नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध चिसो

अमेरिकी सरकारले दाहालको वक्तव्यलाई लिएर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न वासिङटन डिसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर प्रस्टीकरण लिएको छ । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितले कूटनीतिक समुदायलाई गरेको ब्रिफिङमा शुक्रबार काठमाडौंमा रहेका अमेरिकी राजदूत अनुपस्थित भएका छन् ।

अमेरिकी सरकारले नेपालसँग पार्टीको वक्तव्य र सरकारको धारणा एउटै भए/नभएको बारेमा डिसी र काठमाडौं, दुवै ठाउँमा जानकारी लिइएको काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका एक प्रवक्ताले कान्तिपुरलाई जानकारी दिएकी छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बोलाएको र प्रधानमन्त्री ओली सरिक ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी नआई उपप्रमुख माइक गोन्जालोजलाई पठाएका थिए । राजदूत काठमाडौंमै हुँदा त्यसरी सरकारको सर्वोच्च ब्रिफिङमा सहभागी नहुनुलाई सरकारसँग सम्बन्ध चिसिएको प्रमाणका रूपमा जानकारहरूले लिएका छन् ।

सरकारले होटल अन्नपूर्णमा मध्याह्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई आफ्नो पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीति र चैतमा आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनबारे जानकारी गराइरहँदा अमेरिकी राजदूत बेरी आफ्नै निवासमा केही सम्पादक र पत्रकारहरूसँग अनौपचारिक छलफलको तयारीमा थिए ।

दाहालकै धारणासँग मिल्ने गरी सरकारको पनि वक्तव्य मंगलबार आएलगत्तै अमेरिकी दूतावासले सञ्चारकर्मी र कूटनीतिक वृत्तका मानिसलाई अनौपचारिक रूपमा भेटघाट गरी भेनेजुएलाबारे आफ्नो सरकारको धारणा जानकारी गराउन थालेको छ । प्रस्टीकरणको जवाफका रूपमा आएको सरकारको वक्तव्यले केही पनि प्रस्ट नभएको बरु मामिला झनै बोझिलो भएको अमेरिकी दूतावासको बुझाइ छ । राजदूत बेरीले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग पनि भेटिसकेका छन् ।

त्यसबाट समेत अमेरिकाको जिज्ञासा शान्त हुन नसकेको जानकारहरूले अथ्र्याएका छन् । यता शुक्रबार दाहालले पुन: वक्तव्य निकाल्दै भेनेजुएलामा अमेरिकाको साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भएको भन्ने आफ्नो अघिल्लो वक्तव्य सही भएको र आफू त्यसमा अडिग रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा भएको कूटनीतिक ब्रिफिङमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको कूटनीति सबैसँग मित्रता र कसैसँग पनि वैरभाव नराखी चल्ने बताएका थिए ।

उनले चैतमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा दस वर्षपछि मध्यम आयको राष्ट्र बन्ने नेपालको सपना साकार पार्ने गरी लगानी भित्र्याउन आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्न लागेको पनि बताए । सरकारले आममाफी दिने गरी संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै त्यसको विरोधमा केहीअघि संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको कूटनीतिक समुदायलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञवालीले त्यस्तो कदापि नहुने आश्वासन दिए ।

ज्ञवालीले ब्रिफ गरेपछि राजदूतहरूले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण कसरी बनाइँदैछ र त्यसको विश्वसनीय आधार के हो भनी प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कानुनहरू संशोधन गरेर लगानी सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । छलफलको अन्तमा प्रधानमन्त्री ओली आएर नेपाल आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा अघि बढेको भन्दै लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली डावोसबाट फर्केलगत्तै कूटनीतिक समुदायलाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्ने तयारी परराष्ट्रले गरेको थियो । ओली डावोस हुँदै अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिक प्रमुखहरूले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा सरकारको धारणा प्रस्ट हुनुपर्ने भन्दै पीडितलाई आममाफी दिने गरी संशोधित विधेयकको तयारीबारे चासोसाथ संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । त्यसबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले जुरिचमै हुँदा शान्ति प्रक्रियामा नेपाललाई कसैलाई सिकाइरहनु नपर्ने भन्दै उक्त पश्चिमा वक्तव्यको विरोध जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीसहितको ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूतको अनुपस्थिति अमेरिकी असन्तोषको प्रस्ट संकेत भएको पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले बताए ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका बेला नेपाल र अमेरिकाबीच यस्तो उतारचढाव पहिलोपल्ट भएको एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ तथा अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूतले कान्तिपुरलाई बताए । ‘यो हाम्रो कच्चा कूटनीतिक व्यवहारको परिणाम हो,’ नाम नलेख्ने सर्तमा उनले भने, ‘कुनै पनि कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको भेनेजुएलाबारे बोल्नै नपर्ने विषयमा बोलिदिएर हामीले सुखदु:खको मित्र अमेरिकालाई ज्यादै नराम्रोसँग चिढयाइदियौं, जसको असर आउने दिनहरूमा झनै देखिनेछ ।’

आफूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा नियोगका अधिकारीहरू सरकारको आधिकारिक धारणाबाट नाखुस रहेको प्रस्टै खुलेको उनको बुझाइ छ । ‘दाहालको विज्ञप्ति आएपछि सरकारको धारणा के के हो भनेर अमेरिकाले मागेको प्रस्टीकरणको उत्तर दिने समयमा बिग्रन लागेको सम्बन्ध सुधार्ने मौका प्रधानन्त्रीलाई थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई सदुपयोग गर्नुको साटो पार्टी अध्यक्ष दाहालकै लाइनमा दुई अर्थ लाग्ने वक्तव्य निकालेपछि अमेरिका थप रुष्ट भएको हो ।’

के हो भेनेजुएला काण्ड ?

भेनेजुएलामा गत साता विपक्षी दलका नेता हुवाँ गुआइडोले राष्ट्रिय सभाको बैठक डाकी संविधान हातमा लिएर आफू चुनाव गराउने अन्तरिम सरकारको राष्ट्रप्रमुख बनेको घोषणा गरेका थिए । त्यसलाई अमेरिकाले समर्थन गरेपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसविरुद्ध वक्तव्य निकाल्दै जननिर्वाचित राष्ट्रपति मडुरोलाई हटाउने साम्राज्यवादी चाल भनी त्यसको भत्र्सना गरेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली विश्व आर्थिक मञ्चमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्डको डावोस पुगेका थिए ।

यता अमेरिकी दूतावासले सरकारलाई पत्र लेख्दै दाहालको धारणा व्यक्तिगत हो कि सरकारको पनि हो प्रस्ट पार्न भनेको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै सरकारले मंगलबार दिएको जवाफमा यो भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिला भएकाले त्यसको समाधान ‘बाह्य हस्तक्षपबाट मुक्त भएर गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । सरकारको यो वक्तव्यप्रति अमेरिकी दूतावास असन्तुष्ट भएको कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ ।

रसिया, चीन र सिरिया आदि देशको लहरमा उभिएर नेपालले भेनेजुएलाको सम्बन्धमा अमेरिकालाई गाली गरेकामा पराराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरू पनि क्षुब्ध छन् । ‘सत्र वर्षपछि हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका भ्रमण गरी दुई पक्षीय हितका महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूमा सम्झौता भएको थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यो उपलब्धिले व्यावहारिक फल नदिँदै भेनेजुएला काण्डले सम्बन्धमा पानी खन्याइदिएको छ । आज राजदूत अनुपस्थित भएर त्यही संकेत दिएका छन्, जो हाम्रा लागि राम्रो होइन ।’

दाहाल भन्छन्– ‘मेरै वक्तव्य अधिकारिक’

सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएलाको राजनीतिक संकट सम्बन्धमा आफूले निकालेको वक्तव्य आधिकारिक भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटको विषयमा नेकपाका अध्यक्ष र नेपाल सरकारद्वारा जारी वक्तव्य नै आधिकारिक भएको स्पष्ट गर्न चाहन्छौं,’ दाहालको निजी सचिवालयद्वारा शुक्रबार जारी स्पष्टीकरणमा छ, ‘केही सञ्चारमाध्यमले विषयलाई अतिरञ्जित ढंगले तोडमरोड गरी भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको प्रति सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गर्दछौं ।’

दाहालले गत शुक्रबार भेनेजुएलाको संकटबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाप्रति कडा टिप्पणी गरेका थिए । अमेरिकाले भेनेजुएलामा साम्राज्यवादी ‘कु’ गर्न खोजेको दाहालको टिप्पणीप्रति अमेरिकी दूतावासले आपत्ति जनाउँदै सरकारको आधिकारिक धारणा मागेको थियो ।

सत्तारूढ दलका अध्यक्षको वक्तव्यले अमेरिका चिढिएपछि सरकारले केही नरम भाषामा वक्तव्य निकाल्दै भेनेजुएलाबारे मुख खोलेको थियो । दाहालको सचिवालयले आफ्नै वक्तव्यको निरन्तरतास्वरूप सरकारको वक्तव्य आएको संकेत गरेको छ ।