संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा
काठमाडौँ — सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुवै आयोगका पदाधिकारी हटाउने गरी संशोधन विधेयक संसद् लगेको छ । कानुन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा आयोगको अवधि एक वर्ष थप्ने तर आयुक्तहरूको म्याद चैत मसान्तमा सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
आयोग गठनका लागि बनाइएको ऐनमा ‘आयोग विघटन नभएसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यहरू आफ्नो पदमा बहाल रहने’ उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकमा त्यसलाई संशोधन गरी ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि संवत् २०७५ चैत मसान्तसम्म कायम रहने’ राखिएको छ ।
चार वर्षअघि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अनुसन्धान आयोगको म्याद माघ २६ मा सकिँदै छ । त्यसअघि नै ऐन संशोधन गरी पदावधि थपिसक्नुपर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा आयोगको अवधि एक वर्ष हुने र त्यसमा काम पूरा नभए अर्काे एक वर्ष थपिने उल्लेख छ । गठनको चार वर्षसम्म कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आयोग पुनर्गठनलगायत २८ बुँदे मागसहितको बडापत्र सार्वजनिक गरी त्यसअनुसारै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । प्रस्तावित विधेयकले आफ्नो एउटा महत्त्वपूर्ण माग सम्बोधन गरेको पीडितहरूले जनाएका छन् ।
‘यो एक सकारात्मक कदम हो र हामी यसको स्वागत गर्छाैं,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘यो सँगै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिन नपाइने, हरेक घटनाको सत्य निरूपण हुनुपर्नेलगायत हाम्रा थुप्रै मागको पनि यसै गरी सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोधपछि सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई सजाय नै नहुने गरी तयार पारेको प्रावधान भने विधेयकमा समावेश गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार तीनै तहका शीर्ष नेताबीच पटकपटक छलफलपछि आयुक्तहरू हटाउने र आयोगको म्याद थप्ने सहमति जुटेको हो । संघीय संसद्को नियमावलीअनुसार विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि मात्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । यसको पूरै पालना गर्दा २६ गतेभित्र विधेयक पारित हुन नसक्ने अवस्था आएकाले नियम निलम्बन गरेर पेस गर्ने तयारी भएको संसद् सचिवालयले जनायो ।
सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभाको बैठक आइतबार पेस गर्ने तयारी छ । विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने ७२ घण्टे समयको नियम निलम्बन गरी सोमबारै यसलाई पारित गरी प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पठाइनेछ । राम्ररी छलफलसमेत नगरी अन्तिम समयमा आफूलाई हटाउने गरी हतारहतार ल्याउन लागिएको विधेयकप्रति दुवै आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् ।
‘सरकारलाई जस्तो लाग्छ, उसले गरोस्, यसमा हामी केही भन्दैनौं,’ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘तर, बाहिर भनिएजस्तो हामीले कामै नगरेका होइनौं, काम गर्ने वातावरण र ऐन नभएको हो ।’
