भारतीय रेल्वे ट्रयाकमा दुई नेपाली छात्राको शव

कान्तिपुर संवाददाता

वीरगन्ज — सीमावर्ती भारतीय रेल्वे ट्रयाकमा दुई नेपाली छात्राको शव आइतबार फेला परेको छ । रक्सौल–सुगौली रेल्वे खण्डको कनना रेल्वे ढाला नजिकै फेला परेको शवमध्ये एक जनाको साथमा रहेको परिचयपत्रअनुसार उनी वीरगन्ज पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल कक्षा ११ मा अध्ययनरत पर्सा कालिकामाई–२ भेडिहारीकी निभा कुमारी हुन् ।

अर्की छात्राको पकेटमा किरण लेखिएको पर्चा फेला परेको छ । घटनास्थल नजिकका स्थानीयका अनुसार बिहान दुवै छात्रा एकअर्काको हात समाएर कौडिहार गाउँतर्फबाट रेल्वे ढालातर्फ आइरहेका थिए ।

Citizen


सामाजिक सञ्जालमा शव र परिचयपत्र भाइरल भएपछि एसपी रेवती ढकाल नेतृत्वमा प्रहरी टोली रक्सौलतर्फ गएको डीएसपी अनन्तराम शर्माले बताए । छात्राको विवरण लिएर प्रहरी टोली उनी अध्ययन गर्ने स्कुल पुगेको थियो ।

‘परिचयपत्रमा उल्लेख भएकी छात्रा त्यही स्कुलमा अध्ययन गर्ने रहेछिन्,’ डीएसपी शर्माले भने, ‘छात्राको घरतर्फ पनि टोली पठाएका छौँ ।’ स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै रक्सौलका पत्रकार विजयकुमार गिरीले जनाएअनुसार रक्सौलबाट आनन्द विहार जाने सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेनले ठक्कर दिएको हो ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०७:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एनसेलका पुराना बिक्री ब्युँतिँदै, अर्थ समितिले माग्यो विवरण

कृष्ण आचार्य, विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — एनसेलको पुरानो खरिदबिक्रीमा समेत कर छलीको आशंका गर्दै संसदको अर्थ समितिले सुरुदेखिका सम्पूर्ण विवरण मगाएको छ । पछिल्लो पल्ट बिक्रीमा भएको कर छलीको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाइसके पनि पुराना प्रकरणसमेत ब्युँतिने भएका हुन् । एनसेल हालसम्म १२औं पल्ट खरिदबिक्री भएको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकले स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मकै सेयर हस्तान्तरण विवरण ७ दिनभित्र पठाउन सरोकारवाला मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

‘हरेक चरणका सेयर हस्तान्तरणमा पुँजीगत लाभ भए/नभएको र भए लाभकर असुल गरिएको/नगरिएको विवरण ७ दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी माग गर्ने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ। तत्कालीन स्पाइस नेपाल स्थापना भएदेखि आजियटा ग्रुपले सेयर स्वामित्व किनेसम्मका सबै विवरण समितिले माग गरेको हो। समितिले यसअघि स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा लाभकर पूर्ण रूपमा तिरिएको/नतिरिएको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। ‘मुख्य गरी आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर लिइएको/नलिइएको विषयमा छानबिन गर्ने हो,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने।

ठूला करदाता कार्यालयले १०औं र ११ औं पटकको बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन गरी कर निर्धारण गरेको थियो। तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि असुली प्रक्रिया रोकिएको थियो। सिनर्जी नेपाल प्रालिले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार कर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न खोजे पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ। आय विवरण पेस गर्दा गलत तथ्यांक बुझाएर कर छली गरेको उक्त कम्पनीमाथि आरोप छ।

१२ औं प्रकरणका बिक्रेता नीरजगोविन्द श्रेष्ठले २० प्रतिशत बिक्रीमा आफैंले घोषणा गरी २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएका थिए। उक्त रकम न्यून भएको भन्दै उनीमाथि थप ११ अर्ब बुझाउनुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको छ। सिनर्जी र श्रेष्ठमाथि कर कार्यालयले निर्धारण गरेको रकम असुल नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएकाले रोकिएको छ। फैसलामा बोल्नुपर्ने प्रकृतिको आदेश अन्तरिममै दिएको सर्वोच्चले यी दुई मुद्दाको किनारा अझै लगाइसकेको छैन।

यसबाहेक तत्कालीन स्पाइस नेपाल हुँदै हाल एनसेल बनेको कम्पनीको दोस्रोदेखि नवौंसम्मको बिक्रीमा पनि कर छली भएको अनुमान छ। ‘पुराना केही फाइलमाथि अध्ययन गरेका थियौं,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले भने, ‘उनीहरू मुद्दामा सर्वोच्च गए।’

१२ औं बिक्रीमा ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री कारोबारको ‘टयाक्स हेवन’ मा एक कम्पनी दर्ता गरी नेपालबाहिरै खरिदबिक्री गरेर कर छलीको प्रयास गरेका छन्। १२ औं पटकको प्रकरणमा पनि यस्तै प्रयास बिक्रेता टेलियासोनेरा र क्रेता आजियटाले गरेका छन्। यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशतको सेयरकर्ता टयाक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सका नाममा छ। यो सेल कम्पनी हो।

सर्वोच्च अदालतले गत साता एनसेल बिक्रीको लाभ कर आजियटा र एनसेलबाट उठाउनुपर्ने फैसला सुनाएको छ। उक्त फैसलाको पाठ पाएलगत्तै कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। ‘ठूलो रकम राजस्व बक्यौता रहनुमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको प्रमुख कारण हुँदाहुँदै पनि समयमा नतिर्दा कानुनबमोजिमका प्रक्रिया अवलम्बन गरी समयमा तिर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवारी राजस्व प्रशासन र नियामक निकायको पनि हो,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बक्यौता रकमको प्रकृति र मात्रा विश्लेषण गर्दा ती निकायहरूले जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले काम गर्दा रहेनछन् भन्ने देखिन्छ।’

एनसेलको लाभकर असुलीको विषयमा निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा अधिकारीको विवरणसमेत माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति कृष्ण दाहालले बताए।

एनसेलको पुँजीगत लाभकर निर्धारणका लागि सुझाव दिन गठित विज्ञहरूका सुझाव र ठूला करदाता कार्यालयबाट टेलिया ग्रुपलाई पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्दा लिइएका आधार र कारणबारे पनि समितिले ७ दिनभित्र विवरण माग गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाबाट एनसेलले लाभांशबापत कुन निकायको नाममा, कुन मितिमा, के आधारमा कति रकम विदेशी मुद्रा बाहिरिएको त्यसको विवरण पनि समितिले माग गरेको छ। समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा नेता घनश्याम भुसालले राजस्व प्रशासनअन्तर्गतको निकायले निर्धारण गर्नुपर्ने कर अदालतसम्म पुग्नुले राजस्व प्रशासनको कमजोरी उजागर भएको धारणा राखे।

बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कानुनी आधार टेकेर राजस्व र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीहरू मुद्दा प्रक्रियामा जाने थितिले गर्दा पनि बक्यौता रकम असुलीमा ढिलाइ हुने गरेको टिप्पणी गरे। ‘राजस्व र कर निर्धारणमा अस्पष्ट भएका कानुनहरू फेर्ने बेला भएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छन्।’

सरकारले २०६१ भदौ १६ गते तत्कालीन स्पाइस नेपाल प्रालिलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिएको थियो। दूरसञ्चार ऐनअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र सुरुमा १० वर्षका लागि हुने र हरेक ५–५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रका लागि लिलाम बढाबढ गर्दा स्पाइस नेपाल प्रालिले सबैभन्दा बढी रकम तिर्ने कबुल गरेका कारण अनुमतिपत्र पाएको हो। स्पाइसले अनुमतिपत्रबापत २१ करोड र १० वर्षपछि पहिलो पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब बुझाउने सर्त गरेको थियो।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT