सैनिक फौजदारी कसुर नियमित अदालतबाटै

फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्ति सेनामा बहाल रहेकै कारण ‘सैनिक अदालत’ बाट मुद्दा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

‘सेनामा कार्यरत व्यक्ति बिदामा गएको वा ड्युटीमा नरहेका बेलामा सैनिक ब्यारेकबाहिर समुदायमा गरेको कुनै पनि कसुर सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भनी व्याख्या गर्दा नागरिक सर्वोच्चता मर्न जान्छ, जुन संविधानको व्यवस्था मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनी र नेपाली सेनालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्ने सैनिक ऐनकै प्रस्तावनाको व्यवस्थाविपरीत हुन जान्छ,’ व्याख्यामा भनिएको छ ।

२०७४ माघ १७ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कृष्णबहादुर मगरसहित ३ जनालाई लैनचौरबाट २ वटा आखेटोपहारसहित पक्राउ गर्छ । खानतलासीका क्रममा मगर र हरिबहादुर ढकालका साथमा सैनिक प्रहरीको परिचयपत्र भेटिन्छ । उनीहरूले अदालतमा आफ्ना साथबाट खाग बरामद भएको पनि स्विकार्छन् । उनीहरूले बयानमा भनेका छन्, ‘राजदरबारभित्र भूकम्पले भत्किएको भग्नावशेषमा काठको ठुटोजस्तो वस्तु फेला पारी के हो भन्ने कौतूहलवश लिएर हिँडेका हौं ।’ उनीहरू पक्राउ परेको सूचना ब्युरोले सैनिक मुख्यालयमा पठाउँछ भने कारबाहीका लागि जिल्ला वन कार्यालयमा पेस गर्छ ।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा जिल्ला अदालतले आरोपितलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिन्छ । उच्च अदालत पाटनले समेत सदर गरेको छ । खागसहित पक्राउ परेको सैनिकलाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउनु गलत भएको भन्दै मगरको पक्षबाट अधिवक्ता सुशीलकुमार शर्मा सापकोटाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

‘सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यसँग जोडिएको विषयलाई सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारको निर्धारक तत्त्व मानेर त्यसबाहेकका विषयलाई सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्छ,’ तत्कालीन न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर जबरा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासको निर्णयमा

भनिएको छ ।

‘असैनिक प्रकृतिका कसुरहरूमा पनि सेनाको क्षेत्राधिकार कायम गरिनु लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिक शासनको सर्वोच्चको प्रतिकूल हुन जान्छ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

खाग तस्करीसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थियो । २०७४ फागुन २८ गते नेपाली सेनाको कानुनसम्बन्धी कामकारबाही हेर्ने प्राड विभागले जिल्ला अदालतलाई पत्र लेखी हत्या र बलात्कारबाहेकका विषयमा सैनिकहरू जोडिए सैनिक ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने भनी ध्यानाकर्षण गराएको थियो । विभागले खटाएका सेनानी कुलदीप तिमिल्सिनाले उक्त मुद्दा सैनिक अदालतबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने भनी बहससमेत गरेका थिए । सैनिक ऐनमा हत्या र बलात्कारको कसुर अन्य नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार हुने उल्लेख छ । पत्रको अनुहारबाटै सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारबारे सेनाको प्राड विभागको बुझाइ गलत रहेको सर्वोच्चले ठम्याएको छ ।

‘सैनिक व्यक्ति संलग्न अन्य कसुरहरू सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भन्ने बुझाइ संविधान र कानुनसम्मत देखिँदैन,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘गैरसैनिक प्रकृतिका कसुरमा सैनिक अदालतलाई क्षेत्राधिकार प्राप्त भइहाल्दैन ।’ हत्या र बलात्कारबाहेकका कसुर पनि सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्याख्या भए उसको क्षेत्राधिकार अनावश्यक रूपमा बढ्ने सर्वोच्चको ठम्याइ छ ।

पक्राउ परेकाहरूले आफू ड्युटीमा रहेको बताएका छैनन् भने बरामद खाग सेनाको संरक्षणमा रहेको प्रमाणसमेत पेस गर्न सकेका छैनन् । कुनै पनि कसुरमा सैनिक भएकै कारण सैनिक अदालत आकर्षित हुन नसक्ने र उक्त मुद्दा नियमित अदालतबाटै हेरिनुपर्ने भनी जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले संविधान र कानुनसम्मत ठहर्‍याएको हो ।

विभिन्न प्रकृतिका आर्थिक अपराध, अवैध धन सञ्चय, तस्करी, भ्रष्टाचारजस्ता अपराध असैनिक प्रकृतिका अपराध मानिने भन्दै सर्वोच्चले इमानसिंह गुरुङको मुद्दामा सैनिक अदालतले त्यससम्बन्धी कारबाही गरेकै कारण त्यसलाई सेनासम्बन्धी अपराध भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । यो व्याख्याअनुसार सैनिक अदालतबाट कारबाही भएको व्यक्तिमाथि नियमित अदालतमा समेत कारबाही हुन सक्छ । साथै सेनासम्बन्धी अपराधमा गैरसैनिक व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नुपरे नियमित अदालतबाट प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको थियो ।

सेनाको संगठन सञ्चालनमा अनुशासन र कमान्ड महत्त्वपूर्ण भए पनि न्याय कम महत्त्वको विषय हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले सैनिक सेवाभित्र र बाहिर रहेका व्यक्तिको हकमा समान रूपमा न्याय प्रदान हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । सेनाको कमान्ड, नियन्त्रण र निर्देशनबाहिर हुने क्रियाकलाप र त्यसबापत कसुर भए ती विषय सामान्य अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

‘सैनिक सेवामा रहेका व्यक्तिहरू कानुन नै नलाग्ने अभिजात्यवर्ग होइन भन्ने जनताले विश्वास गर्न पाउनुपर्छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यही कारणले हाम्रो संवैधानिक संरचनामा सामान्य अदालतलाई प्रमुख र विशिष्टीकृत अदालतलाई सीमित संरचनामा राख्दै दुवै निकायलाई सर्वोच्च अदालतको दायरामा राखिएको हो ।’

मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र र अन्य दस्तावेजले सैनिक अदालतलाई स्वीकार नै गरेको भन्दै सर्वोच्चले ती अदालतको संरचना, संगठन र कामकारबाही मानव अधिकारसम्मत बनाउने प्रयास भइरहेको औंल्याएको हो । सैनिक अदालतलाई सुरुको अदालतका रूपमा सीमित गर्ने, सेनासँग असम्बन्धित विषयमा यसको क्षेत्राधिकार कटौती गर्ने अनि समस्त सैनिक कानुनलाई मानव अधिकारसम्मत बनाउने प्रयास चलिरहेको जनाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतका रूपमा काम गर्न नसक्ने संस्थालाई हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायसम्बन्धी अधिकार सुम्पने अनुमति दिँदैन ।’

सर्वोच्चले खाग तस्करीको आरोप लागेका मगरलाई थुनामा राख्नु भनी जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको आदेश कानुनसम्मत ठहर गर्दै बाँकी मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै अघि बढ्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । २०७५ असार ५ गते सर्वोच्चले गरेको निर्णयको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।