भेनेजुएला प्रकरण : नेकपाको ‘टोन डाउन’

सचिवालय बैठकको निर्णयमा यसअघि दाहालले गरेजस्तो अमेरिकाप्रति सिधा टिप्पणी गरिएको छैन । भेनेजुएलाका जनताको सार्वभौम अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने धारणा मात्र राखिएको छ । दाहालले यसअघि जारी गरेको वक्तव्यमा भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अमेरिकालाई लाञ्छित गरिएको थियो ।

‘हालैका दिन भेनेजुएलामा विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमप्रति सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो पार्टी हरेक देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्छ । कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने र कुनै देशमाथि कुनै प्रकारको समस्या पैदा भए त्यहाँका जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । हाम्रो पार्टी विश्वशान्ति, समझदारी र समृद्धिको पक्षमा छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तप्रति सदा प्रतिबद्ध रहँदै आएको नेकपाले उल्लेख गरेको छ । ‘यस पार्टीको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रश्नमा कुनै अन्योल र द्विविधा छैन,’ बैठकपछि महासचिव विष्णु पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘यस सम्बन्धमा हाम्रो दृष्टिकोण र नीति स्पष्ट र स्थिर छन् । हाम्रो पार्टी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तप्रति सदा प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।’

भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुवाँ गुइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि भेनेजुएलामा राजनीतिक संकट चुलिएको छ । उक्त संकटलाई लिएर अमेरिका र चीनलगायतका शक्ति राष्ट्रहरू विभाजित भइरहेका बेला गत माघ ११ गते नेकपा अध्यक्ष दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी मडुरोको पक्ष लिएका थिए । दाहालको वक्तव्यमा भेनेजुएलामा अमेरिका र उसका पक्षधर राष्ट्रको हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको र साम्राज्यवादी कुको प्रयास भएको उल्लेख थियो । भेनेजुएलाका जनताविरुद्ध ‘ग्रान्ड डिजाइन’ भएको देखिएको उनले उल्लेख गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकबाहिर भएका बेला दाहालको वक्तव्य आएको थियो । अमेरिकाप्रति कडा टिप्पणी गर्दै सत्तारूढ दलका अध्यक्षबाट वक्तव्य आएपछि अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारको धारणा मागेको थियो । त्यस्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकास्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई बोलाएर सोधेको थियो । दाहालको वक्तव्यका कारण सरकारलाई समस्या परेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले माघ १५ गते सरकारको धारणा बाहिर ल्याइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीलाई भेटेरै स्पष्ट पारेका थिए ।

परराष्ट्रले पनि दाहालको भन्दा केही नरम भाषा प्रयोग गर्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । ‘देशको राजनीतिक र संवैधानिक दिशा कता जाने भन्ने अन्तिम अधिकार भेनेजुएलाका जनतासँग छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘देशको आन्तरिक राजनीतिक समस्या संवैधानिक आधार, लोकतान्त्रिक विधि र बाह्य हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र भएर हल गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको मुख्य मान्यता छ ।’

सरकारको यस्तो धारणा आए पनि अमेरिकाले चित्त बुझाएको थिएन । परराष्ट्रको वक्तव्य दाहालकै धारणाको विस्तारित रूप भएको अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूको बुझाइ थियो । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेपछि पुन: दाहालको सचिवालयले यसअघि जारी वक्तव्यकै पक्षमा थप टिप्पणी गर्दै गत शुक्रबार अर्को प्रेस नोट जारी गरेको थियो । प्रेस नोटमा आफ्नो र सरकारको धारणा आधिकारिक रहेको र अन्य कुनै भ्रममा नपर्न दाहालले आग्रह गरेका थिए ।

यही विषयलाई लिएर अमेरिकासँगको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्न थालेपछि नेकपा सचिवालयले सोमबार थप स्पष्ट पारेको हो । नेकपा स्रोतका अनुसार दाहालको वक्तव्यमा कूटनीतिक भाषा प्रयोग हुन नसक्दा समस्या आएको विश्लेषण नेताहरूले गरेका थिए । दाहालको वक्तव्यमा सार्वभौम राष्ट्रप्रति कसैको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने आशय ठीकै भए पनि सिधै अमेरिकाको नाम उल्लेख गर्नु, ‘साम्राज्यवादी कु’ को प्रयास र ‘ग्रान्ड डिजाइन’ भएको भन्नु अनावश्यक रहेको नेताहरूले बताएका थिए । ‘वक्तव्यमा केही भाषागत समस्या थिए, कूटनीतिक भाषा प्रयोग भएन कि भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ हो,’ नेकपा सचिवालयका एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘त्यसैले यसबारेमा थप स्पष्ट पारेका हौं ।’

यो विषयलाई लिएर कूटनीतिक वृत्त पनि विभाजित छ । सत्तारूढ दलका अध्यक्षले गैरकूटनीतिक भाषामा नेपालको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध रहेको मुलुकलाई चिढ्याएको टिप्पणी भइरहेको छ । अमेरिका नेपालको ठूलो आर्थिक सहयोगी र यहाँको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोडिएको मुलुक हो । भेनेजुएलासँग नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । त्यसैले हतारिएर भेनेजुएलाको विषयमा बोलिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन भन्ने मत पनि छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि यो विषयमा सरकार र दाहालका विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

गत महिना परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली अमेरिकाकै निमन्त्रणामा १७ वर्षपछि पहिलो पटक द्विपक्षीय भ्रमणमा गएका थिए । त्यो भ्रमणबाट दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको भन्दै सरकारले दाबी गरिरहेका बेला भेनेजुएला संकटमा दाहालको वक्तव्यले अप्ठेरो पारेको थियो । त्यसैले झन्डै १५ दिनको अवधिमा भेनेजुएलाबारे नेकपाका नेता र सरकारले पटकपटक स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

बैठकले नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि गठित कार्यदललाई मंगलबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसमा भएको प्रगतिका आधारमा स्थायी समितिले एकता टुंगो लगाउने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

नेकपा स्थायी समितिले रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेललगायतको कार्यदललाई एकताको प्रस्ताव ल्याउन जिम्मेवारी दिएको थियो । कार्यदलले झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवदेन तयार गर्न सकेको छैन । प्रदेश कमिटीलगायतमा कसलाई राख्ने, त्यसको मापदण्ड के हुने भन्नेमै कार्यदलमा रहेका नेताबीच विवाद मिल्न सकेको छैन ।

अब जे अवस्थामा छ, त्यही अवस्थाको प्रतिवेदन बुझाउन सचिवालयले निर्देश गरेको हो । श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन र गत स्थायी समितिमा पेस भएको प्रतिवदेन पनि छिट्टै प्रकाशित हुनेछ ।