सदस्य खाली, पीए बहाली

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारूढ दल निकटलाई नियुक्त गर्ने अडान राखेपछि आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ । आयोगमा अध्यक्षसहित सदस्यहरू आफ्नो दल निकटका राख्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको जनाइएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७३ भदौ २३ गते शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव लवदेव अवस्थीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

भाषा आयोग ऐनअनुसार संस्कृतिमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले आयोग सदस्यको नाम सिफारिस गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए तर प्रधानमन्त्रीको अडानका कारण आयोग गठनका निम्ति पटकपटक भएका प्रयास विफल भएको स्रोतले जनाएको छ । ओलीको सिफारिसमा प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष यादव लामिछानेलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । ‘एकातिर सरकार अध्यक्ष अवस्थीलाई हटाउँदा अदालती झन्झट आइपर्ने डरले हच्किएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबीचमा पार्टी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि आन्तरिक विवाद लम्बियो । अर्कोतिर संस्कृतिमन्त्री अधिकारी वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रिया विवादलगायतमा अल्झिएकाले आयोग गठन प्रक्रिया सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।’ संविधानको धारा २८७ अनुसार आयोग गठन भएको हो । आयोग अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने उल्लेख छ ।

संविधानमा भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपालका विभिन्न भाषाका सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव भएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्छ । ६५ वर्ष पूरा भएमा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने उल्लेख छ । यही उमेर हदबन्दीका कारण प्रसिद्ध भाषाशास्त्रीहरू आयोगमा पर्न सकेनन् ।

आयोग गठनका निम्ति प्रस्तावित अध्यक्षमा लामिछाने धनकुटाका हुन् । त्रिविमा कार्यरत उनले नेपाली विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । संविधानले तोकेअनुसार भने उनको विषय भाषाविज्ञान नरहेकाले नियुक्तिमा अप्ठ्यारो परेको जनाइएको छ । पछिल्लो पटक आयोगको प्रस्तावित सदस्यमा प्रदेश १ कैलाश राई, प्रदेश २ गोपाल ठाकुर, प्रदेश ३ ओमकारेश्वर श्रेष्ठ, प्रदेश ४ नारायण शर्मा वा भीम गौतम, प्रदेश ६ उषा हमाल छन् । प्रदेश ५ बाट सदस्य टुंगो लाग्न नसकेको र हालका अध्यक्ष अवस्थी प्रदेश ७ बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

संसदबाट ‘भाषा आयोग ऐन, २०७३’ जारी भएपछि अध्यक्षको एकल नेतृत्वमा आयोगले देशव्यापी गतिविधि गर्दै आएको छ । आयोगमा ४९ कर्मचारीको दरबन्दी छ जसमा शिक्षा मन्त्रालयका ३७ कर्मचारी कार्यरत छन् । दुई वर्षदेखि आयोगको कार्यालय काठमाडौंको शंखमूलस्थित भाडाको चारतलेमा घरमा छ । सदस्य नियुक्ति नहुँदा दुई तला खाली राखिएका छन् ।

‘सरकार उदासीन रहेकाले अहिलेसम्म आयोगले पूर्णता पाएन,’ भाषाशास्त्री नोवलकिशोर राई भन्छन्, ‘एकजना अध्यक्ष मात्र राखेर आयोग चल्दैन । कर्मचारीको मद्दतले आयोग छ भन्ने मात्रै स्थिति छ ।’ आयोगका अध्यक्षले अवकाशप्राप्त भाषाशास्त्रीहरूमध्ये नौ जनालाई सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेका छन् । ‘तर आयोगले पूर्णता नपाएकाले हामी जाँदैनौं र राजीनामा पनि दिएका छैनौं,’ भाषाशास्त्री राईले भने ।

सरकार भाषा आयोग गठन गर्न अनिच्छुक देखिनुका कारण व्यक्तिको योग्यता बाधक बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले बताए । ‘सरकारले राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे भर्ना गर्न चाहेको देखिन्छ तर सदस्यको योग्यता बाधक बन्यो,’ ती भाषाशास्त्रीले भने, ‘नत्र तीनवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई जसरी जाँगर चलाएर आफ्ना मान्छे भर्ना गरेका छन्, आयोगमा चाहिँ आँट गरेनन् ।’

अर्का भाषाशास्त्री माधवप्रसाद पोखरेल मुलुकको अन्य भाषा सबलीकरण गर्दा नेपाली भाषा कमजोर हुने गलत सोचाइले आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको तर्क गर्छन् । ‘केन्द्रीय तहमा सरकारले नदेखेझैं गरे पनि आयोगको औचित्य नसकिने उल्लेख गर्दै पोखरेल भन्छन्, ‘अरू मातृभाषा सबल बने पनि नेपाली भाषाको सौता हुन सक्दैन । आयोगलाई प्रादेशीकरण गर्ने र स्थानीय तहमा मातृभाषाको सबलीकरणमा जोड दिनुको विकल्प छैन । मातृभाषालाई आयआर्जनसित जोड्न सक्नुपर्छ ।’

संस्कृतिमन्त्री अधिकारीले ‘आयोगले चाँडै पूर्णता पाउने’ बताउँदै आएका छन् । यसबारे सम्पर्क गर्दा ‘अहिले बोल्न नचाहेको’ प्रतिक्रिया दिए । संविधानले आयोगको कार्यकाल ६ वर्षको किटान गरे पनि ऐनले स्थायी रूपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा बोलिने मातृभाषाको पहिचान, संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका सरकारले अपनाउनुपर्ने नीतिगत वा संस्थागत उपायका बारेमा सिफारिस आयोगका प्रमुख कार्य हुन् ।