पीडित-सरकार संवाद सुरु

शुक्रबार सबै पक्षका पीडितहरूको साझा संगठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पदाधिकारी र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको थियो ।

त्यसक्रममा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव रमेश ढकालले पीडितसँग विधेयकका बारेमा परामर्श गर्न सरकार तयार भएको बताएका थिए ।

पीडितहरूले भने पीडकहरूलाई आममाफी दिने गरी अँध्यारो कुनामा बसेर तयार पारिएको विधेयकमाथि कुनै परामर्श हुन नसक्ने भन्दै आफूहरूले मंसिर ५ मा सार्वजनिक गरेको बडापत्रकै आधारमा संक्रमणकालीन न्याय अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘अर्काे साता सातै प्रदेशमा विधेयकमाथि परामर्श गरौं भन्ने ढकालजीको प्रस्ताव थियो, त्यो हामीलाई मान्य हुने कुरै भएन,’ चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, ‘काम गर्न नसक्ने आयोगको पुनर्गठन गरी अघि बढ्न पीडितसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग बडापत्रमै स्पष्ट रूपले राखेका छौं, त्यसैगरी सरकार प्रस्तुत नभएसम्म परामर्श हुनै सक्दैन ।’

कुराकानीका लागि पहिले आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाउनुपर्ने पीडितहरूको मागप्रति सरकार सकारात्मक भएको छ । त्यसअनुसार आफूहरूलाई आइतबार पत्र आउने सम्भावना भएको चौधरीले बताए । ‘त्यसपछि मात्रै हामी मन्त्रीसहितको छलफलमा बस्छौं,’ चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘तर हाम्रो बटमलाइन प्रस्ट छ, त्यो के हो भने आयोग पुनर्गठन गर्नैपर्छ र मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई जेल सजायको व्यवस्था हुनैपर्छ ।’