स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव उस्तै, जनप्रतिधि र कर्मचारीबीच छैन तालमेल

कान्तिपुर संवाददाता

(जनकपुर) — नगरपालिका र गाउँपालिकाले तय गरेका योजना भनेजस्तो अघि बढ्न सकेका छैनन् । उनीहरूको जाँगर नभएर होइन, आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नभएपछि कामले गति लिन सकेको छैन जसका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि योजना कार्यान्वयन मुख्य चुनौती बनेको छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, महिला विकास, सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक कार्य, योजना अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यान्वयनलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरे पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव, दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, अनुभव, विज्ञता, क्षमता, सिर्जनशीलता र लगनशीलताको कमीका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।

धनुषामा १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १ सय ३६ स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पदासीन भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । गत वर्ष गाउँ तथा नगरसभा गर्न समेत नसकेपछि बजेट विनियोजन तथा योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । धनुषाको सुदूरपूर्व कमला नगरपालिकाले गत वर्ष नगरसभा गर्न सकेन । गत माघ ७ गते बल्ल २ आर्थिक वर्षको नगरसभा गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । २ आवको ५७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ३० करोड रुपैयाँ सडक, कल्भर्ट, भवन निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको कमला नगरपालिकाका प्रमुख रामउद्गार गोइतले बताए । अन्य बजेट कर्मचारी तलब, जनप्रतिनिधिको भत्ता सेवासुविधा, सामाजिक सुरक्षा र कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनमा खर्च हुने गोइतले बताए ।

प्रदेश २ का अन्य स्थानीय तहजस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कमला नगरपालिकाका लागि २९ कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गरे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सबइन्जिनियर र खानेपानी सबटेक्निसियन गरी ५ जना कार्यरत छन् । कमला नगरपालिकाको ९ वडा कार्यालयमा १८ कर्मचारीमध्ये ५ कार्यरत छन् । २ आवको पुँजीगत अनुदान ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजना सञ्चालन गर्न जनशक्ति अभाव रहेको नगर प्रमुख गोइतले बताए ।

योजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत सर्वेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकनका लागि इन्जिनियरलगायत प्राविधिक छैनन् । छिमेकी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका इन्जिनियरलाई कन्सल्टेन्टका रूपमा नियुक्ति दिएर काम गराइरहेको कमला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेशकुमार यादवले बताए । उनले दरबन्दीका कर्मचारी आउनलाई कर्मचारी समायोजन पर्खन बाध्य रहेको बताए । नगरपालिकाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर, सामान्य प्रशासन अधिकृत, लेखा, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सिभिल इन्जिनियर, प्रशासन अधिकृत तृतीय गरी ७, लेखा सहायक, स्वास्थ्य सहायक, आन्तरिक लेखा परीक्षण, सामान्य प्रशासन, कम्प्युटर अपरेटर, शिक्षा, सिभिल सबइन्जिनियर, महिला विकास निरीक्षक नायब सुब्बा १४ र खरिदार ७ गरी २९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य कर्मचारी स्थानीय तहको कार्यकारी परिषदले निर्णय गरी आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।

कमला नगरपालिकाको आफ्नै कार्यालय भवन छैन । पुरानो माझिझिटकैया गाविसको कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । वडा कार्यालय स्वास्थ्यचौकीमा सञ्चालित छन् । दलीय आस्थाका कारण जनप्रतिनिधिबीच १ वर्ष लामो विवाद, मुद्दामामिलाका कारण बजेट विनियोजन र विकास निर्माणको गतिविधि शून्य रहेको यो नगरपालिकालाई यस वर्ष पनि २ वर्षको ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको प्रशासकीय अधिकृत यादवले बताए । ‘नगरपालिकाको कार्यालय व्यवस्थापन केन्द्र निर्धारण, कानुन नीति निर्माण र योजना कार्यन्वयन गर्नु चुनौतीको पहाड नै बनेको छ,’ नगरप्रमुख रामउदगार गोइतले भने, ‘जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण गर्न पहिलो वर्ष निकै गाह्रो हुन्छ ।’

प्रदेश २ को केन्द्र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपसचिव ९, अधिकृत तह ५०, नायब सुब्बा ४५ र अन्य खरिदार गरी २ सय ७३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ तर जनकपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ९ उपसचिवमध्ये प्रशासन र शिक्षा शाखामा एक–एक, ५० अधिकृतमध्ये प्रशासन ४, प्राविधिक, शिक्षा, स्वास्थ्य शाखामा एक–एक गरी ७ र नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीसहित ५२ जना मात्र कार्यरत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगानाले बताए ।

कर्मचारी अभावमा निर्माण आयोजनाको सम्झौता, लेखा वित्त, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवालगायत उपमहानगरपालिकाको सेवाप्रवाह प्रभावित भएको छ । कर्मचारी अभावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको २५ वडा कार्यालयसहित विकास निर्माण, योजना कार्यान्वयन व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको ढुंगानाले बताए । उनले जनशक्ति अभावले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ भएको बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि कर्मचारीको रिक्तताले उपमहानगरपालिकाका काममा बाधा पुगेको छ । दक्ष कर्मचारी अभावले न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन तथा विभिन्न फाँटमा जनशक्ति अभावले समस्या आइपरेको उपमहानगरपालिका उपप्रमुख रीताकुमारी मिश्रले बताइन् ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तालमेल अभाव
कर्मचारी अभावको मार खेपिरहेका बाराका १६ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा प्रमुख र कर्मचारीबीच तालमेल छैन । तालमेल नमिल्दा कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न सक्दैनन् । ‘प्रमुख नेता कार्यकर्तामुखी भएर काम गराउन खोज्छन्, हामी कर्मचारी नियमकानुन मिले/नमिलेको हेरेर काम गर्छौं । त्यसैले तालमेल मिल्दैन,’ एक अधिकृतले भने, ‘दबाब र नियन्त्रणमा राख्न खोज्छन् ।’ संघीय सरकारबाट कहिलेकाहीं महिनैपिच्छे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदल गर्ने प्रवृत्तिले समेत झन् समस्या भएको पाइएको छ ।

कतिपय प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुखको दबाब खेप्न नसकेर टिक्न नसकेको उनको भनाइ छ । खास गरी सेवासुविधा, भुक्तानी, व्यक्तिगत कमिसन बाँडफाँट नमिल्दा प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुखबीच मनमुटाव हुने गरेको छ । त्यसको असर कार्यालयका अन्य कर्मचारीदेखि सेवाग्रही र विकास निर्माणसम्म पुग्ने गरेको छ । महागढीमाई नगरपालिकामा असारयता ३ प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । परवानीपुर गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत जयराम पन्जियारलाई अख्तिायारमा सरुवा गराएपछि त्यहाँ स्वास्थ्यमा कार्यरत प्राविधिक तर्फका छैटौं तहका कर्मचारी ओम प्रसादले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । ‘स्थानीय तहको नियमकानुनबारे जानकारी छैन,’ परवानीपुर गाउँपालिकाको २ महिनादेखि जिम्मेवारी सम्हालेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रसादले भने, ‘काम गर्न नियम, कानुन पल्टाउनुपर्छ ।’

फेटा गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी अभावमा दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘वडा सचिवले गाउँपालिकाको योजनादेखि वडासम्मको कार्यभार सम्हालेका छन्,’ परवानीपुर गाउँपालिका प्रमुख हरिनारायण साहले भने, ‘कर्मचारीलाई कुनै दबाब दिइँदैन ।’ पचरौता नगरपालिामा जम्मा २ निजामती कर्मचारी छन् । बाँकी करारमा र अवकाशप्राप्त कर्मचारीले धानेका छन् । करैयामाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आमोद चौधरीले कामै नभएको योजनामा भुक्तानी दिन नमान्दा उनको सरुवा गराइयो ।

काम गर्न कठिन
सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका ७, गौरका फेकन दास कथवनिया कृषि सहकारी दर्ताका लागि नगरपालिकाको सिफारिस गराउन १५ दिनदेखि धाइरहेका छन् तर नगरपालिकाबाट सिफारिस पाउन सकेका छैनन् । कार्यालय प्रमुख नभएकाले उनले सिफारिस पाउन नसकेका हुन् ।

‘सहकारी दर्ताका लागि नगरपालिकाको सिफारिस चाहिएको छ, १५ दिनदेखि धाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘जनताको घरदैलोमा स्थानीय सरकार आएको सुनेको थिएँ तर हामीजस्ता जनता सामान्य कामका लागि पनि दैनिक दौडिनुपरेको छ ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै कारण आफू असुरक्षित महसुस गरी कार्यालय नआएको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत गोपालसिंह आलेले बताए । कार्यालय प्रमुख नै कार्यालयमा नआउँदा अन्य कर्मचारी पनि समयमा आउने गरेका छैनन् । कर्मचारी कार्यालयमा डराइ–डराई बस्नुपरेको र ५ बज्नासाथ घर फर्कने गरेको बताएका छन् । निमित्त प्रशासकीय अधिकृत आलेले उपमेयर राधा देवीले गालीगलौज र हात काट्नेसम्मको धम्की दिएको आरोप लगाए । धम्कीकै कारण आफू कार्यालय आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कार्यालय समयमै मलाई उपमेयरले गाली गर्दै धम्क्याउनुभयो,’ उनले भने, ‘कार्यालयकै उपप्रमुखले नै धम्क्याएपछि कार्यालयमा बसिरहनुको औचित्य छैन ।’

नगरपालिका प्रमुख कौशल यादवले उपप्रमुखले कार्यकारी अधिकृतलाई कुर्सीमा बस्न नदिएको आरोप लगाए । कार्यालयमा कर्मचारी नै बस्न नदिएपछि नगरपालिकामा काम गर्ने वातावरण नमिलेको नगरप्रमुख यादवले बताए । ‘मेरै अगाडि उपप्रमुखले कार्यालयका प्रमुखलाई हात काटिदिने, खुट्टा काटिदिनेजस्ता धम्की दिनुभयो,’ उनले भने । उपप्रमुख राधा देवीले कर्मचारी कमिसनका भरमा काम गर्ने, जनताको काम समयमा नगर्ने गरेको आरोप लगाइन् । उनले जनताको सुविधाका लागि स्थानीय सरकार आएकाले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न भन्दाभन्दै पनि नमानेकाले आफूले केही शब्द बोलेको बताइन् । उनले भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारी यस कार्यालयमा नचाहिने बताइन् । करिब १ वर्षअघि कविलासीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीनकुमार श्रीवास्तव सुरक्षाको कारण देखाउँदै सरुवा गराएपछि नगरपालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छ ।

बलरा नगरपालिकामा पनि लामो समयदेखि तालाबन्दी भएपछि कर्मचारीले काम गर्न पाएका छैनन् । बलरामा मेयर र उपमेयरले छुट्टाछुट्टै ताल्चा लगाएपछि कर्मचारीले काम गर्न नसकेको जनाएका छन् । धनकौल र विष्णु गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव छ । धनकौल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित इन्जिनियर र ओभरसियर पनि छैनन् । धनकौलको काम रामनगर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रशान्त बर्माले गर्दै आएका छन् । विष्णु गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी अभावले काममा असहज भइरहेको छ ।

कर्मचारी पनि चेपुवामा
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका प्रमुख गोपालप्रसाद यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोक्कालाई अनियमितताको आरोप लागेको छ । उपमेयर कान्तिदेवी महतोले केही दिनअघि दुवैमाथि अनियमितताको आरोप थोपरेकी हुन् । ‘काम गर्ने वातावरण छैन,’ रोक्काले भने, ‘कर्मचारीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ । आरोप लगाएर मात्र हुँदैन ।’ नगरको सीमाक्षेत्रमा पर्ने लालबकैया नदीको ग्रावेल, ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्दा प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा मेयर यादवले आफ्नो मानिस खटाएर रकम असुल गरिरहेको उपमेयर महतोको आरोप छ । ‘यत्रो रकम कहाँ गयो ? उनले भनिन्, ‘यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ ।’ मेयर र उपमेयरबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि कर्मचारीलाई सकस परेको हो ।

कटहरिया नगरपालिकाका अधिकृत उदय देवकोटाको समस्या उस्तै छ । केही समय अघिसम्म उपमयेर नुरजहा खातुन र वडाका अध्यक्षहरूबीच मनमुटाव हुँदा काम गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । यो नगरपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदै आएको छ । कटहरियामा ३ महिनाअघि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दुव्र्यवहारको अवस्था आएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले केही कर्मचारीको सरुवाको पहल गरेका थिए । मेयर सियाराम कुशवाहाले पहिला विवाद भए पनि अहिले समस्या नरहेको दाबी गरे । गरुडा नगरपालिकामा मेयर इन्दु राय र उपमेयर रंगीलादेवी जैसवालबीचको विवादले कर्मचारी चेपुवामा परेका छन् । उपमेयर जैसवालले पत्रकार सम्मेलन गरी मेयरले अनियमितता गरेको आरोप लगाएपछि कर्मचारीलाई काम गर्न हम्मेहम्मे परेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकनाथ पन्थीले मेयर र उपमेयरबीचको विवादले काम गर्न असहज भएको सुनाए । यहाँका १८ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा मेयर र उपमेयरबीच विवाद छ । यसले कर्मचारीलाई काम गर्न असहज हुने गरेको छ ।

शाहीमान राई (जनकपुर), लक्ष्मी साह (बारा), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही) र शिव पुरी (रौतहट)

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ १९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीले गैससको कार्यक्रममा जान पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुन कर्मचारीलाई सर्कुलर गरेको छ ।

मन्त्रालयले कार्यक्रमहरूको अध्ययन गरी सहभागी हुन उपयुक्त भएमा मात्र अनुमति दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । व्यक्तिगत पहुँचका आधार गैससको कार्यक्रममा सहभागी हुनु कर्मचारी आचारसंहिता विपरीत हुने मन्त्रालयले प्रस्टाएको हो ।

मुलुकबाहिर सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हकमा वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति लिएर मात्र जान निर्देशन दिइएको छ । कर्मचारीहरू स्वदेश तथा विदेशमा हुने एनजीओ/आईएनजीओका कार्यक्रममा जथाभावी सहभागी हुन थालेपछि कडाइ गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सर्कुलरविपरीत कर्मचारी कार्यक्रममा सहभागी भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने शिक्षा सचिव खगराज बरालले बताए ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ १९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्