शिवपुरी-नागार्जुन मध्यवर्तीका चार बस्ती सारिँदै

सुन्दरीजल मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत गोकर्णेश्वर–१ र २ वडाका यी बस्तीमा जम्मा ५ सय २८ घरधुरी छन् । तीमध्ये २५ पक्की घर छन् । चारै बस्तीका २ सय गोठ, १० वटा पसल र ४० वटा होटलसमेत हटाइनेछ । यी बस्तीको जनसंख्या करिब २ हजार ५ सय २८ छ । २ हजार ५ सय ४ रोपनी निजी जग्गा छ ।

स्थानीयलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाएर सरकारी र ऐलानी खाली जग्गामा सार्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको रायमा वन मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको हो । बस्तीलाई भित्री क्षेत्रबाट हटाएर सँगै जोडिएको निकुञ्जको जग्गामा सट्टाभर्ना दिइनेछ ।

सारिने बस्तीबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २०७३ माघमा निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिमा शिवपुरी निकुञ्जसहित मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिसमेत थिए ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा ती बस्ती रहँदा पारिस्थितिकीय प्रणाली एवं जैविक विविधता व्यवस्थापन कार्य र वागमती नदीको मुहान संरक्षणमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चारवटै गाउँमा बँदेल, दुम्सीलगायतले बाली खाइदिनुका साथै चितुवाले स्थानीयमाथि आक्रमण गर्ने समस्या बढेको थियो ।

बस्ती सार्न निकुञ्जले चालु आर्थिक वर्षमा बस्ती व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बस्ती हटेपछिको जग्गा सरकारको नाममा रहनेछ । स्थानीयलाई सट्टाभर्नास्वरूप कानुनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिएर आधुनिक/एकीकृत बस्तीमा सारिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

निकुञ्जका पूर्वचिफ वार्डेन कमलजंग कुवँरका अनुसार ती बस्ती मध्यवर्ती क्षेत्रबाट तल सार्दा पानीको स्रोत थप व्यवस्थित हुनुका साथै जलाधार र जैविक विविधता संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्नेछ । ‘सुरक्षित र सुविधायुक्त स्थानमा सारिने भएकाले स्थानीयलाई पनि फाइदा पुग्नेछ,’ उनले भने ।

समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार चारै बस्तीमा कच्ची मोटरबाटोले छोएका जग्गाको प्रतिआना १ लाख ५० हजार र गोरेटो बाटो भएकामा आनाको ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने छ । यसअनुसार निजी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन २ अर्ब ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । नगदै दिने कि सट्टाभर्नामा जग्गा नै दिने भन्ने टुंगो मन्त्रिपरिषद्ले लगाउनेछ ।