१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २८२

निर्मला हत्या प्रकरणः डीएनए विज्ञमाथि छानबिन गर्न निर्देशन

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — मानव अधिकार आयोगले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा प्रहरीले असंख्य गम्भीर त्रुटि गरेको औंल्याएको छ । आयोगले प्रहरीका डीएनए विज्ञहरूमाथि समेत छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्मला हत्या प्रकरणः डीएनए विज्ञमाथि छानबिन गर्न निर्देशन

आयोगले तीन महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानको विवरणसहित आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखी घटनाका सम्बन्धमा चारवटा सिफारिस र २४ वटा निर्देशन दिएको छ । अनुसन्धान क्रममा प्रहरीबाट शृंखलाबद्ध गल्ती भएको र डीएनए परीक्षणमा विज्ञहरूबाट लापरबाही गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘प्राप्त डीएनएको अटोसोमल प्रविधिबाट परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै वाइएसटीआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गरिएकाले यस्तो त्रुटिपूर्ण परीक्षणमा संलग्न प्राविधिकहरूलाई छानबिन दायरामा ल्याउनू’, आयोगले भनेको छ ।


आयोगको अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञका अनुसार तीन किसिमका डीएनए परीक्षण प्रचलित छ, अटोसोमल एसटीआर, वाईएसीटआर र माइटोकोन्ड्रियल सिक्वेन्सिङ । कुनै पनि दुई व्यक्तिमा नहुने हुनाले अटोसोमल एसटीआर अपराधी पहिचानका लागि गरिने मुख्य डीएनए परीक्षण हो । वाईएसटीआर पुरुषको वंश पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण भए पनि यसको नमुना धेरै जनासँग मिल्न सक्छ ।


नेपालमै भएको एक अध्ययनअनुसार वाईएसटीआर भिन्न–भिन्न भौगोलिक अवस्थामा बसेका भिन्न–भिन्न थरका १५ जनासम्म व्यक्तिमा मिलेको देखिन्छ । यसबाट भरपर्दाे नतिजा निस्कन नसक्ने हुनाले अपराधी पत्ता लगाउन अटोसोमल परीक्षण नै गर्नुपर्ने आयोगका विज्ञहरूले बताएका छन् ।


आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको मिसिलमा भनिएको छ, ‘निर्मला पन्तको घटनामा वाईएसटीआर प्रविधिबाट मात्रै परीक्षण गरिएको छ, यसबाट वंश/समूह पहिचानमा मात्र सघाउ पुग्छ । व्यक्ति पहिचान गर्न सकिने परीक्षण प्रविधि प्रयोग गरेको पाइएन ।’


अनुसन्धान क्रममा गम्भीर लापरबाही, गल्ती र कानुनसमेत तोड्ने काममा संलग्नलाई कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । निर्मला बलात्कृत भई मारिएको सात दिनपछि मात्रै प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट घटनास्थलमा पुगेको आयोगले जनाएको छ । ‘यस्तो गम्भीर घटनामा मौकामा घटनास्थल नजानु र घटनाको अनुसन्धानमा पर्याप्त मात्रामा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्नुबाट मानव अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको

प्रस्ट्याउँछ,’ आयोगले भनेको छ ।


अनुसन्धानमा खटिएका अन्य प्रहरीले पनि घटनालाई गम्भीरतासाथ नलिएको, आफैंले प्रमाण मेटाउने काम गरेको, डीएनए परीक्षणका लागि पर्याप्त मात्रामा भजाइनल स्वाब नलिएको, मृतकको शव भेटिएको र साइकल पाइएको घटनास्थलको छुट्टाछुट्टै मुचुल्का नगरिएको, लास जाँचको सामान्य सिद्धान्तमा समेत प्रहरी सजग नभएको, अनुसन्धानका सिलसिलामा मानिसलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिइएको, शव परीक्षण हुँदा जिम्मेवार अनुसन्धानकर्ता उपस्थित नभएको, अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिबारे गलत र भ्रमपूर्ण तथ्य फैलाएको, आन्दोलन क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।


प्रहरीविरुद्ध अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेर म्याद थप गरी निर्मला हत्याकाण्डका बारेमा छानबिन गरिएको, पोलिग्राफ टेस्टसमेत गराएको पाइएको र यसबाट कानुनको दुरुपयोग भएको आयोगको निष्कर्ष छ । त्यस्तै निर्मलाका बुबा यज्ञराज पन्तलाई प्रहरीले धम्की दिएर एक युवाविरुद्ध जाहेरी दिन लगाउने प्रयास गरेको अनुसन्धानमा खुलेको आयोगले जनाएको छ । निर्मलाका लागि न्याय माग्ने क्रममा प्रहरीको कुटाइमा परी घाइते भएका अर्जुन भण्डारीलगायत सबैको उपचार नि:शुल्क गर्न र अभियुक्तहरूको खोजी कार्य डीएनएबाट प्राप्त सूचनाबाट सम्भव नभए पनि ‘मानव बुद्धि’ लगाएर अनुसन्धान जारी राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।


आइन्दा यस्तो अवस्था नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई नेपाल प्रहरीभित्र छुट्टै अनुसन्धान विभागकै गठन गर्न, ठूलो जनघनत्व हुने क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा सीसीटीभी जडान गर्न, स्थानीय व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा नपठाउनलगायत २४ निर्देशन पनि आयोगले दिएको छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनको अभियोग लागेकी राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न किन आलटाल गरेको होला ?