सरकारी सुविधा लिनेका सन्तान सार्वजनिक स्कुलमै पढ्नुपर्ने

आयोगले सरकारी सेवासुविधा लिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगको जोड छ ।

आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई सेवामूलक संस्था बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । नीति–निर्माताका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे मात्र सबैको ध्यान सार्वजनिक शिक्षामा जाने र त्यसमा सुधार आउने आयोगका सदस्यको दाबी छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नेतृत्वको आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा कम्पनी, सहकारी, गुठीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र एउटै साझा ढाँचामा ल्याएर सेवामुखी बनाउन पनि भनिएको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बालविकास केन्द्रका शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण कायम गर्न आयोगको सिफारिस छ । यसलाई क्रमश: वृद्धि गर्दै शिक्षक हुन कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आयोगले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी–अभिभावकसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने प्रस्ट पारेको छ ।

पढाइ, परीक्षा र पाठ्यपुस्तकबापत तथा अन्य शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । त्यसबाहेक स्टेसनरी, दिवाखाजा र पोसाकसमेत नि:शुल्क गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । यसका लागि तीनै तह

(संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने आयोगको ठहर छ ।

तीनै तहको सरकारले कुल गाहस्र्थ उत्पादनको कम्तीमा ६ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेमात्र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले अहिले वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूलाई बढी अनुसन्धानमुखी बनाउन आयोगले जोड दिएको छ । ‘विश्वविद्यालयले अनिवार्य अनुसन्धान गर्नुपर्ने परिपाटी मिलाउन सुझाव दिएका छौं,’ आयोग सदस्य तथा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘क्याम्पसहरू बढीभन्दा बढी अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुनु जरुरी छ ।’

यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष स्थापनामा सिफारिस गरिएको छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न नसकेका नागरिक लक्षित गरी वडास्तरमा नै व्यावसायिकता र उद्यमशीलता सीप दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यस्ता युवा र प्रौढहरूका लागि माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा गर्ने अवसर दिन अनौपचारिक विद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको हो ।