मनास्लुको म्याद थप्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयमा

गण्डकी प्रदेशले गोरखाको एमक्यापसहित कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका १५ गाउँपालिकामा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को व्यवस्थापन पनि आफैंले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । एमक्याप र एक्यापको व्यवस्थापन कोषले गर्दै आएको छ । ती दुवै संरक्षित क्षेत्रको पदयात्रामा जानेसँग कोषले प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ ।

दोस्रोपटक थपिएको एमक्यापको २० वर्षे अवधि पुस दोस्रो साता सकिएको छ भने एक्यापको म्याद अर्को वर्ष माघमा सकिनेछ । एमक्यापको व्यवस्थापन पुन: २० वर्ष थप्न कोषले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।

विभाग महानिर्देशक मनबहादुर खडकाका अनुसार उक्त प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगेको छ । ‘कोषले फेरि पनि २० वर्ष थपका लागि आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएका छौं ।’ पहिलोपटक १० र दोस्रोपटक २० वर्ष गरी कोषले ३० वर्ष मनास्लुको व्यवस्थापन गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको स्रोतसाधन उपयोग तथा व्यवस्थापनको काम आफैंले गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । संरक्षित क्षेत्रमा लिने गरिएको प्रवेश शुल्कको समेत स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले संरक्षित क्षेत्र प्रदेश र संघको साझा ‘क्लस्टर’ को विषय भएकाले प्रदेश एक्लैले मात्र त्यसको व्यवस्थापन निर्णय लिन नसक्ने टिप्पणी गरे । ‘संरक्षित क्षेत्र साझा अधिकारमा परेकाले एकल निर्णय सम्भव छैन,’ उनले भने ।

चीनसँग सीमा जोडिएका साविकका ७ गाविस (चुमनुब्री गाउँपालिका) मा फैलिएको १६६३ वर्ग किमिको मनास्लु सन् १९९८ मा संरक्षण क्षेत्र घोषणा भएको हो । मनास्लुको चुम क्षेत्र सांस्कृतिक पहिचान र जैविक विविधताका हिसाबले प्रख्यात छ ।

मनास्लुमा २ हजार प्रजातिका वनस्पति, ३३ प्रजातिका स्तनधारी, ११० प्रजातिका चरा, ३ प्रजातिका उभयचर, ११ प्रजातिका पुतली र ११ प्रजातिका वन छन् । हिमाल, हिमाली जनजीवन, संस्कृति, परम्परा, दुर्लभ वन्यजन्तु, चरालगायत जैविक विविधता अवलोकन गर्न पर्यटक लोभिने गरेका छन् । भूकम्पअघिसम्म मनास्लुमा पर्यटकको आगमन उल्लेख्य हुने गरेको थियो ।