै भोटले जितेर आएका हौं,’ कुस्मा–७ का परशुराम पुरीले भने, ‘हामीले राखेका कुरामा सबैले छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो, भनेजस्तो भएकै छैन ।’

पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा ६१ वडा छन् । हरेक वडामा ५ जना सदस्य छन् । ‘हरेक परिवारमा महिलाको भूमिका कमजोर हुन्छ,’ जलजला–३ की बरुवालले भनिन्, ‘राजनीतिमा सक्रिय भए पनि महिलाका कुरा सुन्ने र निर्णय लिने संस्कार छैन ।’ महिला सक्षम नभएका कारण निर्णायक तहमा कठोर भएर बोल्न नसकेको उनले बताइन् । आरक्षण कोटामा निर्वाचित महिलाको सहभागिता उपस्थितिका लागि मात्रै भएको उनको गुनासो छ ।

दलित कोटाबाट निर्वाचित उम्मेदवारहरू आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा अनभिज्ञ छन् । ‘हाम्रो भूमिका के भन्ने थाहा छैन,’ जलजला–३ का विष्णु सुनारले भने, ‘बैठकमा बोलाए जाने हो । नत्र घरकै काममा व्यस्त हुन्छु ।’ डकर्मी काम गर्दै आएका उनले वडा सदस्यले पाउने पारिश्रमिक कति हो, कहिले–कहिले पाइन्छ थाहा नभएको बताए । वडा कार्यालय र गाउँपालिकाका सबै बैठकमा समेत बोलाउने नगरिएको उनको गुनासो छ ।

कतिपय वडामा कर्मचारी र वडाध्यक्षले नीतिगत निर्णय गर्ने गरेको सदस्यहरूको गुनासो छ । बिहादी–२, बर्राचौरका शिव कुँवरले महत्त्वपूर्ण निर्णयबारे समेत वडा सदस्यले जानकारी नपाउने बताए । ‘वडाध्यक्ष र कर्मचारी मिलेर अरू जनप्रतिनिधिलाई पाखा लगाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले चित्त बुझाउने अवस्था छैन । जनताको मतले विजयी भएकाले हामीले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।’

कतिपय वडामा भने वडाध्यक्ष र सदस्यहरू समान भूमिकामा छन् । कुस्मा–७ का सदस्य निलराज पुरीले हरेक निर्णयमा वडाध्यक्ष बराबरकै भूमिका रहेको बताए । हस्ताक्षर अध्यक्षको चल्ने भएकाले कतिपय कुरामा चाहेर पनि हच्किनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । नगर कार्यपालिकाले भने रायसुझाव लिएरै कामकाज गर्दैआएको उनले बताए ।

थोरैलाई मात्रै जिम्मेवारी

बागलुङ नगरपालिकाका १४ वटा वडामा ५६ जना सदस्य छन् । नगरपालिकाको लेखा समितिमा वडा २ का अर्जुन घिमिरे, वडा ३ का कमल खडका र दुर्गा शर्मा परेका छन् । वडा १४ का सदस्य नारायण श्रेष्ठ अनुगमन समितिका सदस्य हुन् ।

उनीहरूले नगरपालिकाको लेखा व्यवस्थापनमा सल्लाह दिनैपर्ने भएकाले पटक–पटक कार्यालय जाने र निगरानी गर्ने काम गरेका छन् । बाँकी ५३ जनालाई भूमिका दिइएको छैन । कार्यपालिका सदस्यका रूपमा पछि निर्वाचित भएकालाई विभिन्न समितिको संयोजक बनाइएको छ । वडा सदस्यले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । मासिक ७ हजार रुपैयाँ तलब पाए पनि वर्षको दुई पटक हुने नगर परिषद्मा मात्र भाग लिने अवसर पाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘चुनाव जितेपछि नगरसभामा मात्र गइएको छ, अरू बेला खासै जनप्रतिनिधिको भूमिका छैन,’ वडा ११ का दुर्गाबहादुर थापाले भने, ‘बरु वडाध्यक्षले दिएको भूमिका निर्वाह गरेर गाउँमै पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेको छु ।’ वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले चार सदस्यमध्ये एक जनालाई पूर्वाधारसहित सामाजिक विकास, विद्यालय र लक्षित समूहको काम हेर्ने जिम्मा दिएको उनले बताए ।

वडा १२ का अध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले सदस्यलाई कुनै जिम्मेवारी नभएको बताए । ‘नगरसभाले जिम्मा दिएको छैन, हामीले अर्को पद दिन सकिएन,’ उनले भने, ‘गाउँको विकास योजनामा मिलेर काम गरेका छौं ।’ कतिपय सदस्यले तलब बुझ्ने काम मात्र भएको गुनासो गरेका छन् ।

तमानखोला गाउँपालिकामा भने वडाध्यक्षले कामको जिम्मा पाएका छन् । हरेक टोलटोलका समस्या खोजी गरेर गाउँसभा र कार्यपालिकाको बैठकमा ल्याउन अध्यक्ष जोकलाल बुढाले सदस्यलाई जिम्मा दिएका छन् । ‘उनीहरूले ल्याएका योजना र एजेन्डामै छलफल गरेर निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बालविवाहको समस्या भएकाले टोलटोलमा सदस्यको संयोजकत्वमा सचेतना अभियानसमेत चलाएका छौं ।’

निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बाँडेर काम गरिरहेको बताए । ‘भौगोलिक कठिनाइ भएकाले वडाध्यक्षले मात्र सबै काम हेर्न सक्दैन, हामीले काम बाँडेर गराएका छौं,’ उनले भने, ‘कानुन र कार्यविधि तोकेर जिम्मा लगाउने व्यवस्था भए अनिवार्य हुने थियो ।’ जिल्लाका ८५ वडाका ३ सय ४० सदस्यका लागि मासिक २३ लाख ८० हजार रुपैयाँ तलबमा खर्च हुन्छ । नगर र गाउँ सदस्य भए पनि जिम्मा नपाएकाहरू आफ्नै व्यावसायिक काममा बढी व्यस्त भइरहेको उनले बताए ।

सुविधा लिन्छन्, जिम्मेवारी लिन अघि सर्दैनन्

स्थानीय तह निर्वाचनबाट आएकाले जनप्रतिनिधिलाई राज्यबाट विशेष सेवासुविधा व्यवस्था गरिएको छ । नगर वा गाउँप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलगायत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिका लागि तलब, भत्ता, सवारीसाधन, मोबाइल र सिमकार्डलगायत सुविधा उपलब्ध छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा सरकारले तोकेबाहेक आफूखुसी नियमावली बनाउँदै सुविधा लिइएको छ । सबै सदस्य आफूले लिएका सेवासुविधाबारे प्रस्ट बताउन पनि सक्दैनन् । बुझेकाहरू पनि जिम्मेवारीविहीन हुनुपरेको गुनासो गर्छन् ।

स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–१ का सदस्य कुलानन्द लम्साल भन्छन्, ‘नेतृत्व गर्ने मुख्य पदबाहेकका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीबारे प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा अन्योल छ ।’ सेवासुविधा पाए पनि बैठकमा सहभागी भएर ताली मात्रै बजाउने कामले दिक्क लाग्न थालेको उनले बताए । ‘चुनावका बेला के–के गर्छौं भनियो तर जिम्मेवारी आफ्नो भागमा नपर्दा दिक्क लाग्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्ष र सचिवले मात्रै काम गर्ने हो जस्तो भएको छ ।’

वडा सदस्यलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारीका विषयमा अझै अन्योल रहेको उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसहित एउटा वडा कार्यालयमा १२ जना रहन्छन्,’ लम्सालले भने, ‘वडाध्यक्ष र सचिवबाहेक बाँकी १० जनाको काम छैन । तलबभत्ता लिने र बस्ने मात्र हो ।’ अर्का सदस्य विष्णु श्रेष्ठ जिम्मेवारी लिन अघि सर्दा आफूहरूले पनि खाली बस्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘एउटा वडामा करिब २० वटा उपभोक्ता समिति गठन भएका छन्, एक/डेढ लाखको बजेट छ,’ उनले भने, ‘गठन भएका सबै उपसमितिको संयोजक सदस्य छन् ।’

यस्ता समितिसँगै छलफल र कामको प्रक्रियामा सघाउने जिम्मेवारीले व्यस्त बनाउने उनले बताए । महिला सदस्य शान्तिदेवी गौतम पनि जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गर्छिन् । ‘वडाध्यक्ष नहुँदा कार्यवाहक पाएकी हुन्छु, त्यही अवधिमा केही गर्न पाए मात्र हो, नत्र खासै काम छैन,’ उनले भनिन् । ५ नगर र ६ वटा गाउँपालिका गरी स्याङ्जाका ११ स्थानीय तहमा ९७ वटा वडा छन् । जिम्मेवारी लिन अघि सरेका सदस्यले गाउँपालिका र नगरपालिकाकै विभिन्न समितिमा काम देखाइरहेका छन् ।

पर्वतबाट अगन्धर तिवारी, बागलुङबाट प्रकाश बराल र स्याङ्जाबाट प्रतीक्षा काफ्ले