बिनाइजाजत इँटा उद्योग छ्यासछ्यास्ती

मापदण्ड पूरा नगरेकै कारण उनीहरूले दर्तासमेत गरेका छैनन् । बिनादर्ता चलेका उद्योगबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको र बालश्रमिक राखेको तथा जोखिमपूर्ण काम लगाए पनि बिमासमेत नगरेको भेटिएको हो । प्रदेश कानुन बन्ने तयारीमा रहेकाले समितिले भने उनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया थाल्न नसकेको खनालले बताए ।

‘मापदण्ड नपुगे पनि नयाँ कानुन आउने, कार्यालयको पुन:संरचना हुने कुराले हामीले केही गर्न सकेका छैनौं,’ खनालले भने, ‘साउनदेखि कार्यालय प्रमुख पनि नभएकाले कारबाहीबारे निर्णयसमेत नभएको हो ।’ उद्योग स्थापना तथा दर्तासम्बन्धी कानुनले इँटा उद्योग सञ्चालनका लागि दर्जनभन्दा बढी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

केही वर्षअघिदेखि पटक–पटक उद्योग दर्ता गर्ने मिति र सर्त सार्वजनिक रूपमा जारी गर्दा पनि उनीहरूले दर्ता नगरेका हुन् । दशकदेखि बागलुङस्थित कार्यालयमा उद्योग दर्ता भएका छैनन् । तर दर्जनौं उद्योग सञ्चालन हुने र बन्द हुने क्रमसमेत चलिरहेको छ ।

‘उद्योग दर्ता गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने, काठदाउरा प्रयोग गरेर इँटा पोल्न नपाइने तथा तीन–तीन महिनामा धूवाँको अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ’ खनालले भने, ‘घना बस्तीदेखि एक किमि पर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।’ सदरमुकामको मुख्य बस्तीमै सञ्चालित उद्योगबारे उजुरी पनि नआएकाले कारबाही प्रक्रिया नथालेको उनले बताए ।

जिल्ला वन कार्यालय र नजिकको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सहमति लिएर आएकालाई मात्र दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ । यसरी उद्योग खोलेका व्यवसायीले उद्योग वाणिज्य संघमा पनि परामर्श नगरेको संघका महासचिव नरेश कँडेलले बताए ।

अनुगमन समिति तथा मूल्यांकन समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति रहने गर्छ । त्यसमा संघ पनि सदस्य रहने गर्छ । केही वर्षअघि भएको एक अनुगमनको क्रममा तत्कालीन धौलागिरि अञ्चलभित्रका ४० उद्योगमध्ये एउटा मात्र दर्ता भएर सञ्चालित थियो । बागलुङ नगरपालिका २ का अमरबहादुर खड्का र रायडाँडाका मिलन केसीले सञ्चालन गरेको ‘ए एन्ड एम इँटा उद्योग’ मात्र दर्ता थियो । उनीहरूले पर्वतको नाङ्लीबाङमा भीएसबीके प्रविधिको उद्योग दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गरेका उद्योगले राजस्व र भ्याट पनि छलिरहेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा उनीहरूले कारोबारको आधारमा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि पूरा गरेका छैनन् । कार्यालयले दर्ता भएका उद्योगलाई पत्राचार गरेर कर तिर्न आग्रह गर्न सक्ने एक कर्मचारीले बताए । ‘दर्तामा बाध्य पार्ने काम प्रशासन र समितिको हो,’ उनले भने, ‘राजस्व छल्न खोज्नेलाई कारबाही गराउने काम पनि प्रशासनकै हो ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले सबै कानुन बन्ने तयारीमा रहेकाले अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रिया रोकिएको बताए । अहिले पनि बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीमा वार्षिक १ करोडभन्दा बढी इँटा खपत भइरहेको छ । तीमध्ये आधाजसो तराई र भारतबाट आउने गर्छ । गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित उद्योगबाट जिल्लाका सरकारी कार्यालयले समेत निर्माण सामग्रीको रूपमा इँटा खरिद गर्दै आएका छन् ।