विज्ञापन नियमन विधेयक : विज्ञापनमा गल्ती भए ५ वर्ष कैद

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले विज्ञापन प्रकाशनमा हुने त्रुटिको विषयलाई फौजदारी कसुरमा राखी कठोर सजायको प्रावधानसहित विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।


विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारणमा भएका कसुरमा पाँच वर्ष कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी केही कसुरलाई सरकारवादी मुद्दा भनिएको छ । दर्जनौं विषयलाई विज्ञापन गर्न नहुने शीर्षकमा राखिएको छ । गर्न नहुने विषयलाई कसुरमा राखेर जरिवानादेखि जेलसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ । अन्य कानुनले पनि नियमन गर्ने विषयलाई विधेयकमा कसुरका रूपमा राखिएको हो ।

‘विज्ञापनको विषयलाई नियमन गर्नु गलत होइन, सजाय पनि तोकिनुपर्छ तर कैद नभई जरिवानाको सजायमा सीमित गरिनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘विज्ञापन गरेबापतको सजाय असाध्यै कठोर राख्दा त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टीमाथि अंकुश लगाउँछ ।’

पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले पनि विज्ञापनको कसुरलाई फौजदारी अपराधमा राख्ने अवधारणा गलत भएको बताए । ‘विज्ञापन प्रकाशनको विषयलाई क्रिमिनलाइज्ड गर्नु ठीक हुँदै होइन, यसलाई हटाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गलत विज्ञापनले उपभोक्ता मारमा पर्ने भएकाले सजाय उपभोक्तामुखी बनाइनुपर्छ ।’

विधेयकमा उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा रोक लगाइएको छ । जुवा खेल्ने वा चिट््ठा किन्न प्रोत्साहन गर्ने, अश्लील विषय वा त्यससम्बन्धी अन्य विषयवस्तु वा सेवा उपयोग वा प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषयका विज्ञापनलाई कठोर अपराधमा राखिएको छ । त्यस्ता विज्ञापन गर्नेलाई पाँच वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, निसान छाप वा त्यसको कुनै वा सबै भाग वा राष्ट्रिय विभूतिको प्रयोग गरी वा त्यसको अवमूल्यन हुने गरी गरिने विज्ञापनमा पनि पाँच वर्ष कैदको सजाय राखिएको छ ।

त्यसैगरी राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहित गर्ने प्रकारका विज्ञापनलाई पनि कठोर सजायकै सूचीमा राखिएको छ ।

नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार भट्टराईले विज्ञापनको कसुरलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा फौजदारी अभियोग नमानिएको बताए । ‘फौजदारी अभियोगमा राख्नेबित्तिकै विज्ञापनको सिर्जनशीलतामै असर पर्छ । विज्ञापन सिर्जनाको विषय हो । सिर्जना गर्ने बेलामा ३ देखि ५ वर्षको कैद सम्झिएपछि सिर्जनै मर्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर सिर्जनशीलताको व्याख्या जस्तो किसिमले पनि गर्न सकिने हुँदा प्रतिशोध साँध्ने ठाउँ रहन्छ ।’ उनले विज्ञापनको कसुरलाई फौजदारी अभियोगबाट हटाइनुपर्ने बताए ।

पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति दाहालले विधेयकमा सामाजिक सुव्यवस्था, अश्लील विषयजस्ता शब्द राखेर सामाजिक मर्यादा संरक्षणका नाममा विज्ञापनको ‘कन्टेन्ट’ लाई नियमन गर्न खोज्नु ठीक नभएको बताए । ‘विज्ञापन गर्न पाउने विषय पनि अभिव्यक्तिकै विषय हो । विधेयकमा राखिएका धेरै ‘भेग’ शब्द तथा कैद सजायले विज्ञापनमार्फत गरिने सूचना प्रवाहमा त्रास सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘विज्ञापनका नाममा गरिने अभिव्यक्तिलाई पनि स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ । विज्ञापनका विषय फौजदारी हुन सक्दैन ।’

उनले विज्ञापनका विषय पनि प्रहरीले हेर्ने भएपछि सरकारले विज्ञापन बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने तथा त्रास देखाएर आफ्ना आलोचक मिडियामा विज्ञापन रोकाउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

विज्ञापनको कसुरमा सबैभन्दा कम सजाय एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ । केही कसुरमा पाँच लाखसम्मको जरिवाना भनिएको छ । केही कसुरमा तीन वर्ष कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।
सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकतामा प्रतिकूल हुने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, लैंगिक विभेद एवं जातीय छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, धर्म, वर्ण, जातजाति वा समुदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने वा आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र वा वैचारिक अवस्थालगायत कुनै आधारमा विभेद हुने गरी प्रकाशन/प्रसारण हुने विज्ञापनलाई फौजदारी कसुर मानिएको छ ।

निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पार्ने, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइनलगायत औद्योगिक सम्पत्तिको हकवालाको अनुमति वा स्वीकृतिबिना प्रयोग, स्वदेशी उत्पादनलाई हतोत्साहित र निरुत्साहित गर्ने किसिमको शब्द, दृश्य एवं संकेतको प्रयोग, भ्रम वा अफवाह फौलाउने, उत्तेजना फैलाउने वा अन्य यस्तै अमर्यादित व्यवहार गर्ने गरी, स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पार्ने, अरूको उत्पादनसँग तुलना वा अरूलाई नराम्रो देखाएर गरिएका विज्ञापनलाई फौजदारी कसुरमा राखेर तीन वर्षको कैद वा तीन लाखसम्मको जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

त्यस्ता अरू विषय उक्त सजायको सूचीमा परेका छन् । विधेयकले विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी काम गर्नका लागि विज्ञापन बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । धेरैजसो विषयका कसुरमा प्रहरीलाई मुद्दा चलाउने अधिकार ताकेर बोर्डलाई नाम मात्रको संस्था बनाउन खोजिएको दाहालले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका हुन् । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद अधिकारीले विज्ञापन गरेबापतको कसुरमा राखिएका कैदका प्रावधान हटाइनुपर्ने बताएका थिए । उनले विज्ञापनको कसुरलाई गैरजमानती रूपमा राखिएकाले थुनेर अनुसन्धान गर्न पाउने छुटले सरकारलाई जुनसुकै बेला मिडियालाई अप्ठ्यारो पार्ने ठाउँ रहने बताए । ‘विज्ञापनलाई नियमन गर्ने नाममा मिडियालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी गैरजिम्मेवार ढंगले विधेयक ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘अपराध संहितामै समेटिएका विषयलाई पनि विज्ञापनका नाममा फेरि जोड्न खोज्नु गलत हो ।’

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले असल उद्देश्यका साथ ल्याइएको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै प्रकारले कुण्ठित वा बन्देज नलगाउने बताए । राष्ट्रिय सभामा आइतबार विधेयक पेस गर्दै उनले विज्ञापनलाई नियन्त्रणमुखी होइन, नियमनमुखी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरे ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०७:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा अनियमितता : पूर्वमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले सोमबार पूर्वमन्त्रीद्वय टेकबहादुर गुरुङ र बद्री न्यौपानेलगायत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री एवं समाज कल्याण परिषदका अध्यक्ष न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्य मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण, हरि न्यौपाने र सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार यादव तथा भृकुटीमण्डप फनपार्क मेलाका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ र सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

उनीहरू सबैमाथि ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी छ। न्यौपाने, मेहता, चौधरी र रवीन्द्रकुमारको हकमा भने थप सजायको मागदाबीसमेत अख्तियारले गरेको छ। न्यौपाने तत्कालीन चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीका नेता हुन्। उनी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थिए।

मेलाका सञ्चालक गुरुङ पूर्वश्रममन्त्रीसमेत हुन्। उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा मन्त्री थिए। तर उनी मन्त्रीको हैसियतले नभई मेला सञ्चालकको भूमिकाका कारण मुद्दामा जोडिएका हुन्। गुरुङ नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।
अख्तियारले ५ जनाविरुद्ध बिगो मागदाबी नगरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहामगर, निर्देशक मदनप्रसाद रिमाल, उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरी छन्। उनीहरूमाथि भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया मिचेर अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ।

२०६९ भदौ २० मा समाज कल्याण परिषद्ले टेकबहादुर गुरुङलाई १५ वर्षका लागि भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्क मेला सञ्चालनका लागि ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो। मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णयले ‘प्रचलित बजारमूल्यको बेवास्ता गरेको’ भन्दै अख्तियारले उक्त निर्णयलाई ‘आपसी मिलेमतो’ को आरोप लगाएको हो। उक्त मितिमा निर्णय गरेको आरोपमा १४ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

त्यहीबेला टुकुचा तरकारी बजारमा भने प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँका दरले भाडादर तय गरिएको थियो। तर फनपार्कको हकमा भने प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ कायम गरियो। ‘त्यो क्षेत्रमा सटरहरू खोज्नुभयो भने कम्तीमा पनि १० हजार तिर्नुपर्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यता फनपार्कका सञ्चालकले त्योभन्दा कम रकममा रोपनीका जग्गा भाडामा लिएका छन्। त्यो पनि १५ वर्षसम्मका लागि।’

सार्वजनिक रूपमा टेन्डर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा नगरेको, भाडामा दिँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसमेत उल्लंघन गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। ‘विभिन्न आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूमा पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई म्याद थप गर्दै जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नभई राज्यलाई हानि/नोक्सानी भएको देखिएको हुँदा,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउने निर्देशन हुँदासमेत त्यसको पालना नगरेको देखियो।’

समाज कल्याण परिषद्ले २०६९ वैशाख १२ गते जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट भाडादरसमेत मगाएको थियो। प्राविधिक कार्यालय जिल्लाभरका लागि घर तथा जग्गाको भाडादर तय गर्ने आधिकारिक निकाय हो। प्राविधिक कार्यालयले पठाएको भाडा मूल्यांकन प्रतिवेदन परिषद्मा २०६९ जेठ ३ गते दर्तासमेत भयो।

तर साउन १५ को पदाधिकारी बैठकले प्राविधिक कार्यालयबाट भाडादर मगाउने निर्णयलाई खारेज गरिदियो। अख्तियारले उक्त निर्णयलाई बदनियतपूर्ण भनेको छ। प्राविधिक कार्यालयले तय गरेको भाडादर र समाज कल्याण परिषद्ले सम्झौता गरेको भाडादरको तुलना गरी अख्तियारले नोक्सानको रकम निकाली बिगो कायम गरेको हो।

प्रदर्शनीमार्गदेखि टुकुचा खोला, भद्रकाली पुल र नेसनल ट्रेडिङको सीमामा फैलिएको भृकुटीमण्डप क्षेत्र २०२२ सालमा स्थापना भएको हो। औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका रूपमा विकसित गरिएको क्षेत्रलाई सरकारले २०३७ सालमा तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई भोगचलनका लागि हस्तान्तरण गर्‍यो। परिषद् रूपान्तरित भई गैरसरकारी संस्थाहरूको नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद् बन्यो।

भृकुटीमण्डपमा ६० रोपनी जग्गा फनपार्कले लिएको थियो भने २५ रोपनी ल्याम्ह: पुच: नामक संस्थाले लिएको छ। ३५ हजार वर्गफिटको प्रदर्शनी हल छ। बगैँचाले २३ रोपनी र खसीबजारले २१ आना ओगटेका छन्। ३० रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको टहराभित्र १३ सय पसल छन्। परिषद्ले ९ रोपनी जग्गा नेपाल पर्यटन बोर्डलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिएको छ। ‘अन्य पसल तथा सटरको भाडाका बारेमा पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानबाट अनियमितता देखिएमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइनेछ।’

प्रकाशित : माघ २२, २०७५ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT